रिझर्व्ह बँक आणि सरकार यांच्यामध्ये धुसफूस नेहेमीच चालू असते. हा तंटा आपल्या कानावर येत नाही कारण ही पत्रापत्री सौम्य भाषेत, शासकीय भाषेत चालू असते. खरी बाचाबाची अर्थमंत्री, अर्थ खात्याचे सचिव आणि रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर यांच्यामध्ये चालते. अशी प्रकरणं राजीनाम्याच्या पातळीवर सहसा जात नाहीत, पण आज आम्ही जो किस्सा सांगणार आहोत मनमोहन सिंग यांच्या राजीनाम्याचा जेव्हा ते रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होते.त्याचं झालं असं की जेव्हा मनमोहन सिंग गव्हर्नर होते तेव्हा अर्थमंत्री होते प्रणब मुखर्जी आणि पंतप्रधान होत्या इंदिरा गांधी ! प्रणब मुखर्जी आणि मनमोहन सिंग यांचं मुळातच फारसं सख्य नव्हतं, बारीकसारीक चकमकी होतच असायच्या.
ज्या मुद्द्यावरून मनमोहन सिंग राजीनामा द्यायला निघाले होते तो मुद्दा होता ‘बँक ऑफ क्रेडिट अँड कॉमर्स इंटरनॅशनल’चा (BCCI) !
रिझर्व्ह बॅंकेकडे नवीन बँका आणि जुन्या बँकांच्या नव्या शाखा आणि विदेशी बँकांना शाखा उघडण्याचा परवाना देण्याचे अधिकार आहेत. त्या काळी फारच मोजक्या विदेशी बँकांना हे परवाने दिले जात असत. बँक ऑफ क्रेडीट अँड कॉमर्स इंटरनॅशनल ही बँक बरीच वर्षे भारतात शाखा उघडण्याची परवानगी मागत होती. अनेक प्रयत्न करूनही ही परवानगी त्यांना दिली गेली नव्हती. प्रणब मुखर्जी अर्थमंत्री झाल्यावर कसे ते माहिती नाही पण शाखा उघडण्याची परवानगी देण्यास प्रणब मुखर्जी राजी झाले.
प्रणब मुखर्जी राजी झाले पण परवानगी देणे होते रिझर्व्ह बँकेच्या हातात आणि गव्हर्नर मनमोहन सिंग यांचा बँक ऑफ क्रेडिट अँड कॉमर्स इंटरनॅशनलला भारतात पाय ठेवू देण्यास कट्टर विरोध होता. या विरोधामागे कारणं अशी होती की एकतर या बँकेचा व्यवहार संशयास्पद होता आणि दुसरं म्हणजे या बँकेचा मुख्य अधिकारी ‘आगा हुसेन अबेदी’ पाकिस्तानी होता.
(आगा हुसेन अबेदी)
अपेक्षेप्रमाणे मनमोहन सिंग यांनी बँकेला परवाना देण्यास ठाम नकार दिला. बँकवाले पुन्हा प्रणब मुखर्जींकडे गेले. अर्थमंत्री भडकले आणि त्यांनी मनमोहन सिंगना निरोप पाठवला की "या बँकेला परवानगी द्या नाहीतर परवाना देण्याचे तुमचे अधिकारच मी काढून घेतो"
आता मनमोहन सिंग संतापले आणि राजीनामा घेऊन थेट इंदिरा गांधींकडे गेले.
इंदिराजींनी त्यांना काय समजावले ते कळले नाही पण मनमोहन सिंग राजीनामा न देताच परत आले आणि बँक ऑफ क्रेडिट अँड कॉमर्स इंटरनॅशनलला परवाना दिला. असे अनेक प्रसंग नंतर आले की मनमोहन सिंग यांनी राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली पण प्रत्यक्षात कधीच दिला नाही. पण, बँक ऑफ क्रेडीट अँड कॉमर्सच्या प्रकरणात मनमोहन सिंगाची ही ऐनवेळी घेतलेली माघार त्यांना उर्वरित आयुष्यात फार महाग पडली.
भारतात नरीमन पॉइंटला मेकर चेंबर ४ मध्ये या बँकेची एकमेव शाखा होती. काळा पैसा पांढरा करणं, परकीय चलनाची अफरातफरी करणं, गुन्हेगारी संघटनांना मदत करणं, अशा सर्व गुंत्याच्या मध्यभागी ही बँक होती. ही शाखा सुरु झाल्यानंतर ३ वर्षातच सरकारी गुप्तचर संस्थांनी त्यांच्या कुकर्माचा पाठलाग करायला सुरुवात केली होती. १९९१ साली ही बँक बुडली तेव्हा जी कागदपत्रं मिळाली त्यामध्ये ४७१ खोटे पासपोर्ट २,८४,००० डॉलर्स रोकड स्वरुपात आणि अनेक पासपोर्टच्या नावाखाली परकीय चलनाची अफरातफर. १९८७ साली बँकेवर छापा पडल्यानंतर बँकेचा मुख्याधिकारी कृष्णमुरारी फरारी झाला. अखेरीस ही बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या हातात देऊन सरकारने हात झटकून टाकले.
दैव दुर्विलास असा की १९९१ साली जेव्हा बँक बुडाली तेव्हा मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते आणि लोकसभेच्या क्षोभाला त्यांनाच तोंड द्यावे लागले.
