भारतीय बँकिंग क्षेत्राचा इतिहास: बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यासाठी पडद्यामागे घडल्या होत्या इतक्या राजकीय घडामोडी!!
गेल्याच आठवड्यात आलेल्या बातमीनुसार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या अभ्यास गटाने देशातील मोठ्या उद्योग समूहांना बँकींग लायसन्स देण्याची शिफारस केली आहे. ५० वर्षांपूर्वी केलेल्या बँकाच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या धोरणाला एकदम 'फुल्ल यु टर्न' देणारी ही शिफारस अंमलात येण्यास अवधी असला तरी देशातील बॅंकिंग येत्या काळात बदलणार आहे याचा हा संकेत आहे.
एकेकाळी देशातल्या बहुसंख्य बँका वेगवेगळ्या उद्योग समूहांकडेच होत्या. पण १९६९ साली त्यांचे रातोरात राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले होते. बोभाटाच्या अनेक वाचकांना ५० वर्षांपूर्वी काय घडले होते याची कल्पना नसेल म्हणून आजच्या लेखात आपण राष्ट्रीयकरण, त्यासोबत जोडले गेलेले राजकारण, सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाचे दुभाजन या सर्व मुद्द्यांचा आढावा घेणार आहोत.
पण त्या आधी आपल्या देशातल्या बँकिंग क्षेत्राचा इतिहास अगदी थोडक्यात बघू या.
१. १९५५- इंपिरियल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करून स्टेट बॅंक ऑफ इंडीयाची निर्मिती
२. १९६९ - १४ मोठ्या बँकाचे राष्ट्रीयीकरण
३. १९८०- आणखी ६ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण
४. १९९३ - १० नव्या खाजगी बँकांना परवाने
५. २००१- २ खाजगी बँकाना परवाने
६. २०१७ स्टेट बँकांच्या सहयोगी बँकांचे विलिनीकरण
७. २०१७ महिला बँकेचे विलिनीकरण
८. २०२० दहा राष्ट्रीयीकृत बँकांचे ४ बँकांत विलिनीकरण
बोभाटाच्या अनेक वाचकांना ५० वर्षांपूर्वी काय घडले होते याची कल्पना नसेल म्हणून आजच्या लेखात आपण बँकांचे राष्ट्रीयकरण त्यासोबत जोडल्या गेलेल्या राजकीय घडामोडी याचा मनोरंजक आढावा घेऊया.
बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या प्रस्तावाला अनेक राजकीय घटना जोडल्या गेल्या आहेत.१९६९ सत्ताधारी काँग्रेस पक्षात जुने कार्यकर्ते आणि पक्षाचे नवे कार्यकर्ते असा अंतर्गत झगडा सुरु होता. वरकरणी पक्ष एकत्र असल्याचं दिसत असलं तरी राष्ट्रपतीपदाच्या पक्षाचा अधिकृत उमेदवार निवडण्याच्या वेळी हा अंतर्गत वाद उफाळून आला.
पक्षाच्या जुन्या कार्यकर्त्यांचे म्हणजे सिंडीकेटचे नेतृत्व मोरारजी देसाई करत होते. नव्या कार्यकर्त्यांचे नेतृत्व इंदिरा गांधी करत होत्या. उमेदवार म्हणून दोन नावे पुढे आली. त्यापैकी एक म्हणजे बाबू जगजीवनराम आणि दुसरे नाव आले नीलम संजीव रेड्डी यांचे! जगजीवनराम इंदिरा गांधींच्या बाजूचे समजले जायचे. नीलम संजीव रेड्डी जुन्या पक्ष कार्यकर्त्यांच्या निवडीचे समजले जायचे. बाबू जगजीवनराम यांच्या नावाला पाठींबा देण्यास आणखी एक महत्वाचे कारण असे होते की १९६९ हे महात्मा गांधींच्या जन्मशताब्दीचे वर्ष होते. त्यासाठी मागासवर्गीय उमेदवाराला राष्ट्रपती होण्याचा मान देणे समुचित होते. ऐनवेळी एक बाब अशी लक्षात आली की जगजीवनराम यांनी १० वर्षे आयकरच भरला नव्हता. त्यामुळे त्यांचे नाव मागे पडले आणि नीलम संजीव रेड्डी यांच्या नावावर काँग्रेस कार्यकारीणीने शिक्कामोर्तब केला.
(बाबू जगजीवनराम)
(नीलम संजीव रेड्डी)
इथे एक पेच इंदिरा गांधींच्या समोर असा उभा राहिला की जर नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपती झाले तर बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा मुद्दा बारगळला असता. कदाचित राष्ट्रीयीकरण झालेच नसते. राष्ट्रीयीकरण करण्यामागे आर्थिक धोरणाखेरीज आणखी एक राजकीय बाब लपलेली होती ती अशी की नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभेच्या निवडणूकीत काँग्रेस पक्षाच्या संसदीय उमेदवारांची संख्या आधीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात घटली होती. १९६२ साली काँग्रेस ३६१ जागांवर विजयी झाली होती, पण १९६७ च्या लोकसभा निवडणूकीत काँग्रेसला फक्त २८३ जागंवर विजय मिळला होता. त्याखेरीज इतर ७ राज्यात बिगर -काँग्रेस सरकार स्थापन झाली होती. या कारणाने सत्तेत असलेल्या सरकारला जनतेसमोर पुन्हा एकदा जाण्यासाठी एका सशक्त योजनेची गरज होती. ही सशक्त योजना म्हणजे बँकांचे राष्ट्रीयीकरण!!
राष्ट्रीयीकरणाला मोरारजी देसाई आणि सिंडीकेटचा पाठींबा मिळणे शक्यच नव्हते आणि नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपती झाले तर ही योजना सफल होणे अशक्यच होते. इंदिरा गांधींच्या समोर हा मोठा पेच उभा राहिला होता. त्यांच्या राजकीय कौशल्यांचा कस या प्रसंगी पणास लागला. नवे राष्ट्रपती निवडून येण्यापूर्वी प्रभारी राष्ट्रपती म्हणून व्हि. व्हि. गिरी कार्यरत होते. त्यांनाही राष्ट्र्पती म्हणून निवडून येण्याची इच्छा होती. नीलम संजीव रेड्डी यांच्या नावावर कॉग्रेस कार्यकारीणीने शिक्का मारल्यावर त्यांनी स्वतंत्र उमेदवार म्हणून राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला.
इंदिरा गांधींनी पक्ष पुरस्कृत उमेदवाराला पाठींबा देण्याचे टाळून लोकनियुक्त प्रतिनिधींना व्हि. व्हि. गिरी यांना मतदान करण्याचे आवाहन केले आणि अधिकृत उमेदवार नीलम संजीव रेड्डी निवडणूक हारले. इंदिरा गांधींची ही राजकीय खेळी यशस्वी झाली खरी, पण झाली नसती तर काय?
या प्रश्नावर इलाज म्हणून प्रभारी राष्ट्रपती २० जुलै रोजी पायउतार होण्याआधीच १९ जुलै रोजीच प्रभारी राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षर्‍या घेऊन १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. अशा प्रकारे तात्पुरत्या काळासाठी राष्ट्रपती असलेल्या व्हि. व्हि. गिरी यांचा वापर करून इंदिरा गांधींनी त्याचे साध्य साधले.
१९ जुलैच्या रात्री बँका राष्ट्रीयीकृत झाल्या, पण त्या संपूर्ण आठवड्यात हे राजकीय नाट्य घडले ते पण आता पाहूया!
(व्हि. व्हि. गिरी)
१२ जुलैला काँग्रेस कार्यकारीणीने नीलम संजीव रेड्डी हे राष्ट्रपतीपदासाठी काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत उमेदवार असतील असा निर्णय घेऊन तो पंतप्रधान इंदिरा गांधींना कळवला. हा निर्णय १३ तारखेला जाहीर करण्यात आला. १६ जुलै रोजी दुपारी १२.३० वाजता इंदिरा गांधींनी मोरारजी देसाई यांना पत्राद्वारे कळवून त्यांचे अर्थमंत्रीपद काढून घेतले. ते उपपंतप्रधान म्हणून कार्यभार सांभाळू शकतात. पण अर्थखाते आता पंतप्रधानांकडे असेल असे स्पष्ट करण्यात आले. मोरारजी देसाई पक्षाचे ज्येष्ठ नेते होते. त्यांच्या मते आधी काहीही कल्पना न देता असा निर्णय घेणे म्हणजे त्यांचा अपमान होता. परिणामी त्यांनी ताबडतोब मंत्रीमंडळातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यांचा राजीनामा १७ जुलैला स्विकारण्यात आला.
यानंतर इंदिरा गांधींचा राष्ट्रीयीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला. त्यांनी मुख्य सचिव पी. एन. हक्सर यांना बोलावून २४ तासांत वटहुकूमाचा मसुदा तयार ठेवण्यास सांगीतले. काही तासांतच हक्सर-बक्षी- आणि घोष हे या कामाला भिडले. त्यांच्या सोबतीला आर. के. शेषाद्री आणि अ‍ॅटर्नी जनरल निरेन डे हे पण वटहुकूमाचा मसूदा बनवायच्या कामात मदत करत होते. १८ तारखेला रात्रभर खपून मसूदा पंतप्रधानांकडे पाठवण्यात आला. १९ तारखेला काही तासांतच Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance या १४ बँकाच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या वटहुकूमावर राष्ट्रपती व्हि. व्हि. गिरी यांनी सह्या केल्या आणि १९ तारखेच्या रात्री ८:३० वाजता ऑल इंडिया रेडीओच्या माध्यमातून पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी भारतीय जनतेला उद्देशून केलेल्या भाषणात भारतातल्या १४ बँका राष्ट्रीयीकृत झाल्याची घोषणा केली. या सर्व १४ बँकांकडे ५० कोटींहून अधिक डिपॉझीट जमा होती आणि देशातील एकूण पूंजीपैकी ८०% रक्कम त्यांच्याकडे जमा होती. सुरुवातीला काही परदेशी बँकाही या यादीत समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. पण ऐनवेळी त्यांची नावं वगळण्यात आली.
हे नाट्य आपण कसे घडले ते वाचले. पण असे करण्यासाठी सरकारने काय कारणे दिली होती ते आता बघूया.
पहिले महत्वाचे कारण असे की या बँका खाजगी असल्याने त्या मनात येईल त्या पध्दतीने पैसे वापरत होत्या. ज्या उद्योग समूहाच्या बँका होत्या त्या त्यांच्याच उद्योगांना पतपुरवठा करत होत्या. अशा बेजबाबदार वर्तणूकीमुळे १९४७ ते १९५५ या काळात ३६१ बँका दिवाळखोरीत गेल्या होत्या. सोबत त्या बँकेत असलेले जनतेचे पैसे पण नाहीसे झाले होते.
दुसरे महत्वाचे कारण असे की कृषी क्षेत्राला या बँका पतपुरवठा करण्याचे टाळत होत्या. सरकारच्या सामाजिक धोरणात हे बसत नव्हते, पण सरकारकडे दुसरा मार्ग नव्हता. या घटनेनंतर कृषी क्षेत्रात अग्रक्रमाने पत पुरवठा होण्यास सुरुवात झाली.
आज २०२० साली बँका पुन्हा एकदा उद्योग समूहांना बँकींग लायसन्स देण्याची शिफारस पुढे आली आहे. पण हे तसेही नवे नाही, पण १९९३ आणि २००१ साली ज्या खाजगी बँकांना परवाने दिलेच होते त्यांचे काय झाले हे आपण लवकरच तपासून बघूया!
