बदलत्या काळानुसार ग्राहक संरक्षण कायदा बदललाय.. नव्या तरतुदी सोप्या भाषेत जाणून घ्या!!
१९८६ साली ग्राहकांच्या हितासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा आणण्यात आला होता. या कायद्याच्या अंतर्गत ग्राहकांच्या समस्या आणि तक्रारी सोडवण्यासाठी ग्राहक परिषदेची स्थापना करण्यात आली होती. आज उत्पादन क्षेत्रात बऱ्याच गोष्टी बदलल्या आहेत आणि त्यानुसार ग्राहकांच्या समस्याही बदलल्या आहेत. त्यामुळे जवळजवळ ३० वर्षानंतर हा कायदा बदलण्यात आला आहे. काल म्हणजे २० जुलैपासून नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला आहे.
नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्यात काय तरतुदी आहेत, ग्राहकांसाठी गोष्टी कशा सोप्या होणार आहेत आणि महत्त्वाचं म्हणजे सध्याच्या ई-कॉमर्सच्या जमान्यात हा कायदा ग्राहकांचं कसं संरक्षण करणार आहे, या सर्व महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊया.
ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ ची एक महत्त्वाची बाब अशी की ग्राहकांच्या तक्रारींच निवारण करण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा केल्या आहेत. तसेच ग्राहकांच्या हक्कांसाठी ग्राहक संरक्षण परिषद, ग्राहक विवाद निवारण आयोग, मध्यस्थीसारख्या व्यवस्थेत सुधारणा आणि भेसळयुक्त/बनावट उत्पादनांसाठी कठोर नियम करण्यात आले आहेत. Product Liability ही एक नवीकोरी तरतूद या कायद्यात आणण्यात आली आहे.
आता आपण टप्प्या टप्प्याने सविस्तर माहिती घेऊया.
१. नव्या कायद्या अंतर्गत ग्राहकांच्या अधिकाराचे संरक्षण आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण’ (सीसीपीए) ची स्थापना करण्यात येणार आहे. ग्राहक हक्काचे उल्लंघन केल्यास कारवाई आणि तपासणी करण्याचा अधिकार ‘सीसीपीए’कडे असेल. चुकीच्या पद्धतीने आणि खोट्या जाहिरातींमधून उत्पादनाची विक्री केल्यास ते उत्पादन बाजारातून परत मागवणे, त्यांच्यावर बंदी आणणे आणि ग्राहकांचे पैसे परत करण्यासारख्या कारवाया करण्यात येतील.
२. ग्राहकांच्या तक्रारींचं निवारण करण्याच्या प्रक्रिया नव्या कायद्यात सोप्या करण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, तुम्ही तुमच्या तक्रारी ऑनलाईन नोंदवू शकता, तुमच्या जवळच्या ग्राहक आयोगात तुमची तक्रार नोंदवली जाऊ शकते. तुम्ही कोणत्याही भागातून खटला नोंदवू शकता, याखेरीज तुम्हाला खटल्यासाठी वकील नेमण्याची गरज पडणार नाही. तुमच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी नियमांनुसार एक ठराविक कालावधी ठरवण्यात येईल. ५ लाखांपर्यंतच्या खटल्यांसाठी तुमच्याकडून कोणतीही फी आकारली जाणार नाही.
३. चुकीच्या जाहिरातींसाठी नव्या कायद्यात खास तरतूद आहे. उत्पादकाला किंवा जाहिरातदाराला २ वर्षापर्यंतचा तुरुंगवास किंवा १० लाखांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. जे सेलिब्रिटी अशा जाहिराती करतील त्यांना तुरुंगवास होणार नाही, पण त्यांच्या जाहिराती करण्यावर बंदी येऊ शकते.
४. Product Liability बद्दल पहिल्यांदाच कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीनुसार नुकसान भरपाईच्या कोणत्याही दाव्यासाठी उत्पादक, उत्पादन सेवा प्रदाता (product service provider) आणि विक्रेता संपूर्णपणे जबाबदार असतील.
५. ‘सीसीपीए’कडून ई-कॉमर्स साईट्सवरही नजर ठेवण्यात येणार आहे. नव्या नियमांनुसार ई-कॉमर्स साईट्सना उत्पादनाबद्दलची संपूर्ण माहिती देणं, उदाहरणार्थ, डिलिव्हरी कधी मिळेल, शिपमेंटचे अपडेट्स, आणि रिफंड, रिटर्न, एक्स्चेंज, वॉरंटी, गॅरंटी सर्व माहिती ग्राहकांना देणे आता बंधनकारक आहे. एवढंच नाही तर उत्पादन कोणत्या देशातलं आहे, पेमेंट करण्याचे मार्ग, पेमेंटची सुरक्षितता, तक्रार निवारण यंत्रणा, चार्ज-बॅकचे नियम याबद्दलही माहिती देणं बंधनकारक असणार आहे. जर ग्राहकाची तक्रार आली तर २४ तासांच्या आत त्याची दाखल घेतली गेली पाहिजे आणि एक महिन्याच्या आत तक्रारीचं निवारण झालं पाहिजे असाही नियम आहे.
तुम्हांला भविष्यात कधी ग्राहक मंचाकडे तक्रार करण्याची वेळ आली तर या अधिकृत वेबसाईट आणि टोलफ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकता.
https://consumerhelpline.gov.in/
https://confonet.nic.in/
Toll Free : 1800114000 or 14404
तर, हा आहे नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा. नवीन नियामांसोबतच जुन्या नियमांवरची धूळ साफ करण्यात आली आहे. एक ग्राहक म्हणून आपल्याला या गोष्टी लक्षात असल्या पाहिजेत. पोस्ट आवडली असेल तर इतरांना माहिती देण्यासाठी नक्की शेअर करा.
