प्री-नप काय प्रकरण आहे? हे न केल्याने भल्याभल्यांचे धाबे कसे दणाणले होते? भारतात ही पद्धत असावी का?
अक्षय आणि तृप्ती गेल्या २ वर्षांपासून डेट करत आहेत. हळूहळू लग्न करून सेटल होण्याच्या दृष्टीने ते विचार करत आहेत. वरवर सर्व काही आलबेल आहे. तरीही काहीतरी खुपतंय. सहा महिन्यांपूर्वी तृप्तीच्या मोठ्या बहिणीचा घटस्फोट झाला. गडगंज श्रीमंत असलेल्या तिच्या सासरच्यांनी तिला छळ छळ छळलं. घटस्फोटाच्या वेळीही पोटगी द्यायची त्यांची तयारी नव्हती. 'वन टाइम सेटलमेंट' म्हणून केवळ ५ लाख रुपये (तेही रडतखडतच) देऊन त्यांनी सुनेची बोळवण केली. तिची ताई तुटलेल्या मनःस्थितीत कायमची माहेरी परतली. आजही आर्थिक विवंचनेचं, भविष्याच्या आर्थिक नियोजनाचं ओझं तिच्या डोक्यावर आहे. हे सर्व पाहिल्यावर तृप्तीही नाही म्हटलं तरी थोडी बिचकलीच आहे. उद्या आपल्याही बाबतीत असं काही झालं तर... ही जाणीव तिला अस्वस्थ करतेय. खरं पाहता विवाहामुळे (निदान काही अंशी तरी) जी आर्थिक सुरक्षितता मिळते ती घटस्फोटासारख्या घटनांमुळे धोक्यात येऊ नये यासाठी अनेक पाश्चात्त्य नागरिक एका मार्गाचा अवलंब करतात, तो म्हणजे प्रीनप्शल (prenuptial) कॉन्ट्रॅक्ट किंवा प्री-नप. सगळीकडे वाढत्या घटस्फोटांचं प्रमाण पाहता आपल्या भारतात असे करार असावेत का हे समजून घेण्याची वेळ आली आहे. चला तर आज विचार करू या गंभीर विषयाचा!
प्री-नपशल कॉन्ट्रॅक्ट हा लग्न करू इच्छिणाऱ्या दोन व्यक्तींमधील करार असतो. या करारात विवाह अयशस्वी ठरल्यास काडीमोड घेण्याची वेळ आलीच तर मालमत्ता आणि जबाबदाऱ्या यांचं विभाजन कसं होईल हे स्पष्ट केलेलं असतं. अमेरिकेसारख्या देशांत याला कायद्याचा आधार आहे. आपल्याकडे मात्र अजूनही प्री-नपला कायद्याचं अधिष्ठान नाही. याचं कारण भारतात विवाह हा करार न मानता संस्कार मानला जातो. कुरबुरी झाल्या तरी सहसा लग्न टिकवण्याकडे कल असतो. अमेरिकेसारख्या देशांत तसं नाही. तिथे बहुतेक वेळा पहिलं लग्न हे ट्रायल मॅरेज म्हणूनच गृहीत धरतात. नवरा बायकोची बँक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी हे स्वतंत्र ठेवलं जातं. त्यांच्याकडे प्री-नप करताना भविष्यात वेगळं झाल्यास संपत्तीचं विभाजन कसं होईल हे स्पष्टपणे नमूद केलं जातं. त्यामुळे वेगळं होण्याची प्रक्रिया तुलनेने कमी किचकट होते. आपल्याकडे घटस्फोटाच्या केसेसमध्ये दोन मुद्दे कळीचे असतात - एक म्हणजे पोटगी आणि दुसरा म्हणजे मुलांचा ताबा!
मुलांचे पालकत्व ठरवतानाही मुलगी आणि मुलगा असा फरक केलेला आढळतो. मुलगा कुलदिपक म्हणून त्याला ठेवून घेतले जाते आणि मुलगी म्हणजे नको असलेली जबाबदारी म्हणून ताबा नाकारला जातो. त्यात पोटगी द्यायला मुलाकडच्यांनी तयार नसणं आणि पोटगी पुरेशी नाही म्हणून मुलीकडच्यांनी अडून बसणं या दोन्ही गोष्टी सर्वत्र आढळतात. हे सर्व झाल्यावरही 'मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास' या स्टाईलने एकमेकांवर खटले भरले जातात.
लग्न ठरवताना याबाबत कुठलाही करारमदार न झाल्याने वेगळे होण्याची प्रक्रिया खर्चिक, वेळखाऊ आणि मनस्ताप देणारी ठरते. लग्नाच्या बैठकीत घटस्फोटाचा विचार करणं म्हणजे व्यवसाय सुरु करतानाच दिवाळीखोरीचा अर्ज तयार ठेवण्यासारखं समजलं जातं. त्यामुळे प्रीनप हा विषय चर्चेला येतच नाही.
आज भारतात गोवा वगळता कुठेही प्री-नपला कायद्याचा आधार नाही. गोव्यात पोर्तुगीज सिव्हिल कोड - १८६७ चं पालन केलं जातं. त्यामुळे विवाहविषयक कायद्यांमध्ये या कराराचा समावेश नाही. मात्र इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट १८७२ अन्वये या कराराचं नियमन केलं जाऊ शकतं. भारतीय न्यायालयं प्री-नप कॉन्ट्रॅक्टचा विचार तेव्हाच करतात जेव्हा दोन्ही पक्षांनी संपूर्णतः स्वेच्छेने, कुणाच्याही दबावाखाली न येता हा करार केलेला असतो. कराराच्या कागदपत्रांत मालमत्तेचं विभाजन, वैयक्तिक मालकीच्या वस्तू याबद्दलचा स्पष्ट उल्लेख असावा आणि दोन्ही बाजूंच्या स्वतंत्र वकिलांनी हा करार प्रमाणित केलेला असावा असा संकेत आहे.
प्री-नपचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे या निमित्ताने जोडपी लग्नाआधी आर्थिक बाबींवर चर्चा करतात. दोन्ही बाजूंना एकमेकांची कर्जं, फॅमिली बिझनेस असल्यास त्याचं विभाजन करावं लागणं, स्वतंत्र आणि एकमेकांत विभागलेली मालमत्ता याबद्दलचे वाद, मुलांच्या कस्टडीबद्दलचे वाद यांपासून संरक्षण मिळतं. अर्थात, करारावेळी दोन्ही पक्षांनी आपला तपशील नमूद करताना पारदर्शकता दाखवणं गरजेचं आहे. बर्‍याच वेळा प्रेमविवाहात दोन्ही बाजूंना एकमेकांची पुरेशी माहिती मिळत नसते. किंबहुना दोन्ही कुटुंबाचा 'सोशल फेस' वाचवण्यासाठी प्रेमविवाह उरकून घेतले जातात. रुढीबध्द विवाहात लग्नात सामाजिक आणि आर्थिक स्तराच्या विकासाचा विचार केला जातो. त्यामुळे सातबार्‍यावर दिसणारी ५० एकर जागा लग्नानंतर ५ एकराची झालेली दिसते. कुटुंबांची आर्थिक प्रतवारी लक्षात घेतली जाते. यामध्ये एक महत्वाचा धोका म्हणजे बर्‍याचवेळा मुलगा किंवा मुलगी ' फॉर्च्युन हंटर' या कॅटेगरीतले निघतात. अशावेळी आर्थिक घडी बिघडू नये यासाठी प्री-नप अत्यावश्यक ठरते.
अमेरिकेसारख्या देशातही प्री-नप न केल्याचा भल्याभल्यांना त्रास सोसावा लागला आहे. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे गुंतवणूक गुरु वॉरन बफे. आर्थिक नियोजन या क्षेत्रातलं चालतंबोलतं विद्यापीठ असलेल्या या मनुष्याने केलेल्या या चुकीची त्यांना बरीच किंमत मोजावी लागली, अगदी वेगळ्या प्रकारे. ते आणि त्यांची पत्नी सुझान हे १९७७ मध्ये वेगवेगळे राहू लागले. मुळात बफेंना सुझान यांची मैत्रीण असलेल्या अस्ट्रीड (जिची नंतर वॉरन बफे यांच्याशीही मैत्री झाली. बफेट, सुझान आणि अस्ट्रीड यांचं चांगलं मेतकूट जमलं) हिच्याशी लग्न करायचं होतं.
पण त्यासाठी सुझानला घटस्फोट द्यावा लागणार होता. बरं घटस्फोट द्यायचा तर उत्पन्नाचा बराच मोठा हिस्सा तिला द्यावा लागला असता! ते तर त्यांना नको होतं. त्यामुळे त्यांनी तिला कायदेशीर घटस्फोट दिलाच नाही. सुझानचा २००४ मध्ये मृत्यू झाल्यानंतरच २००६ मध्ये वयाच्या ७६ व्या वर्षी त्यांनी अस्ट्रीडशी लग्न केलं. अमेरिकेतले अनेक प्रतिष्ठित लोक घटस्फोटाच्या मांडवाखालून गेलेत. त्यात बिल गेट्स (मायक्रोसॉफ्टचा संस्थापक), एलॉन मस्क (टेस्ला मोटर्सचा सीईओ), जेफ बोझेस (ऍमेझॉनचा संस्थापक), लॅरी पेज (गुगलचा सहसंस्थापक) यांचा समावेश आहे. यापैकी काहींचे एकाहून अधिक घटस्फोट झालेले आहेत.
खरंतर आजकाल तरुण जोडप्यांनी प्री-नप चा विचार करणं स्वागतार्ह आहे. सगळ्याचीच अनिश्चिती असताना भविष्याचा थोडा सुजाणपणे विचार करून योग्य पाऊल उचललं तर काय बिघडलं? इतरत्र म्हणजे परदेशात प्री-नप करार घटस्फोट नजरेसमोर ठेवूनच केला जातो. आपल्याकडे या कराराला थोडं वेगळं स्वरूपदेखील देता येईल. अनेकदा लग्नानंतर मुलीला शिक्षण नाकारलं जाणं, नोकरीला विरोध करणं, स्वतःचं कौमार्य सिद्ध करावं लागणं या गोष्टींना तोंड द्यावं लागतं. अनेकींना अंधश्रद्धा आणि पूर्वापार चालत आलेल्या गैरसमजुती यांचा इच्छा नसली तरी स्वीकार करावा लागतो.
या सर्व पार्श्वभूमीवर या करारानुसार अशा अनिष्ट, रूढी परंपरांना विरोध करण्याचा अधिकार स्त्रीला मिळायला हवा. काहीवेळा पुरुषांवरही अन्याय होतो. केवळ त्याचा पगार, आर्थिक स्थैर्य पाहून लग्न केलं जातं. अशा वेळी त्यालाही आपल्या संपत्तीचं रक्षण करण्याचा हक्क हवा. दोघांच्याही आईवडिलांना कुणी आणि कसं सांभाळायचं याबद्दलही यात स्पष्ट तपशील नमूद केलेले असावेत. पुढे जाऊन वादाचा मुद्दा ठरणाऱ्या या गोष्टी हाताळण्याबद्दलची स्पष्टता आली तर ते आपल्याच हिताचं ठरेल.आपल्याकडे आर्थिक विचार न करता मुलीसाठी एक सामाजिक सुरक्षेचे साधन म्हणून आपल्याला प्रीनपचा स्विकार करता येईल. तुम्हाला काय वाटतं? तुम्हाला काय वाटतं?
लेखिका: स्मिता जोगळेकर
