LIC पॉलिसी धारकांचे पैसे वापरून करतेय लाखाचे बारा हजार !! नक्की काय आहे हा घोटाळा?
महाभारतात द्रौपदी वस्त्रहरणाची कथा आपण सगळ्यांनी वाचलीच असेल. द्रौपदीचे वस्त्रहरण होत असताना अपरंपार वस्त्र पुरवून द्रौपदीची लाज कृष्णाने राखली होती. जेव्हा सरकारी कंपन्यांचे वस्त्रहरण होण्याची वेळ येते तेव्हा असाच एक कृष्ण LIC च्या रूपाने धावत येतो आणि लाज राखतो. फरक इतकाच आहे की द्रौपदीला वस्त्र पुरवता पुरवता हजारो गोपिकांचे (पॉलिसी धारक) वस्त्रहरण होते आहे याकडे कृष्णाचे लक्षच नाही.
नुकतच IL&FS या पायाभूत क्षेत्रात काम करणाऱ्या एका कंपनीने डबघाईला आल्यावर मदतीची याचना केली आहे. या कंपनीचे २५% भागधारक LIC आहे. कंपनीच्या डोक्यावर ३५,००० कोटीचं कर्ज आहे म्हणजेच ९,००० कोटी रुपयांची जबाबदारी अपोआपच LIC च्या डोक्यावर आली आहे. इतकी मोठी थकबाकी केवळ एका वर्षात जमा होत नाही. प्रश्न इतकाच आहे की हा कर्जाचा डोंगर साचत असताना LIC च्या कृष्णाने गांधारीची पट्टी उधार घेऊन डोळ्यावर बांधली होती की काय ??
बरं झालं ते झालं आता आणखी पैसे टाकून ही बुडती कंपनी तारण्याचे उद्योग LIC करत आहे. पैसे कोणाचे ? अर्थातच पॉलिसी धारकांचे. तर हा कृष्ण गेली कित्येक वर्ष लाज राखण्याचेच काम करत आहे. नुकसान होते आहे पॉलिसी धारकांचे. ज्याकडे कोणाचे लक्षच नाही.
फेब्रुवारी २०१२ मध्ये ONGC च्या काही समभागांची विक्री करून निर्गुंतवणूक करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता. यासाठी सेल ऑफर जेव्हा शेअर बाजारात आली तेव्हा त्या शेअर्सकडे दलाल स्ट्रीटचं कुत्रंही ढुंकून बघत नव्हतं. हा सेल संपूर्णपणे फ्लॉप शो होणार असं दिसत असताना अचानक LIC ने गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळेस या समभागाची किंमत ३०३ रुपये प्रती शेअर निश्चित झाली होती. LIC ने ऐनवेळेवर ११,००० कोटी रुपये टाकून ३०३ च्या भावाने सगळे शेअर्स खरेदी केले. आज ६ वर्षानंतर ONGC च्या शेअरचा भाव आहे केवळ १७९ रुपये आहे. तो ३०३ रुपयाच भाव आजतागायत बाजारात मिळाला नाही. नुकसान कोणाचे होणार ? अर्थातच पॉलिसी धारकाचे.
आता IDBI बँकेचे उदाहरण घ्या !! भरमसाठ बेभरवशाची कर्ज वाटप करून डबघाईला आलेली ही बँक !! LIC ने या बँकेत मोठ्याप्रमाणात गुंतवणूक करून बँक तर तरून जाईल यात शंका नाही पण बुडलेल्या कर्जाचा डोंगर सुद्धा LIC च्याच डोक्यावर ठेवून सरकार नामनिराळे झाले. एका दृष्टीने मूळ LIC कायद्याला बगल देऊन LIC ला बँकिंग क्षेत्रात प्रवेश देण्याचे काम सरकारने केले. ५ वर्षापूर्वी LIC ने बँकिंग लायसन्ससाठी जेव्हा RBI कडे अर्ज केला होता तेव्हा RBI ने लायसन्स देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. एका क्षेत्रात प्रवेश मिळवण्यासाठी LIC ला किती मोठी किंमत मोजावी लागली हे तुम्हीच बघा. पुन्हा एकदा नुकसान झाले तर होणार कोणाचे ? अर्थातच पॉलिसी धारकांचे.
अगदी ताजे उदाहरण द्यायचे झाले तर ‘हिंदुस्थान एरॉनॉटीक्स लिमिटेड’ या सरकारी कंपनीच्या पब्लिक इश्यूबद्दल वाचा. या इश्यू मध्ये किरकोळ आणि अतिश्रीमंत (HNI) या कॅटेगरी मध्ये फारच कमी अर्ज आले होते. थोडक्यात गुंतवणुकीवर नफा मिळेल याची खात्री नव्हतीच. सरासरी १२०० रुपयाच्या हिशोबाने ४२०० कोटी गुंतवून सरकारवरचे संकट पुन्हा एकदा LIC ने टाळले. आज काय परिस्थिती आहे ? शेअरचा भाव ८०५ रुपये म्हणजे खरेदीच्या २५% खाली. कागदावर का होईना LIC चा हजारो कोटी रुपयाचा तोटा आहेच. पैसे कोणाचे ? अर्थातच पॉलिसी धारकांचे.
अगदी असे हुबेहूब उदाहरण GIC-Re या कंपनीचे आहे. या पब्लिक इश्युत जेमतेम ५०% भरणा झाला. पुन्हा LIC मदतीला आली आणि काही हजार कोटी पुन्हा एकदा डब्यात जमा झाले.
भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या अशा ‘दिवानेपन’ च्या अनेक कथा सांगता येतील. तर मग महामंडळाला जाब विचारला का जात नाही ? IRDA हे नियामक मंडळ पॉलिसी धारकांच्या पैशांची धूळधाण का थांबवत नाही ? सरकारला वाटते की LIC म्हणजे दुष्काळात उभे केलेल्या छावण्यांसारखी आहे. सगळी भाकड जनावरं LIC च्या छावणीत टाकून सरकार हात धुऊन मोकळे होत आहे का ? IRDA च्या Prudent Investment policy या मार्गदर्शक तत्वाचे पालन सरकार का करत नाही ? इन्शुरन्स काउन्सिल मध्ये जनतेचे प्रतिनिधी असतात. ते सध्या काय करतात ?
या सर्व प्रश्नांचे उत्तर एकंच आहे की LIC च्या ग्राहकांची कोणतीही युनियन अस्तित्वात नाही. जर ग्राहक जागे झाले तरच अशा आतबट्ट्याच्या व्यापाराला आळा बसेल. पण तोपर्यंत पॉलिसी धारकांचे नुकसान होतंच राहील यात शंका नाही.
