किस्से हायकोर्टातील-२ न्यायाधीशाची प्रेस कॉन्फरन्स!
न्यायाधीशांनी माध्यमांशी बोलणे निषिद्ध मानले जात, मग जाहीर पत्रकार परिषद घेणे तर दूरच. त्यातही नाजूक राजकीय विषयावर उघड मतप्रदर्शन करणे म्हणजे म्हणजे ‘अहो ब्राह्मण्यम’. दोन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालायच्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीच्या नावाने खडे फोडले तेव्हा केवढा गहजब झाला होता! पण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाने सुमारे २५ वर्षांपूर्वी, मी भरीला पाडले म्हणून एक पत्रकार परिषद घेतली होती. त्याचाच हा किस्सा.
मागच्या किश्श्यात म्हटल्याप्रमाणे अनेक प्रकरणांची निकालपत्रे दीर्घकाळ न देण्याच्या घटनेवरून न्या. शरद मनोहर यांच्याशी चांगली दोस्ती झाली होती. एक दिवस त्यांनी ‘बातमी’ देण्यासाठी बोलावले. गेल्यावर त्यांनी ‘मी दिला हे सांगू नका’ असे बजावून व्यवस्थित बार्इंडिंग केलेले एक रिपोर्टवजा बाडं माझ्या हातात दिले. ती मुंबई नगर दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश भुत्ता यांनी, न्या. मनोहर यांनी मागविल्यानुसार दिलेल्या रिपोर्टची प्रत होती. ठराविक तारखेपर्यंतच्या अनधिकृत झोपड्या आणि अतिक्रमणांना संरक्षण देणे व कालांतराने त्यांना नियमाधीन करण्याच्या सरकारच्या धोरणाला काहीही कायदेशीर पाठबळ नाही, असा निष्कर्ष त्यात काढला होता.
झाले होते असे की, मुंबई महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या अनधिकृत बांधकामांविरुद्धच्या कारवाईचे एक अपील, दिवाणी न्यायालयाने मनाई नाकारल्याने, न्या. मनोहर यांच्यापुढे आले होते. अनधिकृत बांधकाम करणार्‍याच्या वकिलाचे म्हणणे असे की, सरकारने झोपड्यांना संरक्षण दिले आहे. महापालिका अशी कारवाई करू शकत नाही. सरकारी वकिलानेही त्यास दुजोरा दिला. युक्तिवाद ऐकल्यावर न्या. मनोहर यांना असा प्रश्न पडला, एखाद्या खासगी व्यक्तीच्या अथवा संस्थेच्या जागेवर भलत्याच कोणी तरी केलेले बेकायदा अतिक्रमण प्रशासकीय फतवा काढून सरकार कसे काय पाठीशी घालू शकते?
एखाद्या प्रकरणात कायद्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्यास त्याची उकल करण्यात स्वत: वेळ न घालविता त्यावर दिवाणी न्यायालयास सुनावणी घेण्यास सांगून हायकोर्ट अहवाल मागवू शकेल, अशी तरतूद दिवाणी प्रक्रिया संहितेत आहे. त्यानुसार न्यायाधीश भुत्ता यांनी पाठविलेला तो अहवाल होता.
कालांतराने न्या. मनोहर यांनी त्या अहवालाच्या अनुषंगाने स्वत: सविस्तर सुनावणी घेतली. त्यावेळचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल अरविंद सावंत यांनाही पाचारण केले. त्यांनी सरकारची बाजू मांडण्याची पराकाष्टा केली. पण न्या. मनोहर यांचे काही समाधान झाले नाही. ते १९९१ किंवा १९९२ वर्ष होते. त्यावेळी १९९० पर्यंतच्या झोपडयांनी संरक्षण होते. न्या. मनोहर असे म्हणाले की, १९९० पर्यंतच्या झोपड्यांच्या संरक्षणाची कायदेशीर तपासणी नंतर करू. पण त्यानंतरच्या झोपड्या व अतिक्रमणांना तर संरक्षण नाही? मग त्या पाडून टाकायला हव्यात. एवढे बोलून ते थांबले नाहीत. १९९० नंतरच्या सर्व झोपड्या व अतिक्रमणे १५ दिवसांत पाडून टाकण्याचा आदेश देऊन ते मोकळे झाले. (अर्थात, काही दिवसांतच सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली, ती गोष्ट वेगळी.)
सरकारच्या या धोरणाने मुंबईचा बट्ट्याबोळ होईल. असेच सुरु राहिले तर मुंबईतील सर्व ३६ आमदार हे झोपडपट्टीवाल्यांच्या मतावर निवडून येतील व तुमच्या-आमच्यासारख्या कायदेशीर घरात राहण्यासाठी खस्ता खाणार्‍या कायदाभिरु लोकांच्या डोक्यावर मिरी वाटतील! काय करणार? आम्हां न्यायाधीशांना मनातील हे सगळं कोर्टाच्या निकालात लिहिता येत नाही. अस्वस्थ व्हायला होतं. काही तरी कयारला हवं!!`
त्यांचा उद्वेग अगदीच काही अनाठायी नव्हता. ते मला म्हणाले, `तुम्ही हे सर्व छापा` मी म्हटले, `मी छापले तर ती माझी मते म्हणून छापून येतील. त्याला कोण विचारतो? तुम्ही न्यायाधीश असलात तरी या देशाचे नागरिक आहात. खासगी मते मांडायला कोणती आडकाठी? तुम्हीच पत्रकर परिषद घेऊन हे लोकांना सांगा. त्याने वजन पडेल.`
मनोहर साहेबांनी थोडा विचार केला व ते तयार झाले. पत्रकार परिषद कुठे घ्यायची ? कोणाला बोलयावचे? यावर चर्चा झाली. लोकांचे डोळे विस्फारतील, तेव्हा पत्रकार परिषदेचे ठिकाण भपकेबाज नको, असे ठरले. त्यानुसार चर्चगेट स्टेशनजवळील शॅट्यू विण्डसर गेस्ट हाऊस हे ठिकाण नक्की झाले. साहेबांनी ‘पीए’ला पाठवून ‘बूकिंग’ केले. मला विचारून निवडक, प्रमुख वृत्तपत्राना निमंत्रणे रवाना झाली. अशा प्रकारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इतिहासात कोणाही विद्यमान न्यायाधीशाने घेतलेली पहिली पत्रकार परिषद संपन्न झाली! वकील संघटनांनी न्या. मनोहर यांच्याविरुद्ध अविश्वासाचे ठराव केले तेव्हा त्यांच्याविरुद्धच्या आक्षेपाच्या मुद्द्यांमध्ये हाही एक मुद्दा होता. विवेकबुद्धी सोडली की दुसरे काय होणार?
अजित गोगटे
