भाग २ : गँग्ज ऑफ पालणपूर: बँकांना ७००० कोटींचा चुना लावून भारताबाहेर पळून गेलेला जतीन मेहता!!
भाग १ : गँग्ज ऑफ पालणपूर: बँकांना ७००० कोटींचा चुना लावून भारताबाहेर पळून गेलेला जतीन मेहता!!
२ सप्टेंबरला नेटफ्लिक्स या ओटीटी चॅनेलवर “Bad Boy Billionaires: India” ही डॉक्युमेंटरी रिलीज होणार होती. सहारा ग्रुपने आक्षेप घेतल्यामुळे या डॉक्युमेंटरीच्या रिलीजिंगवर स्थगिती आणण्यात आली आहे. ही डॉक्युमेंटरी भारतातल्या चार घोटाळेबाजांवर आधारलेली आहे. हे चार घोटाळेबाज म्हणजे 'किंगफिशर' मल्ल्या, 'सहाराश्री' सुब्रता रॉय, 'सत्यम' राजू आणि 'हिरो हिरालाल' नीरव मोदी! पण या घोटाळेबाजांच्या यादीत एका आद्य घोटाळेबाजाचे नावच न दिसत नाही. तो घोटाळेबाज म्हणजे विनसम डायमंड - सु-राज डायमंड आणि अशा अनेक डायमंड कंपन्यांचा मालक जतीन मेहता!
या घोटाळेबाजाच्या लेखमालेतल्या पहिल्या भागात हिरे व्यापाराची पार्श्वभूमी आणि त्या संदर्भात बँकाचे व्यवहार कसे चालतात हे पाहिले. आता वाचूयात त्याने हे सगळे घोटाळे नक्की कसे केले..
१ : १९८६ साली सु-राज डायमंडचा पहिला पब्लिक इश्यू आला. शेअरची दर्शनी किंमत होती १० रुपये.
२ : १९८९ साली सु-राजचा राइट्स इश्यु आला. यावेळी १० रुपयाच्या शेअरवर ४० रुपये प्रिमियम होता. यावेळी कॅनबँक म्युच्युअल फंडाने या इश्यूत मोठी गुंतवणूक केली.
३ : १९९४ साली सु-राजचा आणखी एक पब्लिक इश्यू आला. यावेळी प्रिमियम ६० रुपये होता. यावेळी म्युच्युअल फंडांसोबत परदेशी गुंतवणूक कंपन्यांना पण शेअर देण्यात आले. सोबत एक कन्व्हर्टीबल कुपन पण देण्यात आले. कन्व्हर्टीबल कुपन म्हणजे भविष्यकाळात आधीच ठरलेल्या किंमतीत नवे शेअर देण्याचा प्रस्ताव!
हे सर्व बारकाव्यासकट सांगायचा उद्देश असा की प्रत्येक वेळी प्रिमियम वाढत गेला, संस्थात्मक भांडवल वाढत गेले, म्युच्युअल फंडांचा सहभाग वाढत गेला आणि मध्यमवर्गातील गुंतवणूकदार खूष होत राहिले. म्युच्युअल फंडात बँकांचाच भाग असल्याने वेळोवेळी पैशाची गरज भासली की त्याच बँकेच्या म्युच्युअल फंडांनी बनवलेला रीसर्च रिपोर्ट पुढे करून क्रेडीट फॅसिलिटी वाढतच गेली.
याचा अर्थ असा नाही की जतीन मेहता फक्त पैसे गोळा करत होता. पैसे गोळा करणं ही त्याची बँकर असल्याची खूण होती. सोबत तो चायना आणि सिंगापूर मार्केटमध्ये माल विकत होता. सिंगापूरमध्ये त्यानी जेमेसीस नावाची कंपनी उघडली. या कंपनीत 'लॅब ग्रोन डायमंड्स' म्हणजे कृत्रिमरित्या हिरे उत्पादीत करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले होते. आधी केवळ मुंबईच्या सीप्झच्या आत हिरे आणून घिसाई केली जायची. त्याच जागेत काही काळाने हिर्‍याचे दागिने बनवायला आणि एक्स्पोर्ट करायला सुरुवात झाली. काही दिवसांतच बंगळूरजवळच्या सीप्झमध्ये दागिन्यांचे उत्पादन सुरु झाले. थोडक्यात, संशय निर्माण होईल असे काहीही नव्हते. सगळा व्यवहार अगदी स्वच्छ आणि पारदर्शक होताना दिसून येत होता.
कंपनीचा बोलबाला सर्वत्र वाढत होताच. त्यामुळे मार्केटींगहि आपोआपच होत होते. सोबत मुंबई -गुजरातमधले इतर पालणपूरी व्यापारी त्याच्याकडे आदर्श म्हणून बघायला लागले होते. बँका पैसे पुरवतच होत्या, त्यांचे पैसे पण वेळेच्यावेळी परत येत होते. बुलीयन बँकांना सोन्याचे पैसे वेळेतच मिळत होते. बँका फंड बेस्ड आणि नॉन फंड बेस्ड सुविधा देण्यासाठी आतुर होत होत्या. कन्सॉर्शिअम बँका मेहेताच्या प्रस्तावात डोळे मिटून पैसे टाकत होत्या. थोडक्यात 'ऑल इज वेल' असा सुराज डायमंडचा बोलबाला होता.
पण या दरम्यान जतीन मेहताने गाडीचे गिअर्स कधी बदलले हे बँकाच्या लक्षातच आले नाही. २००० सालानंतर मेहताने अँटवर्पवरचे लक्ष कमी करून दुबईकडे धंदा वळवला. बुलीयन बँकांकडून सोने घ्यायचे, गॅरंटी म्हणून राष्ट्रीयकृत बँकाच्या स्टँड बाय लेटर ऑफ क्रेडीट द्यायच्या, दागिने दुबईत पाठवायचे, पेमेंट आले की बँकांना परत द्यायचे. सगळा व्यवहार चोख!
या गडबडीत जतीन मेहताने काही हजार कोटींची क्रेडीट फॅसीलीटी उभी केली आणि को-लॅटरल मात्र आहे तेच राहिले. दुबईच्या ग्राहकांचे ड्यू डिलिजन्स कोणीच केले नाही
हे होता होता २०१२ साल उजाडलं. कंपनीचं नाव आता विनसम डायमंड झालं होतं. आणि एक दिवस जतीन मेहताने हात वर केले. "मी ज्या तेरा कंपन्यांना माल दिला होता त्या कंपन्यांना मोठे नुकसान झाले आहे. परिणामी मी आता तुमचे पैसे फेडू शकत नाही", हे त्याने जाहीर केले.
एका रात्रीत बँकांची झोप उडाली. शोधाशोध सुरु झाली. पंजाब नॅशनल बँकेसकट अनेक बँकाचे ७००० कोटी नाहीसे झाले होते. तारण विकून पैसे गोळा करावे म्हटले तर आणखी एक बाँबगोळा फुटला. ७००० कोटींच्या कर्जासमोर फक्त २५० कोटींचे तारण बँकेच्या ताब्यात होते.
बुलीयन बँकांना पैसे देणे ही जबाबदारी आता राष्ट्रीयकृत बँकांची होती. त्यांना पैसे द्यावेच लागले. सगळं नुकसान गळ्यात आलं ते देशी बँकांच्या! मग नेहमी होतं तेच चक्र सुरु झालं. बँका पोलीसांकडे गेल्या. त्यांनी जतीन मेहताच्या ऑफीसवर धाड टाकली. कागदपत्रं जमा केली. पण त्यांना केस बनवता येईना. मग सीबीआयच्या हातात कारभार आला. त्यांनी तीन वर्षं काढली, कंपनीच्या काही कर्मचार्‍यांना अटक केली. पण ही सगळी पटावरची प्यादी होती.
सीबीआयला या प्रकरणाचा छडा लागेना तेव्हा ज्या बँकांचे पैसे गेले होते त्यापैकी एक स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेने ए एफ फर्ग्युसन या ऑडीट कंपनीच्या हाती फसगत कशी झाली हे शोधून काढण्याचे काम दिले. तपासकार्य दुबईला पोहचलं तेव्हा कळलं की मेहताने अगदी व्यवस्थित प्लॅनिंग करून बँकांना फसवलं होतं. दुबईच्या १३ कंपन्या बोगस होत्या. सगळ्या कंपन्यांचा मालक एकच -हयथम अली सलमान अबू ओबैदाह-नावाचा जॉर्डनचा नागरीक होता. यापैकी १० कंपन्या तर २०१२ साली स्थापन झाल्या होत्या आणि ५ कंपन्या तर एकाच दिवशी तयार करण्यात आल्या होत्या. हयथम अली सलमान अबू ओबैदाहकडे सर्व कंपन्यांच्या पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी होत्या. ए. एफ.फर्ग्युसन कंपनीच्या अधिकार्‍यांनी त्या तपासून पाहिल्या. सीबीआय तर २०१९ पर्यंत फक्त भारतात नव्यानव्या केस तयार करत राहीले.
बँकांचा कारभार पण इतका बेपर्वाईचा होता की जतीन मेहेताला ' विलफुल डिफॉल्टर' घोषीत करण्यास २०१६ साल उजाडावे लागले. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED), सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलीजन्स (CBI), सिरीयस फ्रॉड इनव्हेस्टीगेशन ऑफीस (SFIO) आणि इन्कम टॅक्स यांच्यासाख्या चार एजन्सी अजूनही २०१२ साली काय घडले याचा तपासच करत आहेत.
थोडक्यात, खोट्या कंपन्या बनवून पैसे घेऊन जतीन मेहता भारताबाहेर निघून गेला आहे आणि भारत सरकार हातावर हात चोळण्यापलीकडे काहीच करू शकत नाही आहे. त्यानंतर इंटरपोल जतीन मेहताच्या मागे लागली. थोड्याच दिवसांत कळलं की जतीन मेहता आता सेंट किट्स अँद नेव्हीस नावाच्या देशात नागरीकत्व स्वीकारून राहतो आहे. या देशासोबत भारताचा प्रत्यार्पणाचा करार नाही. तो देश इंटरपोलचा सभासद नाही. परिणामी इंटरपोल त्याला ताब्यात घेऊ शकत नाही. रेड कॉर्नर नोटीस लावू शकत नाही. आता २०२० साली ब्ल्यू कॉर्नर नोटीस लावण्याचा इंटरपोलचा प्रयत्न चालू आहे.
याचा अर्थ असा नाही की जतीन मेहताविरुध्द पुरावे उपलब्ध नाहीत. असे म्हणण्याचे कारण असे की आंतराष्ट्रीय हिरे बाजारातील अनेक पत्रकारांनी या घोटाळ्याची पाळेमुळे शोधणयाचा प्रयत्न केला. त्यातून अनेक आश्चर्यजनक मुद्दे समोर आले आहेत. उदाहरणार्थ , जतीन मेहताच्या म्हणण्याप्रमाणे ज्या कंपन्यांनी त्याचे पैसे बुडवले त्यांचा मालक हयथम अली सलमान अबू ओबैदाह होता, परंतु २०१२ च्या आधी जतीन मेहताने त्याच्या सर्व कंपन्यांची मिळून एकच ब्लॉक पॉलीसी घेतली होती त्यात दुबईच्या १३ पैकी काही कंपन्या जतीन मेहताच्या असल्याचा उल्लेख आहे. इतकंच नव्हे, तर दिवाळखोरी जाहीर करण्यापूर्वी एक वर्षं त्यांची नावं ब्लॉक पॉलिसीतून वगळण्यात आली होती.
आता आणखी एक किस्सा वाचा : भारतातल्या मिडियाने जतीन मेहताच्या घोटाळ्याचा फारसा स्वतंत्र तपास केला नाही, पण तेल-अवीव (इस्राएल) मधला एक पत्रकार- चेम एव्हान जोहार-ने वेगवेगळ्या देशांना भेट देऊन बरेच पुरावे जमा केले. त्याच्या डायमंड इन्टेलीजन्स ब्रीफ या नियतकालीकात त्याने या शोध पत्रकारीतेवर एक मोठा लेख लिहून जतीन मेहताच्या घोटाळ्याची अंडीपिल्ली बाहेर आणली होती. पण त्यानंतर त्याच्यावर इतका दबाव आणण्यात आला की तो नियतकालिक सोडूनच गेला. इतकेच नव्हे, तर त्यानंतर ते नियतकालिकही विकले गेले आणि प्रकरण संपले.
(चेम एव्हान जोहार)
आतापर्यंत, म्हणजे गेल्या वर्षापर्यंत भारत सरकारकडे असलेल्या माहितीनुसार जतीन मेहता सेंट कीट्स अँड नेव्हीस या छोट्याशा देशाच्या आश्रयाला जाऊन राहत होता. पण आता नव्याने मिळालेल्या माहितीनुसार तो माँटेनेग्रो नावाच्या देशात स्थलांतरित झाला आहे. केवळ स्थलांतरितच नव्हे, तर त्याने दोन कंपन्या नव्याने स्थापन करून कारभार सुरु केला आहे. यापैकी एक कंपनी जतीन मेहताच्या नावाने आहे तर दुसरी सोनिया मेहता म्हणजे त्याच्या पत्नीच्या नावावर आहे. त्याच्या घोटाळ्यात तो यशस्वी झाला आहे. 'डॉन' कधीच न येण्यासाठी बाहेर पडला आहे आणि 'ग्यारा मुल्कोंकी पुलिस' हात चोळत भारतात बसली आहे हेच सत्य आहे.
