भारताच्या राज्यांबाबतची सर्वेक्षणे काय सांगतात? कोणतं राज्य आघाडीवर आहे, कोणतं पिछाडीवर ?
सध्या देशात बरेच सर्व्हे करण्यात आले. या सर्वेक्षणांत सर्वात स्वच्छ राज्यापासून प्रशासकीय कारभारांपर्यंत वेगवेगळ्या गोष्टींचा आढावा घेण्यात आला. वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगवेगळ्या विभागांत पुरस्कार पटकावले आहेत. आज जाणून घेऊयात कुठलं राज्य कशात अग्रेसर आहे आणि त्यांत कुणाला कोणते मान मिळाले आहेत!!
१. सुरुवात करु स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार २०२० पासून. या सर्व्हेनुसार सालाबादप्रमाणे भारतातल्या सर्वात स्वच्छ शहराचा मान सलग चौथ्यांदा इंदौरला मिळाला आहे. इंदौरकडून राखले गेलेले हे सातत्य खरोखर कौतुकास्पद आहे.
(केरळ)
२. स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार २०२०नुसार पंजाब आणि मिझोरममधले लोक हे देशातले सर्वात आनंदी लोक आहेत असा एक निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. पंजाब आणि मिझोरम हे दोन वेगवेगळ्या भागांत असलेली, पूर्णपणे वेगवेगळी संस्कृती असलेली राज्ये आहेत. तरी देखील सर्वात आनंदी राज्यांमध्ये या दोन राज्यांनी बाजी मारली आहे.
३. हिंदुस्थान टाइम्सनेसुद्धा एक सर्व्हे घेतला आहे. त्यांच्या अहवालानुसार सर्वात चांगल्या प्रशासन असलेल्या राज्याचा मान केरळने पटकावला आहे.
(पंजाब)
४. पब्लिक अफेअर्स केंद्र(PAC)ने या वर्षीचा एक सर्व राज्यांचा सर्व्हे केला आहे. ही यादी बनवणारी PAC ही बंगळुरू येथील इस्रोचे माजी चेअरमन के. कस्तुरीरंगन यांच्याकडून संचालित ना नफा तत्वावर काम करणारी संस्था आहे. त्यांनी ही यादी सादर करताना म्हटले आहे की राज्यातल्या प्रशासनाची पात्रता त्यांनी त्या त्या सरकारकडून घडलेल्या एकंदरीत विकासकामांच्या संमिश्र यादीवरून ठरवली आहे. ही यादी करताना त्यांनी राज्यांचे लोकसंख्या आणि आकारानुसार गट करुन त्यात राज्यांची वर्गवारी केली आहे.
अ. या PACने तर सर्वात चांगल्या प्रशासनासोबतच सर्वांत वाईट प्रशासन कुणाचे आहे हे ही सांगितले आहे. या PAC यादीनुसार २०२०मध्ये उत्तरप्रदेश हे प्रशासनाच्या बाबतीत सर्वात खालच्या दर्जाचे ठरले आहे.
(उत्तरप्रदेश)
ब. दक्षिणेकडील सर्व राज्ये या यादीत प्रशासकीय दृष्टीने सर्वोच्च ठरली आहेत. केरळ, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, आणि कर्नाटक ही राज्ये अनुक्रमे मोठ्या राज्यांच्या यादीत म्हणजेच ज्यांची लोकसंख्या 2 कोटीच्या वर आहे अशा राज्यांच्या यादीत प्रशासनाच्या बाबतींत पहिल्या चार स्थानांवर आहेत.
क. केरळचा विशेष उल्लेख न्यायदानाच्या बाबतीत झालेला दिसतो. हा रिपोर्ट बनवणाऱ्या अपर्णा श्रीनिवास यांच्यामते “केरळ हे राज्य वृद्धी आणि शाश्वततेच्याच्या बाबतीत जरी सर्वप्रथम असले तरी १८ मोठ्या राज्यांच्या, ११ लहान राज्यांच्या आणि सात केंद्रशासित प्रदेशांच्या परीक्षण अहवालामध्ये ते नि:ष्पक्षपती न्यायाच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत.”
(दक्षिण भारत)
ड. या यादीत ज्यांची लोकसंख्या 2 कोटींपेक्षा कमी आहे अशा राज्यांचा एक गट आहे. त्या यादीत गोवा, मेघालय आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी प्रशासकीय दृष्ट्या सर्वात चांगली कामगिरी बजावल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
५. NDTVनेही एक सर्व्हे केला. या सर्वेक्षणात काम केलेल्या अपर्णा यांच्या म्हणण्यानुसार पात्रतेची ही यादी त्यांनी त्या त्या राज्यांनी पब्लिक डोमेन आणि केंद्र शासन यांना दिलेल्या माहितीवरून ठरवली. हा दर्जा ठरवण्यासाठी आरोग्य, शिक्षण, पोषण, स्त्री आणि शिशु कल्याण, संरक्षणयोजना, राजकीय आणि प्रशासनिक क्षेत्रातील लिंग समानता, आणि नीती आयोगाचा अहवाल यांचे निकष लावण्यात आले.
अ. या रिपोर्टनुसार पाँडिचेरी आणि लक्षद्वीपला धरून चंदिगड हे चांगल्या प्रशासनाच्या बाबतीत सर्वोत्कृष्ट केंद्रशासित प्रदेश ठरले आहे.
ब. या सर्व्हेमध्ये मोठ्या राज्यांच्या यादीत उत्तर प्रदेश, ओडीसा आणि बिहार ही राज्ये निगेटिव्ह पॉईंट्स घेऊन नित्कृष्ट दर्जाची ठरली आहेत.
क. छोट्या राज्यांच्या यादीत सर्वात खाली मणिपूर, दिल्ली आणि उत्तराखंड ही राज्ये आहेत.
या सर्व्हेंवरून असे दिसते की बऱ्याच राज्यांमध्ये अजूनही काही बाबतींत सुधारणांची गरज आहे. द हिंदूंच्या रिपोर्टनुसार खरे अपयश हे दोन पिढ्यांमधले भेद, पूर्ण समजुतींचे अपयश आणि संधीचे आव्हान गमावण्यात आहे. काही राज्यांत ही अंतरे मात्र आपोआपच नष्ट होत गेलेली दिसतात असेही या रिपोर्टमध्ये म्हणण्यात आले आहे. PACदिलेल्या अहवाल आणि पुराव्यांवरून असे दिसते की भारतात सध्या घडत असलेल्या आर्थिक आणि सामाजिक हालचाली लक्षात घेणे महत्वाचे आहे.
काही असो, वेळोवेळी घेतलेले असे सर्व्हे देशांत काय घडामोडी चालल्या आहेत आणि त्यासाठी वेगवेगळी राज्ये काय करत आहेत याच आपल्याला आरसा दाखवण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.
उदय पाटील
