महाराजा नंदकुमार... ब्रिटिशांकडून कायदेशीर हत्या झालेला पहिला भारतीय जमीनदार.
शीर्षक वाचून गोंधळात पडलात ना? कायदेशीर हत्या ही काय भानगड आहे?असा प्रश्न तुम्हाला नक्कीच पडला असेल.त्यासाठी संपूर्ण किस्सा वाचा.
'ब्लॅक केस' या नावाने ओळखलं जाणारं हे प्रकरण म्हणजे आरोप, प्रत्यारोप आणि त्यातून निर्माण झालेले कलुषित वातावरण यांची कथा आहे.सत्ता आणि पदाच्या अहंकारामुळे एखाद्या निरपराध व्यक्तीला कशाप्रकारे बळीचा बकरा बनवलं जातं याचं हे उदाहरण आहे.
'व्यापारी म्हणून आले आणि राज्यकर्ते बनले' अशी ब्रिटिशांची भारतात ओळख आहे.त्यांच्या राज्यकारभाराची सुरुवात एका अर्थाने बंगालमधील प्लासीच्या लढाईने झाली.बक्सरच्या लढाईने त्यांच्या सत्तेवर शिक्कामोर्तब झाला.त्यानंतर त्यांनी कलकत्ता येथे आपल्या भारतातील साम्राज्याची पायाभरणी केली. त्या काळात त्यांना एका जमीनदाराने मोठ्या प्रमाणावर विरोध केला.वॉरन हेस्टिंग्ज या तत्कालीन ब्रिटिश गव्हर्नरवर त्या जमीनदाराने भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. पण त्याच्या या विरोधाचे भलतेच परिणाम त्याला भोगावे लागले. हे प्रकरण त्याला इतके महागात पडले की त्यातून पुढे त्याचा मृत्यू झाला. धूर्त ब्रिटिशांनी त्याला 'राजकीय वध' असे गोंडस नाव दिले तरी हा पद्धतशीरपणे घडवून आणलेला खूनच होता. त्या जमीनदाराचे नाव होते नंदकुमार!
हे नंदकुमार बंगालमधील मोठे जमीनदार होते.त्याला शाहआलम याने महाराजा ही पदवी दिली होती. बंगालच्या नवाबासाठी त्यांनी विविध पदांवर काम केलं होतं.अगदी महसूल गोळा करण्यासारखी महत्त्वाची जबाबदारीही निभावलेली होती. १७५८ मध्ये वर्धमान, हुगळी आणि नादिया या जिल्ह्यांसाठी महसूल गोळा करण्यासाठीची जबाबदारी सोपवली जावी यासाठी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव्ह याच्याकडे त्यांची शिफारस करण्यात आली होती. बंगालमधील अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ती म्हणून ते ओळखले जात.
तर या नंदकुमार यांनी प्लासीच्या लढाईत नवाब सिराजउद्दौला बरोबर भाग घेतला होता.त्यांच्या या सहभागामुळे नवाबाने त्यांचं कौतुक केलं.आणि इथेच या वादाची पहिली ठिणगी पडली.गव्हर्नर वॉरन हेस्टिंग्जला याचा राग आला.नंदकुमार यांच्या रूपाने त्यांच्या सत्तेपुढे आव्हान उभे राहिले होते.एक यःकश्चित जमीनदार बलाढ्य ब्रिटिश साम्राज्यासमोर दंड थोपटत होता, हे गव्हर्नर साहेबांना कसं सहन होणार! त्याने नंदकुमार विरोधात कट कारस्थानं करायला सुरुवात केली. या कटकारस्थानांमध्ये त्याने आपला मित्र बार्नवेल याचा पाठिंबा मिळवला.
हा बार्नवेल कोण होता? तर कंपनीने बंगालचा गव्हर्नर जनरल म्हणून हेस्टिंग्जची नियुक्ती केली, त्यावेळी त्याच्या इतकेच समान अधिकार असलेल्या चार अन्य लोकांची मिळून एक परिषद तयार केली. या परिषदेमध्ये म्हणजेच कौन्सिलमध्ये क्लेव्हरिंग, फ्रान्सिस, मॉन्सन आणि बार्नवेल हे सभासद होते. या परिषदेचे अधिकार कंपनीने मर्यादित केले होते. यापैकी फक्त बार्नवेल हा हेस्टिंग्जच्या बाजूने होता,तर इतर तीनजणांची सहानुभूती राजा नंदकुमार यांना होती. तर या बार्नवेलची मदत घ्यायचं हेस्टिंग्जने ठरवलं.
पुढे ब्रिटिशांनी प्रशासन कलकत्त्याला हलवल्यानंतर हेस्टिंग्ज आणि बार्नवेल यांना ऊत आला.दोघांनी मिळून राजा नंदकुमार यांना बाजूला करायला सुरुवात केली आणि कारभाराचे सर्व अधिकार कंपनीच्या मान्य अधिकाऱ्यांच्या हाती आले. हळूहळू कारभाराचं पारडं संपूर्णपणे कंपनीच्या बाजूने झुकू लागलं.
मग नंदकुमारांच्या बाजूने असलेल्या फ्रान्सिस, मॉन्सन आणि क्लेवरिंग यांनी नंदकुमारांना कौन्सिलसमोर गव्हर्नरच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्याविषयी सुचवलं. त्यांच्या सूचनेनुसार नंदकुमार यांनी फ्रान्सिस शहरात आल्यावर आपल्या तक्रारींचा पाढा वाचणारं एक पत्रच फ्रान्सिस यांना दिलं. या पत्रात नंदकुमार यांचा मुलगा गुरुदास याला दिवाण म्हणून नेमण्यासाठी हेस्टिंग्जने त्यांच्याकडून एक लाखाची लाच घेतली होती असं सांगण्यात आलं, शिवाय बाकीही लाचखोरी व भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवले गेले.
फ्रान्सिसने या तक्रारी कौन्सिलसमोर मांडल्या, तेव्हा कौन्सिल सदस्यांपैकी मॉन्सन याने नंदकुमार यांना कौन्सिलसमोर हजर राहण्याचा प्रस्ताव दिला. वॉरन हेस्टिंग्जने या प्रस्तावाला विरोध केला.बार्नवेल यानेही नंदकुमार यांना त्यांची बाजू कौन्सिलऐवजी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडण्याची सूचना केली.त्यावेळी कौन्सिलचे इतर सदस्य नंदकुमारच्या मदतीला आले. त्यांनी वॉरन हेस्टिंग्जऐवजी क्लेवरिंग यांना परिषदेचे अध्यक्षपद देण्याचा निर्णय घेतला. कौन्सिलने हेस्टिंग्जवरील आरोप योग्य असल्याचे सांगून त्याला कंपनीच्या खजिन्यात रु.३५४१०५ भरण्यास सांगितले.या घटनेतून हेस्टिंग्ज आणि नंदकुमार यांच्यातले वैर अजूनच वाढलं. हेस्टिंग्जने नंदकुमारचा बदला घेण्याचं ठरवलं.
पुढे वॉरन हेस्टिंग्ज आणि बार्नवेलच्या सांगण्यावरूनच नंदकुमार आणि त्याच्या दोन सहकाऱ्यांना अटक करण्यात आली. आपल्या विरुद्ध कट रचल्याचा आरोप हेस्टिंग्जने त्यांच्यावर केला आणि सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्यावर खटला चालवण्याची मागणी केली.१७६५मध्ये नंदकुमार यांनी आणलेल्या डीड किंवा बाँड मध्ये अफरातफर केल्याचा आरोप वॉरन हेस्टिंग्जने केला.नंदकुमार यांच्यावर फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.या प्रकरणात प्रामुख्याने दोन मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. पहिला मुद्दा असा की सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचा अधिकार आहे का?
नंदकुमार यांच्या वकिलाने खटल्याच्या सुरुवातीलाच हा मुद्दा न्यायालयासमोर उपस्थित केला होता. हा मुद्दा उपस्थित करण्याचं कारण म्हणजे नंदकुमार यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या फसवणुकीच्या केस मध्ये १७६५ च्या तथ्यांचा आधार घेण्यात आला होता. ही तथ्यं रेग्युलेटिंग ॲक्ट पास होण्यापूर्वीची होती, आणि तसं असल्यास हे प्रकरण स्थानिक फौजदारी न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येत होतं. पण न्यायालयाने हा मुद्दा फेटाळला.
दुसरा मुद्दा म्हणजे १७२९ च्या इंग्लिश कायद्याअंतर्गत फसवणुकीच्या गुन्ह्याला फाशीची शिक्षा होती तो कायदा मुळात भारतास लागू होता का? न्यायाधीशांमध्ये या मुद्द्यावरून मतभेद होते, परंतु शेवटी हेस्टिंग्जचे मित्र न्यायाधीश इम्पे यांनी आपलंच म्हणणं पुढे रेटत नंदकुमारना दोषी ठरवलं.आणि महाराजा नंदकुमारला ५ ऑगस्ट १७७५ रोजी फासावर चढवण्यात आले.
.
न्यायाधीशांनी स्वतः साक्षीदाराची उलट तपासणी घेणं, मुख्य न्यायाधीश हा गव्हर्नरचा चांगला मित्र असणं, कौन्सिल समोर सादर केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळणं आणि फसवणूक हे हिंदू किंवा मुस्लिम कायद्यानुसार बेकायदेशीर वर्तन नसतानाही राजा नंदकुमारना अपराधी ठरवणं अशी अनेक विचित्र वैशिष्ट्यं या न्यायप्रक्रियेदरम्यान समोर आली. पण अखेर राजा नंदकुमार यांना मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. ती न्यायदानाच्या तत्कालीन प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून गेली. शेवटपर्यंत नंदकुमार यांच्यावर अन्याय झाल्याची भावना भारतीय जनतेत कायम राहिली एवढं मात्र खरं.
- स्मिता जोगळेकर
