काही वर्षांपूर्वी आयर्लंडमधल्या डॉ. सविता हलपन्नवार या युवतीचा गर्भापातासाठी न्यायालयीन परवानगी न मिळाल्याने मृत्यू झाला होता. भारतात बलात्कारपिडिता आणि त्यांच्या गर्भपातासाठी न्यायालयीन सोपस्कारांच्या बातम्या तुम्ही वर्तमानपत्रात वाचल्या असतील. मात्र काही ठिकाणी सरकारमान्य गर्भपात केंद्रेही तुम्ही पाहिली असतील. हे सर्व पाहून गर्भापाताविषयी भारताची भूमिका काय आहे याबद्दल तुम्हांला निश्चित कुतूहल असेल. त्यातल्या काही मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे तुम्हांला या लेखातून नक्कीच मिळतील. भारताची याबाबतची भूमिका निश्चित प्रसंशनीय आहे. या वाटचालीत वेळोवेळी दुरुस्त्यांची निकड दर्शवणाऱ्या, बदल सुचवणाऱ्या आणि ते बदल कायदा अंमलात आणणाऱ्या सर्वांचे आभार त्यासाठी मानावे तितके कमी आहेत. या लेखासाठी आम्ही आमच्या सुहृद स्त्रीरोगतज्ञ डॉ. स्वाती यांचे ऋणी आहोत.
अमेरिकेतल्या ॲबॅार्शन कायद्यांचे जे काही प्रकार चालले आहेत ते पाहून Indian medical termination of pregnancy act कडे टाकलेला हा धावता दृष्टीक्षेप!
ब्रिटिश कायद्यांनुसार १८६० पासून गर्भपात, मातेचा जीव तात्काळ वाचवणे याकरिता सोडून इतर कुठल्याही वेळी भ्रूणहत्या समजला जाई आणि त्याकरिता ३ वर्षांची सजा आणि /किंवा दंड ही शिक्षा होती. १९६० पासून विविध देशांत गर्भपात नियमित (सशर्त आणि कायदेशीर)करण्याची चळवळ सुरू झाली.
१९६४ साली आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्याला हे दिसून आले की भ्रूणहत्येच्या बेकायदेशीर मार्गांमुळे स्त्रियांच्या आरोग्याला मोठं संकटच निर्माण झालंय. वैध मार्ग उपलब्ध नसल्याने चोरून मारून केलेल्या अघोरी गर्भपातांनी स्त्रियांच्या जीवाला धोका निर्माण झालाय. तेव्हा शांतीलाल शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली या सर्व गोष्टींचा अभ्यास आणि गर्भपाताच्या कायद्यांचे नियमन करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने काही महत्त्वाच्या सूचना १९७० साली देशासमोर ठेवल्या. त्यानुसार श्रीपती चंद्रशेखर यांनी MTP act १९७१ च्या ॲागस्टमध्ये सादर केला.
१९७१ च्या कायद्यानुसार २० व्या आठवड्यापर्यंत खालील कारणांसाठी गर्भपात वैध होता.
१. स्त्रिच्या जीविताला धोका किंवा मोठा आजार या गरोदरपणामुळे होत असल्यास
२. गरोदरपण हे बलात्कारामुळे लादले गेले असल्यास
३. बालकाला मोठी शारिरीक विकृती होणार असल्यास
४. गरीबीमुळे जास्त मुले सांभाळण्याची कुटुंबाची तयारी नसल्यास
५. केवळ लग्न झालेल्या जोडप्यास संततीप्रतिबंधक साहित्य /पद्धती वापरूनही त्यात अपयश आले असल्यास..
यात एक नैतिक मुखवटा नक्कीच होता. ‘आम्ही स्वैराचाराला वाव दिला नाही, केवळ कायदेशीर पतीपत्निंनाच गर्भनिरोधकाला अपयश आल्यास गर्भपाताचा मार्ग मोकळा ठेवलाय असे काहिसे मांडण्यात आले होते. मॅाडर्न मेडिसीनमध्ये शिक्षण घेतलेले, स्त्रीशास्त्राचे योग्य प्रशिक्षण घेतलेले डॅाक्टर्सच, पूर्वपरवानगी घेतलेल्या हॅास्पिटलात हे वैद्यकीय गर्भपात करू शकत.
या कायद्यांचा काहिसा गैरवापर होतोय हे लक्षात आल्यावर २००३ साली या कायद्यात बदल करण्यात आला. त्यानुसार खालील गोष्टींसाठी नियम घातले गेले.
-गर्भपाताची प्रक्रिया करणारे डॅाक्टर्स
-गर्भपात केंद्राचे रजिस्ट्रेशन
-गर्भपात केंद्रांवर लक्ष ठेवणारी एक जिल्हा आरोग्य समिती
-१२ व्या आठवड्यापर्यंत एका प्रशिक्षित डॅाक्टराचे मत
-१२ ते २० व्या आठवड्यापर्यंत दोन डॅाक्टरांचे मत
-केवळ गरोदर स्त्रीचे संमतीपत्र( १८ वर्षावरिल जी स्त्री गरोदर आहे तिनेच संमती द्यायचीय, ती १८ वर्षांखालील असेल किंवा मानसिक रूग्ण असेल तिच्या कायदेशीर पालकांनी द्यायचीय)
यानंतरही या कायद्यात बदल करण्याचे खूप प्रयत्न झाले. सर्वांपर्यंत सहज पोचावे म्हणून इतर पॅथीच्या डॅाक्टरांना हे अधिकार द्यावेत, गर्भपाताचा कालावधी २४ आठवड्यांपर्यंत न्यावा, दोन दोन डॅाक्टरांचे मत कशाला वगैरे बरेच सुचवायचा प्रयत्न झाला. पण भारतीय सुजाण कायदेतज्ज्ञांच्या नियंत्रणामुळे २०२१ ला हे कायदे बदलले गेले तेव्हाही स्त्रियांचे आरोग्यच केंद्रस्थानी ठेवले गेले.
*त्यानुसार सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ‘विवाहित स्त्री’ हा शब्दप्रयोग गाळला गेला. आता अविवाहित स्त्रीसुद्धा संततीनियमन साधनांचे अपयश हे कारण सांगून भारतात कायदेशीर गर्भपात करू शकते.*
२०२१च्या कायद्यानुसार आता-
-बलात्कार, इंसेस्टमधून राहिलेला गर्भ, विकलांग महिला यांना २४ व्या आठवड्यापर्यंत गर्भपात करता येईल.
-बाळामध्ये शारिरीक विकृती असल्यास २४ हून जास्त आठवड्याच्या गर्भाचा गर्भपात राज्यस्तरीय मेडिकल बोर्डापुढे अपिल करून करता येते. यात गायनॅकॅालॅाजिस्ट, रेडियॅालॅाजिस्ट, पेडियाट्रिशीयन आणि काही इतर सदस्य असतात.
-गोपनीयता हा मुद्दा नव्या सुधारणांमुळे अधोरेखित केला गेला असून गर्भपात करायला आलेल्या स्त्रीचे नाव कुठे जाहिर केले जात नाही.
-बाई वाचवायची की बाळ असे आचरट प्रश्न डॅाक्टर बाईच्या नातेवाईकांना विचारू शकत नाहीत. तशीच परिस्थिती आल्यास अगदी फुल टर्म बाळाला सोडून देवून आईला वाचवावं लागतं.
अर्थात कायदायातून पळवाटा काढणारे या कायद्याचा दुरूपयोग करतात, स्त्रीभ्रूणहत्या होते हा एक वेगळाच मुद्दा आहे.
मात्र अमेरिका आणि काही तथाकथित पुढारलेले पाश्चात्य देश धार्मिकता आणि नैतिकता यांच्या नावाखाली स्त्री आरोग्याशी जो खेळ खेळतायत त्याचा विचार करता धर्म/नैतिकता यापेक्षा स्त्रीचे आणि न जन्मलेल्या बाळाचे शारिरीक आणि मानसिक आरोग्य महत्त्वाचे मानणाऱ्या भारतीय वैद्यकीय गर्भपाताच्या कायद्यांचा एक भारतीय, एक स्त्री, एक डॅाक्टर आणि एक आई म्हणून मला अभिमान वाटतो.
डॉ. स्वाती कामशेट्टे
स्त्रीरोगतज्ञ
बिदर , कर्नाटक.
