नबाम रेबिया कोण आहे ? हे नाव सतत चर्चेत का आहे ?
हा लेख वाचण्यापूर्वी महत्वाची सूचना : 'बोभाटा' संकेतस्थळ कोणत्याही राजकीय मताचे पुरस्कर्ते नाही. हा लेख एका खटल्याची माहिती देण्यापुरताच मर्यादित आहे.
महाराष्ट्रात सत्ता संघर्ष सध्या 'तारीख पे तारीख' या मोडवर आहे. पण या सर्वांमध्ये एक नाव अचानक फोकसमध्ये आले आहे. नबाम रेबिया हेच ते नाव. आता हे नाव वाचून लोक वेगवेगळे तर्क लावत आहेत. काहींना हे एखाद्या तरुणीचे नाव वाटत आहे. पण नबाम रेबिया या खटल्याचा संदर्भ परत परत महराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात येत आहे म्हटल्यावर आम्ही या व्यक्तीचा आणि खटल्याची माहिती आमच्या वाचकांपर्यंत घेऊन जाण्याचे ठरवले आहे.
२०१५ साली अरुणाचल प्रदेशात एक अभूतपूर्व घटना घडली होती. या स्टोरीचा प्लॉट काहीसा महाराष्ट्रासारखाच आहे. या स्टोरीतील नावे आधी समजून घेऊ. नवाब तुकी हे तेव्हा अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. तर राज्यपाल हे ज्योती प्रसाद राजखोवा होते. आणि नबाम रेबिया हे विधानसभेचे अध्यक्ष होते. तर झाले असे की, २०१५ साली या सरकारमधील काही आमदारांनी बंडखोरी केली या सत्ता नाट्यात काँग्रेसचे नवाब तूकी यांचे मुख्यमंत्री पद गेले.
पुढील काळात हा वाद गेला सर्वोच्च न्यायालयात आणि इथे जे काही निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिले त्यालाच नबाम रेबिया खटला म्हणून ओळखले जाते. आता हा अतिशय किचकट विषय आपण स्टेप बाय स्टेप समजून घेऊ.
९ डिसेंबर २०१५ रोजी काँग्रेसचे बंडखोर आमदार राज्यपाल राजखोवा यांच्याकडे विधानसभा अध्यक्षांना हटविण्याची मागणी घेऊन पोहोचले. त्यांची तक्रार होती की अध्यक्ष त्यांना अपात्र करू इच्छितात. आता राज्यपालांनी १६ डिसेंबरला विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याची आणि अध्यक्षांविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्यास ग्रीन सिग्नल दिला.
पुढचे स्टेप उचलले केंद्राने. अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली. आता बोलवण्यात आलेल्या अधिवेशनात महाभियोग प्रस्ताव पास करण्यात आला. आणि खलिखो पुल यांना सभागृह नेता म्हणून निवडण्यात आले. त्याच दिवशी काँग्रेसचे १४ आमदार अपात्र ठरविण्यात आले.
या निर्णयाविरुद्ध काँग्रेसने उच्च न्यायालय गाठले. ५ जानेवारी न्यायालयाने आमदार अपात्र ठरविण्याचा निर्णय रद्द केला. पुढे १५ जानेवारी रोजी विधानसभेचे आधीचे अध्यक्ष नबाम रेबिया यांनी राज्यपालांच्या शक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी याचिका थेट सर्वोच्च न्यायालयात केली. मध्ये अजून बरीच सुनावणी झाली.
४ फेब्रुवारी उजाडल्यावर न्यायालयाने राज्यपालांच्या अधिकारांवर सुनावणी करताना महत्वाचे भाष्य केले. ' राज्यपालांचे सर्वच अधिकार न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या कक्षेत येत नसले तरी सर्वोच्च न्यायालय लोकशाही प्रक्रियेवर हल्ला होताना बघू शकत नाही.'
पुढची सुनावणीची तारीख होती १० फेब्रुवारी. सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांची विधानसभा अध्यक्षांविरुद्धची याचिका रद्द केली. तर १९ फेब्रुवारीला राज्यातील राष्ट्रपती शासन समाप्त करण्यात आले होते. आता खलिखो पुल यांनी अरुणाचलचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती.
आता तारीख पे तारीख होत विषय २३ फेब्रुवारीपर्यंत आला. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले, की त्यांच्याकडे आधीच्या गोष्टी पूर्ववत करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. अरुणाचल प्रदेशच्या राज्यपालांनी ज्या अर्थाने निकाल दिला होता तो घटनाविरोधी होता.
२६ फेब्रुवारीला या बंडखोर आमदारांनी मग पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेशमध्ये विलीनीकरण केले. आता अशाच प्रकारे चार महिने निघून गेले आणि १३ जुलै २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला तो ऐतिहासिक होता. काँग्रेसचे आधीचे सरकार पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय देत, राज्यपालांची कारवाई बेकायदेशीर ठरविली.
पुढे जाऊन हे सरकार पण टिकले नाही ही गोष्ट वेगळी पण महाराष्ट्र आणि अरुणाचल प्रदेशातील हे सर्व प्रकरण बऱ्यापैकी सारखे असल्याने महाराष्ट्रात सातत्याने नबाम रेबिया या खटल्याचा उल्लेख केला जात आहे.
-उदय पाटील
