सहज सोपे अर्थसूत्र: कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स म्हणजे काय-भागः२
सहज सोपे अर्थसूत्र: कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स या लेखाच्या पहिल्या भागात आपण कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सची संकल्पना श्री अरुण केळकर यांनी आपल्याला समजावून सांगीतली.या लेखाचा दुसरा भाग बोभाटाच्या लेखकांनी लिहिला आहे.
गेल्या काही वर्षात शेअर बाजारातील वाढती गुंतवणूक आणि सर्वसामान्य जनतेचा सहभाग लक्षात घेऊन शेअर बाजार नियमन करणार्‍या 'सेबी' या संस्थेने कंपनी प्रशासन म्हणजेच कार्पोरेट गव्हर्नन्स संदर्भात बरेच बदल घडवून आणले आहेत. छोट्या समभागधारकांना कंपनीकडून माहिती मागण्याचे अधिकार दिले आहेत.
कंपनीच्या उच्चपदावरील कार्यरत असलेल्या अधिकार्‍यांना दिले जाणारे वेतन आणि इतर सवलती यांची माहिती भागधारकांना देणे, संचालक मंडळातील सदस्यांच्या संख्येवर मर्यादा,एखाद्या संचालकाच्या संशयास्पद व्यवहाराबद्दल अधिक माहिती देणे आदी बाबींचा यात समावेश आहे.कंपनी कायद्यात तशी तरतूद केल्याने व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी असे अनेक बदल करण्यात आले आहेत. एखाद्या कंपनीत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणार्‍या इतर कंपन्यांना- म्युच्युअल फंडांना -भांडवली गुंतवणूक करणार्‍या परदेशी कंपन्यांना कार्पोरेट गव्हर्नन्ससाठी आक्षेप घेऊन त्यांची मते मांडण्याचा अधिकारही आता देण्यात आला आहे.
आज आपल्या लेखात आपण वेगवेगळ्या प्रकारची उदाहरणे बघू या.
झी आणि इन्व्हेस्को : काहीच दिवसांपूर्वी 'सोनी'ने झी ( झी एंटर्टेनमेंट एन्टरप्राइझ) विकत घेण्याची तयारी दर्शवली होती.विक्रीनंतर 'झी 'च्या संचालक मंडळावर मॅनेजींग डायरेक्टर आणि सीइओ पदावर पुनीत गोएंका हेच काम करतील असेही जाहीर करण्यात आले होते.हा प्रस्तावित टेक-ओव्हर तडीस जाण्याच्या आधी झीमध्ये गुंतवणूक करणार्‍या इन्व्हेस्को नावाच्या कंपनीने पुनीत गोएंका यांच्या नावाला आक्षेप घेतला.त्याखेरीज इतर दोन संचालकांच्या नियुक्तीवरही आक्षेप घेण्यात आला आहे. संचालक मंडळाची पुनर्रचना करून त्यात नव्या सहा संचालकांची नेमणूक व्हावी असेही इन्व्हेस्कोचे म्हणणे आहे.इन्व्हेस्कोच्या आक्षेपाचे सर्व मुद्दे कार्पोरेट गव्हर्नन्सला धरून आहेत.त्यासाठी इन्व्हेस्कोने भागधारकांची विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावण्याचा आग्रह धरला आहे.इन्व्हेस्कोची मागणी किती रास्त आहे हे अजून समजलेले नाही.कोर्टाने तूर्तास त्यावर स्थगिती आणली आहे. असे असले तरी येत्या काळात कार्पोरेट गव्हर्नन्स हा विषय किती गांभिर्याने घेतला जाणार आहे हे समजण्यासाठी हे उदाहरण येथे दिले आहे.
फेसबुक : या कंपनीचा सगळा व्यवहार मार्क झुकरबर्ग यांच्या मर्जीने चालतो. यात नवल काहीच नाही कारण गेल्या काही वर्षात मार्क झुकरबर्ग यांच्या हातातील सत्ता अधिकाधिक एकवटते आहे.फेसबुकच्या संचालक मंडळावर असणारे नामवंत संचालक - गेट्स फाउंडेशन आणि अमेरीकन एक्सप्रेस या कंपन्यांचे संचालक -कार्पोरेट गव्हर्नन्सच्या मुद्द्यावर नाराज असल्याने कंपनी सोडून गेले आहेत. त्यांचे सोडून जाण्याचे एकमेव कारण असे की फेसबुक सामाजिक जबाबदारीच्या मुद्द्यावर औदासिन्य दाखवते. इथे कार्पोरेट गव्हर्नन्स आणि कंपनीची सामाजिक जबाबदारी असा वादाचा मुद्दा आहे.
गेल्या काही वर्षात कार्पोरेट गव्हर्नन्सच्या मुद्द्यावर अ‍ॅक्टीव्ह इन्वेस्टर अधिक जागृत झाले आहेत.एखाद्या कंपनीत फार मोठ्या प्रमाणात कंपनीत ज्यांनी गुंतवणूक केली आहे असे गुंतवणूकदार जेव्हा कंपनीच्या कारभारावर सतत नजर ठेवून कंपनीला योग्य निर्णय घ्यायला भाग पाडतात तेव्हा त्या भागधारकांना अ‍ॅक्टिव्ह इन्व्हेस्टर असे म्हटले जाते.कॅडबरीज(नवे नाव मॉंडेलेझ) या कंपनीच्या संचालकांविरुध्द काही अ‍ॅक्टीव्ह इन्व्हेस्टरने दंड थोपटले आहेत. त्यांचे म्हणणे असे आहे की माँडेलेझच्या सध्याच्या संचालक मंडळाच्या धोरणांमुळे कंपनीचा नफा दिवसेंदिवस घटतो आहे. इथे पण कार्पोरेट गव्हर्नन्सचा मुद्दा आहेच पण तो नफ्यासाठी आहे.
वाचकहो, वर दिलेल्या तीन उदाहरणात कार्पोरेट गव्हर्नन्स हाच मुद्दा आहे पण त्यांच्या दिशा वेगवेगळ्या आहेत.येत्या भविष्यकाळात कार्पोरेट गव्हर्नन्स म्हणजेच कंपनीच्या प्रशासनाची जबाबदारी हा किती महत्वाचा मुद्दा आहे हे तुमच्या लक्षात आलेच असेल.
