रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरांची आणि आपली भेट नोटांच्या माध्यमातून रोजच होत असते. बर्याच वेळा हा प्रश्न मनात येत असेल की रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरची स्वाक्षरी प्रत्येक नोटेवर का असते? देशात नोटा चलनात आणण्याचे अधिकार फक्त रिझर्व्ह बँकेेला आहे. रिझर्व बँक अॅक्ट १९३४ च्या सेक्शन २६ च्या अनुसार चलनात असलेल्या प्रत्येक नोटेचे मूल्य देण्यास रिझर्व बँक बांधील आहे. म्हणूनच प्रत्येक नोटेवर इंग्रजीत "आय प्रॉमीस टु पे द बेअरर द सम ऑफ *रुपीज " आणि हिंदीत मैं धारक को *रुपये अदा करनेका वचन देता हूं " असे लिहून त्याखाली गव्हर्नरची स्वाक्षरी असते. थोडक्यात प्रत्येक नोट ही सरकारी प्रॉमीसरी नोट आहे.
अपवाद फक्त एक रुपयाच्या नोटेचा आहे ( होता ). एक रुपयाची नोट अर्थखात्यातर्फे छापली आणि वितरीत केली जात असल्याने एक रुपयाच्या नोटेवर फायनान्स सेक्रेटरीची सही असते (असायची).
नोटा जशा चलनात आहेत तशी नाणी पण चलनात आहेत. मग नाण्यांवर सही का नसते? असा प्रश्नही मनात डोकावण्याची शक्यता आहे. त्याचे उत्तर असे आहे की नाणी टांकसाळीद्वारा बनवली जातात आणि नाण्यांचा कारभार रिझर्व बँक अॅक्ट १९३४ च्या अखत्यारीत येत नाही. नाणी कॉइनेज अॅक्ट २०११ च्या सेक्शन ६ प्रमाणे वितरीत केली जातात.
गव्हर्नरांच्या स्वाक्षरीचा एक गमतीदार घोळ २०१४ साली झाला होता. 2013 साली डी. सुबाराव निवृत्त झाले आणि रघुराम राजन बँकेचे गव्हर्नर झाले पण मध्यप्रदेशातील देवासच्या छापखान्याने नोटांवरची सही न बदलता डी सुब्बाराव यांच्या सहीनेच ५०० रुपयाच्या नोटा छापण्याचे काम सुरु ठेवले. २०१४ साली सरकारी ऑडीटरने ही चूक नजरेस आणून देईपर्यंत हा सावळा गोंधळ चालूच होता.पण एकदा प्रॉमीस टु पे म्हटल्यावर नाईलाजच असतो आणि रिझर्व्ह बँकेने या नोटा अधिकृत असल्याची घोषणा केली. या गोंधळामुळे ३७ कोटी रुपयांचा फटका बसला ते वेगळेच.
तोपर्यंत तुम्ही घरातल्या जुन्या नोटा तपासून बघा. तीन मोरांचे चित्र असलेल्या सी. डी. देशमुख यांची स्वाक्षरी असलेली एखादी १० रुपयांची नोट मिळाली तर लॉटरीच लागली असे समजा.बाजारात या नोटेची किंमत काही लाख रुपये आहे.
