२९ अब्ज डॉलर्सचा खप असलेलं कॅन्सरच एकच रामबाण औषध आणि भारताची हतबलता: कॅन्सर उपचारांमधील 'पेटंट'चे अडथळे
गेल्या वर्षी 'केट्रुडा' (Keytruda) नावाच्या एकाच औषधाने जगभरात २९ अब्ज डॉलर्सची कमाई केली. ही रक्कम भारतीय चलनात साधारण २.४ लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाते. एका बाजूला भारत जगाला स्वस्त औषधे पुरवतो, तर दुसऱ्या बाजूला याच एका औषधासाठी भारतीय रुग्णांना आपले आयुष्यभराचे उत्पन्न पणाला लावावे लागत आहे.
कॅन्सर उपचारांमध्ये केट्रुडा हे एक 'गेमचेंजर' औषध मानले जाते. हे पारंपारिक केमोथेरपी नाही, तर 'इम्युनोथेरपी' आहे. हे औषध शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्तीला पुन्हा सक्रिय करते, जेणेकरून शरीर स्वतःच कॅन्सरच्या पेशींशी लढू शकेल. अनेक शेवटच्या टप्प्यातील (Late-stage) रुग्णांमध्ये या औषधामुळे ट्यूमर पूर्णपणे नाहीसे झाल्याची उदाहरणे आहेत.
या औषधाचा एक डोस १.५ लाख रुपयांच्या वर जातो. रुग्णाला दर तीन आठवड्यांनी एक डोस घ्यावा लागतो. म्हणजेच महिन्याचा खर्च ३ लाख रुपयांच्या पुढे आहे. ५० हजार रुपये महिना कमावणाऱ्या मध्यमवर्गीय भारतीय कुटुंबासाठी हा उपचार म्हणजे आर्थिक आत्महत्याच ठरते.
कंपनीने 'पेशंट ॲक्सेस प्रोग्राम' नावाचा एक पर्याय दिला आहे. यात पहिले ५ डोस विकत घेतल्यावर पुढचे ३० डोस मोफत मिळतात. पण या योजनेचे प्रवेशद्वारच १० लाख रुपयांचे आहे. १० लाख रुपये आगाऊ भरण्याची क्षमता नसलेल्या रुग्णांसाठी ही योजना म्हणजे फक्त भिंतीवर खिडकी आहे, जिथून बाहेरचे जग दिसते पण बाहेर पडता येत नाही.
यामागचं कारण केवळ विज्ञानाचा अभाव नाही. भारताची 'बायोकॉन' (Biocon) सारखी दिग्गज कंपनी स्तनाच्या कॅन्सरसाठी जगातील पहिले 'बायोसिमिलर' बनवणारी कंपनी आहे. भारतीय कंपन्या सध्या १९० हून अधिक कॅन्सरची औषधे तयार करून ६० पेक्षा जास्त देशांना निर्यात करतात. तरीही आपण 'केट्रुडा'चे स्वस्त व्हर्जन बनवू शकत नाही.
या अडथळ्याचे नाव आहे 'पेटंट'. केट्रुडा तयार करणाऱ्या 'मर्क' (Merck) कंपनीचे या औषधावरील पेटंट २०२८ पर्यंत संपणार नाही. तोपर्यंत इतर कोणतीही कंपनी याचे स्वस्त औषध बनवू शकत नाही. कायद्याच्या या कचाट्यात औषधांच्या किमती कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे सध्या तरी दिसत नाहीत.
जेव्हा एखादे औषध गरजेचे असते पण परवडणारे नसते, तेव्हा तिथे गुन्हेगारी शिरकाव करते. अलीकडच्या तपासात असे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे की, मोठ्या रुग्णालयांमध्ये केट्रुडाच्या बनावट बाटल्या फिरत आहेत. रिकाम्या बाटल्यांमध्ये साधे पाणी भरून ती औषधे लाखो रुपयांना विकली जात आहेत. ही किंमत केवळ पैशांची नाही, तर रुग्णाच्या उरल्यासुरल्या आशेची आहे.
आकडेवारी सांगते की, २०२८ पर्यंत भारतीय रुग्णांना केवळ वाट पाहावी लागणार आहे. तोपर्यंत भारताचे विज्ञान कितीही प्रगत असले, तरी पेटंटच्या घड्याळाचे काटे रुग्णांच्या जगण्याच्या संघर्षापेक्षा जास्त वेगाने फिरत राहतील.
ज्या देशात जगातील सर्वात स्वस्त औषधे बनतात, त्याच देशात एका इंजेक्शनसाठी घरदार विकावे लागणे ही विदारक स्थिती आहे. २०२८ मध्ये पेटंट संपेल तेव्हा औषध स्वस्त होईलच, पण तोपर्यंत किती मध्यमवर्गीय कुटुंबे गरिबीच्या खाईत लोटली गेलेली असतील, याचा हिशोब कोणाकडेच नाही.विज्ञानाने मृत्यूवर विजय मिळवण्याची तयारी केली असली, तरी पेटंटच्या भिंतींनी मात्र सामान्यांची वाट अडवून धरली आहे.
