जम्मू आणि काश्मिर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. मात्र कलम ३७०नुसार जम्मू आणि काश्मिरला घटनेत विशेष राज्याचा दर्जा आहे. त्या राज्याचा स्वतःचा झेंडा आहे, घटना आहे. सदर राज्य संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि संपर्क (कम्युनिकेशन) वगळता अन्य बाबतीत भारतीय कायद्यांत स्वतःपुरते बदल करू शकतात वा वेगळे कायदे करू शकतात. मात्र जम्मू-काश्मिरवर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय इतर राज्यांप्रमाणेच बांधील आहे. याच बरोबर जम्मू काश्मिरमध्ये एक लोकनियुक्त राज्य-सरकार आहे, विधानसभा आहे, शिवाय अनेक शहरांमध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका, वगैरे रचना भारतासारखीच आहे.
मग पाकव्याप्त काश्मिरात काय परिस्थिती आहे? तिथे सरकार कसे बनते? त्यांचे हक्क काय? याबद्दल आपण या भागात माहिती बघणार आहोत
आझाद काश्मिरः
(वर पाकव्याप्त काश्मिरमधील आझाद काश्मिर प्रांताचा नकाशा आणि झेंडा)
- पाकिस्तानच्या घटनेनुसार आझाद-काश्मिर पाकिस्तानचा भाग नाही. त्या प्रदेशातील लोकांना "स्वायत्त" व्यवस्था दिलेली आहे. पाकिस्तानच्या घटनेनुसार पाकिस्तान त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य मिळेस्तोवर केवळ व्यवस्थापकीय दृष्टीकोनातून त्यांना मदत करणार आहे.
- त्यामुळे आझाद काश्मिरचा स्वतःचा राष्ट्राध्यक्ष असतो. शिवाय त्यांचा स्वतंत्र पंतप्रधान, घटना, स्वतंत्र ध्वज, विधानसभा आणि स्वायत्त हायकोर्ट आहे. (हे हायकोर्ट पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टाच्या अधीन नाही.)
- मात्र अधिक खोलवर बघितले तर पाकिस्तानने मुख्य बाबतीत स्वतःचा पगडा कायम ठेवला आहे. आर्थिक बाबींत - जसे अर्थसंकल्प, इतर आर्थिक निर्णय - घेण्यासाठी १४ लोकांची समिती असते, तिथले चेअरमन हे पाकिस्तानचे पंतप्रधान असतात. त्यात ८ जण काश्मिरचे तर ६ जण पाकिस्तानचे प्रतिनिधी असतात.
- २४ ऑक्टोबरला पाकिस्तानात 'आझाद काश्मिर दिन' साजरा केला जातो.
गिलगिट बाल्टिस्तानः
(वर पाकव्याप्त काश्मिरमधील नॉर्दन एरिया (गिलगिट -बाल्टिस्तान) भागाचा नकाशा आणि झेंडा)
- १९४९पर्यंत या भागाला आझाद काश्मिरचाच भाग म्हणून मानले जात होते. मात्र २९ एप्रिल १९४९रोजी आझाद काश्मिरला 'कराची करार' करण्यास पाकिस्तानने भाग पाडले. यानुसार गिलगिट व बाल्टिस्तान प्रांताला पाकिस्तानच्या "मिनिस्ट्री ऑफ काश्मिर अफेअरस' कडे - अर्थात पाकिस्तान सरकारकडे सुपूर्त करण्यात आले.
- गिलगिट-बाल्टिस्तान भागात याबद्द्ल मोठा असंतोष होता व आहे. त्यांना जसे भारतात जायचे नव्हते तसे पाकिस्तानातही जायचे नव्हते. मात्र त्यांच्या ब्रिटिश अधिकार्याने केलेल्या आततायी बंडाचा फायदा पाकिस्तानने तेव्हा करून घेतला. आणि पुढे दोनच वर्षात त्यांना बाकी काश्मिरपासून वेगळे ठरवून तिथे आपली सत्ता कायम केली.
- त्यानंतर पाकिस्ताने या प्रांतावर सतत अन्याय केला आहे. अनेक वर्षे तिथे काश्मिर मंत्रालयाची अनिर्बंध सत्ता होती. पुढे त्याबद्दल खूप गदारोळ झाल्यावर काही मंडळे आणि गट स्थापन करण्यात आले पण हे सगळे वरवरचे उपाय होते. त्यात १९६३मध्ये याच भागाचा 'शाक्सगम' हा भाग परस्पर चीनला देण्यात आला
- अनेक वर्षे अशा हालाखीनंतर १९९०च्या दशकात अल-जिहाद ट्रस्टच्या अध्यक्षांनी पाकिस्तानच्या सुप्रीमकोर्टात या भागाचे ’लीगल स्टेटस काय ते ठरवा’ असा अर्ज केल्यावर पाकिस्तानने पुन्हा वरवरचे सरकार स्थापले. मात्र अजूनही कोणतीही प्रभावी व्यवस्था तिथे नाही. यामुळे या भागात पाकिस्तान सरकारबद्दल (आझाद काश्मिरपेक्षा) कितीतरी अधिक असंतोष आहे.
आशा आहे ही माहिती तुम्हाला सत्य परिस्थितीची माहिती करून घ्यायला उपयुक्त ठरेल.
स्रोत: विकीपिडीया व आंतरजालावरील लेख
