सिक्कीमचे विलीनीकरण: एका राजसत्तेचा अंत आणि लोकशाहीचा महाविजय

सिक्कीमचे विलीनीकरण प्रवास: एका राजसत्तेचा अंत आणि लोकशाहीचा महाविजय
सिक्कीमच्या सीमेवर भारतीय जवान तैनात होते, पण सिक्कीमचा स्वतःचा वेगळा ध्वज होता. एका बाजूला चोग्याल राजघराण्याची ३०० वर्षांची परंपरा होती आणि दुसऱ्या बाजूला आधुनिक लोकशाहीची ओढ होती. या दोन टोकाच्या संघर्षातूनच एका स्वतंत्र देशाचे रूपांतर भारतीय राज्यात झाले.

१६ मे. सिक्कीम राज्याच्या निर्मितीला ५१ वर्षे पूर्ण होत आहेत. १९७५ मध्ये याच दिवशी सिक्कीम भारताचे २२ वे राज्य बनले. आजच्या पिढीला हे फक्त एक विलीनीकरण वाटते, पण या कथेची मुळे १६४० च्या दशकात रुजलेली आहेत.

१६४२ मध्ये फुंटसोग नामग्याल यांनी सिक्कीममध्ये नामग्याल राजघराण्याची स्थापना केली. तेव्हापासून हे राज्य हिमालयीन राजकारणाचे केंद्र राहिले. ब्रिटीश काळात सिक्कीमवर ब्रिटिशांचे वर्चस्व होते, पण ते कधीही थेट ब्रिटीश भारताचा भाग नव्हते. १९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा सिक्कीमचे भवितव्य अधांतरी होते.

१९५० मध्ये भारत आणि सिक्कीम यांच्यात एक महत्त्वाचा करार झाला. या करारानुसार सिक्कीम भारताचे 'रक्षित राज्य' (Protectorate) बनले. संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण भारताकडे होते, पण अंतर्गत प्रशासन चोग्याल राजाकडे होते. ही व्यवस्था दोन दशके सुरळीत चालली, पण १९७० च्या दशकात वारे फिरले.

सिक्कीममधील जनतेला राजाची निरंकुश सत्ता आता नको होती. लेंडुप दोरजी यांच्या नेतृत्वाखालील सिक्कीम नॅशनल काँग्रेसने लोकशाहीची मागणी लावून धरली. १९७३ मध्ये राजवाड्यासह संपूर्ण राज्यात प्रचंड दंगल उसळली. राजाला परिस्थिती हाताळणे कठीण झाले आणि त्यांनी भारताकडे मदतीची मागणी केली.

विश्लेषकांच्या मते, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ही संधी अचूक ओळखली होती. सिक्कीममध्ये लोकशाही स्थापन करण्यासाठी भारताने तिथे हस्तक्षेप केला. १९७४ मध्ये सिक्कीममध्ये निवडणुका झाल्या आणि लोकशाही सरकार सत्तेवर आले. या सरकारने भारताशी अधिक जवळचे संबंध ठेवण्याचा ठराव मंजूर केला.

एप्रिल १९७५ मध्ये सिक्कीमच्या विधानसभेने राजेशाही रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यानंतर झालेल्या सार्वमत चाचणीत ९७ टक्क्यांहून अधिक जनतेने भारतासोबत विलीनीकरणाच्या बाजूने कौल दिला. ही आकडेवारी सांगते की, हे केवळ लष्करी पाऊल नव्हते तर तो जनतेचा आवाज होता.

सिक्कीमचे विलीनीकरण भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे होते. 'चिकन नेक' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सिलिगुडी कॉरिडॉरच्या सुरक्षेसाठी सिक्कीम भारताकडे असणे अनिवार्य होते. चीनच्या वाढत्या विस्तारवादाला रोखण्यासाठी हे एक मास्टरस्ट्रोक ठरले.
आज ५१ वर्षांनंतर सिक्कीम हे भारताचे सर्वात शांत आणि प्रगत राज्य मानले जाते. सेंद्रिय शेती (Organic Farming) आणि पर्यटनात या राज्याने जागतिक स्तरावर नाव कमावले आहे. १६४० मध्ये सुरू झालेला नामग्याल राजघराण्याचा प्रवास १९७५ मध्ये लोकशाहीच्या महासागरात विलीन झाला.
यामागचं कारण केवळ राजकीय महत्त्वाकांक्षा नव्हती, तर सुरक्षिततेची गरज आणि जनतेची इच्छा यांचा तो संगम होता. एका हिमालयातील राज्याचा भारतीय संघराज्यात झालेला हा प्रवास जागतिक राजकारणातील एक दुर्मिळ घटना आहे.

एका सार्वभौम राजेशाहीने स्वेच्छेने लोकशाही स्वीकारून दुसऱ्या देशात विलीन होण्याचे उदाहरण इतिहासात पुन्हा सापडणे कठीण आहे.