(प्रिय वाचक 'राजकारण ' हा बोभाटाचा विषय नाही. पण आज एका राजकीय घटनेकडे अभ्यासकाच्या नजरेतूनआपण बघणार आहोत.)
१३ दिवस आणि ३० वर्षे: वाजपेयींच्या पहिल्या शपथविधीचा २०२६ मधला अन्वयार्थ१६ मे १९९६ रोजी अटलबिहारी वाजपेयींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली आणि अवघ्या ३१२ तासांत भारतीय राजकारणाचा भूगोल बदलला.१६१ जागा जिंकूनही बहुमताचा आकडा गाठता न आल्याने कोसळलेलं ते सरकार आजच्या भाजपच्या महासत्तेचा पाया होतं. या ऐतिहासिक घटनेला बरोबर ३० वर्षे पूर्ण होत आहेत. २०२६ च्या राजकीय वातावरणात मागे वळून पाहताना हे १३ दिवस केवळ एका अपयशाची कथा वाटत नाहीत. ही एका मोठ्या परिवर्तनाची नांदी होती.
१९९६ मध्ये भाजपला राजकीयदृष्ट्या 'अस्पृश्य' मानलं जात होतं. प्रादेशिक पक्षांनी भाजपपासून सुरक्षित अंतर ठेवणं पसंत केलं होतं. आज परिस्थिती पूर्णपणे उलटी झाली आहे. ज्या पक्षाला पाठिंबा द्यायला कोणी तयार नव्हतं, तो पक्ष आज देशाच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू आहे. दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात सध्या या ३० वर्षांच्या प्रवासाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.वाजपेयींनी १ जून १९९६ रोजी लोकसभेत दिलेलं भाषण आजही तितकंच प्रभावी मानलं जातं. "सत्ता येईल आणि जाईल, पण देश राहिला पाहिजे" हे त्यांचे शब्द आजही भारतीय लोकशाहीचा मंत्र आहेत. त्यांनी संख्याबळ नसल्याचं मान्य केलं, पण विचारांशी तडजोड केली नाही.त्या १३ दिवसांच्या अपयशाने भाजपला 'नैतिक विजय' मिळवून दिला.
जनतेच्या मनात या पक्षाबद्दल सहानुभूती निर्माण झाली. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, १९९६ च्या त्या अल्पायुषी सरकारने भाजपला 'व्हिक्टिम कार्ड' आणि 'गव्हर्नन्स'ची संधी दोन्ही दिली.*आजच्या भाजपच्या अफाट विस्ताराकडे पाहताना १९९६ ची ती एकाकी लढत विसरता येणार नाही. एका बाजूला संपूर्ण विरोधी पक्ष आणि दुसऱ्या बाजूला अटलजींचे शब्द, असं ते चित्र होतं.
३० वर्षांनंतर आज भाजपला सत्तेसाठी इतकी धडपड करावी लागत नाही, पण अटलजींची ती 'नैतिकता' आजही पक्षासाठी एक मापदंड आहे.राजकीय विश्लेषकांच्या मते, १९९६ चे ते १३ दिवस म्हणजे भारतीय लोकशाहीतील 'ट्रायल रन' होता. त्या काळात भाजपने हे सिद्ध केलं की ते सत्तेच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचू शकतात.
आज २०२६ मध्ये जेव्हा आपण त्या घटनेकडे पाहतो, तेव्हा तो केवळ एक योगायोग वाटत नाही. तो एका मोठ्या राजकीय प्रवासाचा स्टार्टअप होता.*३० वर्षांपूर्वीच्या त्या १३ दिवसांनी भारतीय राजकारणाला एक नवा पर्याय दिला. आजच्या बलाढ्य भाजपची मुळं त्याच अल्पायुषी सरकारमध्ये दडलेली आहेत. संख्याबळ महत्त्वाचं असतंच, पण कधीकधी सन्मानाने दिलेला राजीनामा हा सत्तेपेक्षाही जास्त प्रभावी ठरतो, हेच या घटनेनं शिकवलं.संख्याबळाच्या या खेळात आजही आपण अटलबिहारी वाजपेयींची ती 'नैतिकता' जपली आहे का?
