१५ जुलै १९७९: मोरारजी देसाईंचा तो ऐतिहासिक राजीनामा आणि भारतीय राजकारणातील अस्थिरतेचा 'पॅटर्न'-
१५ जुलै १९७९ च्या त्या रविवारी संध्याकाळी ६ वाजून ३० मिनिटांनी भारताच्या राजकीय इतिहासात पहिल्यांदाच एका पंतप्रधानाने संसदेत बहुमत सिद्ध करण्यापूर्वीच राष्ट्रपती भवनात जाऊन आपला राजीनामा सोपवला.मोरारजी देसाई यांनी दिलेला हा राजीनामा केवळ एका पदाचा त्याग नव्हता, तर तो भारतातील पहिल्या बिगर-काँग्रेस प्रयोगाच्या अंताची अधिकृत घोषणा होती. या घटनेला आज दशके उलटली आहेत
आणीबाणीच्या काळोखानंतर भारतीय जनतेने जनता पक्षाला सत्तेवर बसवले होते. मात्र,सत्तेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या महत्त्वाकांक्षेने या प्रयोगाचा पायाच पोखरला होता. मोरारजी देसाईंनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर भारताने अल्पकालीन पंतप्रधानांचा एक असा काळ पाहिला, ज्याने देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक जडणघडणीवर कायमस्वरूपी परिणाम केले.
सत्तेचा सारीपाट आणि अंतर्गत कलह- मोरारजी देसाई हे शिस्तीचे आणि तत्त्वांचे पक्के नेते मानले जात. पण त्यांच्या मंत्रिमंडळातच 'पंतप्रधान' होण्याची स्वप्ने पाहणारे अनेक दिग्गज होते. विशेषतः चौधरी चरण सिंह आणि जगजीवन राम यांच्यातील संघर्षाने जनता पक्षाची शकले उडवली. 'दुहेरी सदस्यत्वा'चा मुद्दा,म्हणजे जनसंघाच्या नेत्यांनी आरएसएसचे सदस्य राहावे की नाही, यावरून पक्षात मोठी दरी निर्माण झाली होती.
मोरारजी देसाईंना विरोधकांनी नाही, तर त्यांच्याच सहकाऱ्यांनी सत्तेवरून खाली खेचले. १५ जुलै रोजी जेव्हा त्यांनी राजीनामा दिला, तेव्हा त्यांच्याकडे लोकसभेत बहुमत उरले नव्हते. या राजीनाम्यानंतर चौधरी चरण सिंह पंतप्रधान झाले, पण ते एकदाही संसदेला सामोरे जाऊ शकले नाहीत. हा भारताच्या संसदीय लोकशाहीतील सर्वात मोठा पेचप्रसंग होता.
आर्थिक प्रयोग: १९७८ ची नोटाबंदी आणि सोन्याचे लिलाव-मोरारजी देसाईंच्या काळातील आर्थिक निर्णयांची चर्चा आजही अर्थतज्ज्ञांमध्ये रंगते. आजच्या पिढीला २०१६ ची नोटाबंदी आठवत असेल, पण १६ जानेवारी १९७८ रोजी मोरारजी सरकारने १०००, ५००० आणि १०,००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला होता. काळ्या पैशावर लगाम घालणे हा त्यामागचा उद्देश होता.
याच काळात सरकारने सोन्याचे लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला होता, जो पुढे प्रचंड वादात सापडला. या निर्णयामुळे महागाईवर नियंत्रण मिळवता येईल असा सरकारचा दावा होता, मात्र प्रत्यक्षात त्याचा फायदा काही मोजक्या व्यापाऱ्यांनाच झाला, असा आरोप आजही केला जातो. या आर्थिक अस्थिरतेचा परिणाम असा झाला की, सामान्य माणसाचा 'बिगर-काँग्रेस' पर्यायावरचा विश्वास डळमळीत होऊ लागला.
सामाजिक बदल आणि मंडल आयोगाची बीजे- राजकीय अस्थिरतेच्या या काळातच भारताच्या सामाजिक राजकारणाची दिशा बदलणारे काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले. मोरारजी देसाई सरकारनेच १ जानेवारी १९७९ रोजी 'बी. पी. मंडल' यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली. ज्याला आपण 'मंडल आयोग' म्हणून ओळखतो. या आयोगाच्या शिफारसी पुढे दशकानंतर लागू झाल्या असल्या, तरी त्याची बीजे मोरारजींच्या काळातच रोवली गेली होती. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून देशात जे सामाजिक मंथन सुरू झाले, त्याचे मूळ या अस्थिर वाटणाऱ्या काळातच दडलेले आहे. आणीबाणीत दडपले गेलेले लोकशाही अधिकार पुन्हा बहाल करण्याचे श्रेय मात्र निर्विवादपणे मोरारजी देसाईंनाच जाते.
अल्पकालीन पंतप्रधान आणि अस्थिरतेचे युग- १५ जुलैच्या त्या राजीनाम्यानंतर भारताने एकामागून एक अनेक पंतप्रधान पाहिले. चौधरी चरण सिंह यांच्यानंतर इंदिरा गांधींचे पुनरागमन झाले, पण ९० च्या दशकात पुन्हा तोच 'पॅटर्न' पाहायला मिळाला. व्ही. पी. सिंह, चंद्रशेखर, एच. डी. देवेगौडा आणि आय. के. गुजराल यांसारखे पंतप्रधान आले आणि गेले.
या अल्पकालीन सरकारांमुळे देशाच्या परराष्ट्र धोरणात आणि आर्थिक सुधारणांमध्ये सातत्य राहिले नाही. जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा 'अस्थिर लोकशाही' अशी होऊ लागली होती. मोरारजींनी पायंडा पाडलेला राजीनाम्याचा तो क्षण भारताला एका नव्या राजकीय संस्कृतीची ओळख करून देणारा ठरला — जिथे युतीचे राजकारण (Coalition Politics) अनिवार्य बनले.
आजच्या संदर्भात मोरारजींचे महत्त्व- २०२६ मध्ये जेव्हा आपण मागे वळून पाहतो, तेव्हा मोरारजी देसाईंचे व्यक्तिमत्व अधिक प्रकर्षाने जाणवते. आजच्या काळात राजकीय पक्ष सत्तेसाठी कोणत्याही थराला जात असताना, मोरारजींनी बहुमत गेल्याचे स्पष्ट होताच क्षणाचाही विलंब न लावता राजीनामा दिला होता. सत्तेपेक्षा लोकशाही मूल्यांना त्यांनी दिलेले महत्त्व आजही प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या राजीनाम्यानंतरच्या काळात भारताने अनेक चढ-उतार पाहिले, पण लोकशाहीची मुळे अधिक घट्ट होत गेली, हे नाकारता येणार नाही.
एक निष्पक्ष विश्लेषण
मोरारजी देसाईंचा राजीनामा हा केवळ एका सरकारचा अंत नव्हता, तर तो भारतीय मतदारांसाठी एक धडा होता. एका विचारधारेचा विरोध करण्यासाठी एकत्र आलेली आघाडी जोपर्यंत किमान समान कार्यक्रमावर ठाम नसते, तोपर्यंत ती टिकू शकत नाही, हेच यातून सिद्ध झाले.
आर्थिक पातळीवर त्यांनी घेतलेले निर्णय कदाचित त्या वेळी वादग्रस्त ठरले असतील, पण भ्रष्टाचाराविरुद्ध त्यांनी पुकारलेले युद्ध आजही तितकेच सुसंगत वाटते. १५ जुलै हा दिवस भारतीय राजकारणातील त्या वळणाची आठवण करून देतो, जिथून भारताने 'एकपक्षीय वर्चस्व' सोडून 'बहुपक्षीय लोकशाही'कडे प्रवास सुरू केला.
मोरारजी देसाईंनंतर आलेल्या अल्पकालीन पंतप्रधानांच्या काळात भारताने अनेक जखमा झेलल्या, पण त्याच काळातून भारताला पी. व्ही. नरसिंह राव आणि अटलबिहारी वाजपेयींसारखे नेतृत्वही मिळाले. राजकीय पेचप्रसंग हे लोकशाही जिवंत असल्याचे लक्षण असते की अस्थिरतेचे निमंत्रण?
मोरारजी देसाईंच्या त्या एका राजीनाम्याने भारताला जे प्रश्न विचारले, त्यांची उत्तरे आजही आपण शोधत आहोत. सत्तेच्या या खेळात शेवटी विजय कोणाचा होतो — तत्त्वांचा की आकड्यांचा?
