शाहबानो केस: १७९ रुपयांची ती पोटगी आणि बदललेलं भारताचं राजकारण.प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ झिया मोदी यांच्या '१० जजमेंट्स दॅट चेंज्ड इंडिया' या पुस्तकातला तिसरा खटला आहे शाह बानोचा!
१९८५ साल, ६२ वर्षांची एक वृद्ध महिला आणि अवघे १७९ रुपये. या तीन गोष्टींनी भारताचं राजकारण, समाजकारण आणि न्यायव्यवस्था कायमची हादरवून सोडली. इंदूरच्या शाहबानो नावाच्या महिलेने आपल्या हक्कासाठी मारलेली एक हाक दिल्लीच्या तख्तापर्यंत पोहोचली होती.
ही केवळ एका घटस्फोटित महिलेच्या पोटगीची लढाई नव्हती. हा लढा होता भारतीय संविधानातील धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध धार्मिक कट्टरता यांच्यातील संघर्षाचा. आजही २०२६ मध्ये जेव्हा आपण 'समान नागरी कायद्या'वर (UCC) चर्चा करतो, तेव्हा त्याचे धागेदोरे याच केसमध्ये सापडतात.
वस्तुस्थिती अशी आहे की, १९७८ मध्ये शाहबानो यांना त्यांच्या पतीने 'तिहेरी तलाक' देऊन घराबाहेर काढलं होतं. पाच मुलांची आई असलेल्या शाहबानो यांनी जगण्यासाठी दरमहा ५०० रुपये पोटगी मागितली. कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना महिन्याला फक्त २५ रुपये देण्याचे आदेश दिले. पुढे उच्च न्यायालयाने ही रक्कम १७९ रुपये केली.
या १७९ रुपयांविरुद्ध त्यांचे पती मोहम्मद अहमद खान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार (Personal Law) घटस्फोटित पत्नीला 'इद्दत'च्या काळापुरतीच पोटगी द्यावी लागते, असा त्यांचा दावा होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला.
न्यायमूर्ती वाय. व्ही. चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केलं की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेचं (CrPC) कलम १२५ हे सर्व धर्मांच्या महिलांना लागू होतं. धर्म कोणताही असो, पतीला आपल्या निराधार पत्नीला पोटगी देण्यापासून सूट मिळत नाही. या निर्णयाने देशभरातील मुस्लिम महिलांना एक मोठा आधार दिला.
पण या निर्णयामुळे देशातलं राजकारण तापलं. कट्टरपंथीयांनी याला धर्मातली ढवळाढवळ मानलं आणि रस्त्यावर उतरले. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारने सुरुवातीला न्यायालयाचं समर्थन केलं, पण नंतर व्होट बँकेच्या गणितामुळे त्यांनी माघार घेतली.
१९८६ मध्ये संसदेत एक नवा कायदा मंजूर करण्यात आला, ज्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालच फिरवून टाकला. याला भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील एक काळा अध्याय मानलं जातं. एका वृद्ध महिलेचा न्याय सत्तेच्या राजकारणात बळी दिला गेला.
यामागचं कारण म्हणजे त्याकाळी सरकारला वाटलेली राजकीय अस्थिरतेची भीती. पण या एका चुकीने भारतीय राजकारणात हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला मोठी जागा करून दिली. शाहबानो केस हा भारतीय राजकारणाचा असा 'टर्निंग पॉईंट' ठरला, ज्याचे परिणाम आपण आजही अनुभवत आहोत.
नुकत्याच आलेल्या काही न्यायालयीन निर्णयांनी पुन्हा एकदा शाहबानो केसच्या मूळ भावनेला उजाळा दिला आहे. जुलै २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, मुस्लिम महिला कलम १२५ अंतर्गत पोटगी मागू शकतात आणि १९८६ चा कायदा त्यांच्या या हक्काला रोखू शकत नाही.
आजच्या काळात जेव्हा आपण महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या गोष्टी करतो, तेव्हा शाहबानो यांचं नाव आदराने घ्यावं लागतं. त्यांनी दिलेला तो लढा आजही कोट्यवधी महिलांना आपल्या हक्कासाठी उभं राहण्याची प्रेरणा देतो.
एका सामान्य महिलेने व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याची हिंमत दाखवली, हेच या केसचं सर्वात मोठं यश आहे. धर्माच्या भिंती ओलांडून न्यायाचा विचार कधी होणार, हा प्रश्न आजही तितकाच जिवंत नाही का?
