अरुणा शानबाग: ४२ वर्षांचे कोमातले मौन आणि इच्छा मरणाचे ऐतिहासिक युद्ध

अरुणा शानबाग: ४२ वर्षांचे 'कोमा'तले मौन आणि 'इच्छा मरणा'चा ऐतिहासिक लढा

२७ नोव्हेंबर १९७३ ची ती काळरात्र अरुणाच्या आयुष्यातील शेवटची 'जागी' रात्र ठरली. केईएम हॉस्पिटलमध्ये नर्स म्हणून कार्यरत असलेल्या अरुणावर सोहनलाल वाल्मिकी नावाच्या सफाई कामगाराने अमानुष हल्ला केला. त्याने कुत्र्याला बांधायच्या साखळीने अरुणाचा गळा आवळला, ज्यामुळे तिच्या मेंदूला होणारा ऑक्सिजनचा पुरवठा थांबला. या एका कृतीने अरुणाला कायमचे 'पर्सेसटंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट'मध्ये (PVS) ढकलले. अरुणा जिवंत होती, पण ती केवळ श्वास घेत होती; तिला पाहता येत नव्हते, बोलता येत नव्हते की काही जाणवत नव्हते.

पुढील ४२ वर्षे अरुणाच्या आयुष्याचा केंद्रबिंदू ठरलं ते केईएम हॉस्पिटल. तिचे कुटुंबीय तिला सोडून गेले, पण तिथल्या नर्सेसनी अरुणाची साथ कधीच सोडली नाही. तिची मालिश करण्यापासून ते तिला भरवण्यापर्यंत सर्व काही या नर्सेसनी एखाद्या आईसारखे केले. ही सेवा इतकी निस्वार्थ होती की, जेव्हा अरुणासाठी 'दयामरणाची' (Euthanasia) मागणी झाली, तेव्हा याच नर्सेसनी त्याला कडाडून विरोध केला. अरुणा त्यांची 'बेबी' होती आणि तिला मारण्याचा अधिकार कोणालाच नाही, अशी त्यांची ठाम भूमिका होती.

दयामरणाचा हा कायदेशीर लढा पत्रकार पिंकी विराणी यांनी २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात नेला. अरुणाला या नरकयातनेतून मुक्त करावे, अशी त्यांची विनंती होती. वस्तुस्थिती अशी आहे की, त्यावेळेस भारतात दयामरणाबाबत कोणताही स्पष्ट कायदा नव्हता. ७ मार्च २०११ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने यावर एक ऐतिहासिक निकाल दिला. न्यायालयाने अरुणाला दयामरण देण्यास नकार दिला, पण भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच 'पॅसिव्ह युथनेशिया' म्हणजेच 'निष्क्रिय दयामरणा'ला कायदेशीर मान्यता दिली.

यामागचं कारण स्पष्ट होतं. जर एखादा रुग्ण कधीही बरा न होणाऱ्या अवस्थेत असेल, तर त्याला कृत्रिम जीवनरक्षक प्रणाली (Life Support) काढून घेऊन सन्मानाने मरू देण्याचा अधिकार या निकालाने दिला. मात्र, यासाठी हायकोर्टाची परवानगी आणि डॉक्टरांच्या पॅनेलची देखरेख अनिवार्य करण्यात आली. थेट सांगायचं तर, अरुणाने स्वतः मृत्यू स्वीकारला नाही, पण तिने भविष्यातील हजारो असाध्य रुग्णांसाठी सन्मानाने मरण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला.

आज २०२६ मध्ये मागे वळून पाहताना, अरुणाची केस अधिक महत्त्वाची ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये 'लिव्हिंग विल' (Living Will) संदर्भातील नियम अधिक सोपे केले आहेत. आता एखादी व्यक्ती आधीच लिहून ठेवू शकते की, जर ती अरुणासारख्या कोमात गेली, तर तिच्यावर कृत्रिम उपचार करू नयेत. विज्ञानाची कमाल आणि कायद्याची प्रगती या दोन्ही गोष्टी अरुणाच्या त्या ४२ वर्षांच्या त्यागावर उभ्या आहेत.

१८ मे २०१५ रोजी अरुणाने अखेरचा श्वास घेतला. तिला न्यूमोनिया झाला होता आणि वयाच्या ६६ व्या वर्षी तिचे शरीर थकले होते. अरुणा शानबाग ही केवळ एक पीडित महिला नव्हती, तर ती भारतीय वैद्यकीय इतिहासातील सर्वात मोठी 'रुग्ण हक्क' चळवळ ठरली. तिने जगाला शिकवले की जगण्याला जसा सन्मान हवा, तसाच तो मरणालाही असायला हवा.

एका नर्सने शांत राहूनही भारतीय कायद्याला जे बोलतं केलं, तो प्रभाव आजही कायम आहे. सन्मानाने जगण्याचा अधिकार जितका महत्त्वाचा आहे, तितकाच सन्मानाने निरोप घेण्याचा अधिकारही मूलभूत आहे.