भोपाळचा हा खटला म्हणजे भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील एक अशी जखम आहे,जी आजही भरलेली नाही.युनियन कार्बाइड खटला आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेचा तो 'काळा' अध्याय...
झिया मोदी यांच्या '10 Judgements That Changed India' या पुस्तकातील पाचवे प्रकरण याच दुर्घटनेवर आधारित आहे. या प्रकरणाचं शीर्षक आहे - 'जस्टिस डिलेड: द लॉस थ्रू लॉ'. भोपाळच्या त्या रात्रीने केवळ माणसं मारली नाहीत, तर भारतीय कायद्याच्या मर्यादाही जगासमोर उघड्या पाडल्या. हा खटला म्हणजे भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील एक अत्यंत क्लिष्ट आणि वादग्रस्त वळण आहे.हा खटला म्हणजे 'तारीख पे तारीख' या दुष्टचक्राचं सर्वात भयावह उदाहरण आहे. सरकारने १९८५ मध्ये 'भोपाळ गॅस लीक डिझास्टर ॲक्ट' संमत केला. या कायद्यानुसार, सर्व पीडितांच्या वतीने कायदेशीर लढाई लढण्याचे अधिकार सरकारने स्वतःकडे घेतले.पण पुढे जे घडलं, त्याने न्यायाच्या संकल्पनेलाच धक्का बसला.
१९८९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली ४७० दशलक्ष डॉलर्सचा तडजोड करार झाला. ही रक्कम पीडितांच्या जखमांवर मीठ चोळण्यासारखी होती. आकडेवारी सांगते की, मृतांच्या वारसांना आणि जखमींना मिळालेली मदत ही त्यांच्या आयुष्यभराच्या उपचारांसाठीही पुरेशी नव्हती. या तडजोडीमुळे युनियन कार्बाइडवरील सर्व फौजदारी गुन्हे मागे घेण्याचा प्रयत्न झाला, ज्याला नंतर जनतेच्या रोषामुळे सर्वोच्च न्यायालयालाच पुन्हा सुरू करावं लागलं.या खटल्याने भारतीय कायद्यात एक महत्त्वाचे तत्त्व दिले, ते म्हणजे 'ॲब्सोल्युट लायबिलिटी' (Absolute Liability). जर एखादा उद्योग घातक रसायनांशी संबंधित काम करत असेल, तर कोणत्याही तांत्रिक कारणाशिवाय अपघाताची सर्वस्वी जबाबदारी त्या उद्योगाचीच असेल. एम.सी. मेहता खटल्यात हे तत्त्व अधिक स्पष्ट झाले, पण भोपाळच्या पीडितांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळायला खूप उशीर झाला होता.वस्तुस्थिती अशी आहे की, आजही भोपाळमध्ये हा लढा संपलेला नाही. अलिकडच्या काळात, म्हणजे मार्च २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची 'क्युरेटिव्ह पिटीशन' फेटाळून लावली. सरकारने युनियन कार्बाइडच्या उत्तराधिकारी कंपन्यांकडून जादा भरपाईची मागणी केली होती. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, दशकांनंतर अशा प्रकारे सेटलमेंट पुन्हा उघडता येणार नाही. या निर्णयाने पीडितांच्या उरल्यासुरल्या आशांवरही पाणी फेरलं गेलं.
महाराष्ट्रातील औद्योगिक पट्ट्यात राहणाऱ्या लोकांसाठी हा धडा आजही तितकाच महत्त्वाचा आहे. कंपन्यांचा नफा आणि सामान्य माणसाचा जीव यात जेव्हा निवड करण्याची वेळ येते, तेव्हा कायदा कोणाच्या बाजूने उभा राहतो?
भोपाळच्या कारखान्यात आजही शेकडो टन विषारी कचरा पडून आहे, जो तिथल्या जमिनीतील पाणी दूषित करत आहे. पर्यावरणाची ही हानी भरून काढण्यासाठी कोणतीही मोठी तरतूद अद्याप झालेली नाही.न्याय मिळायला झालेला उशीर हा अन्यायासारखाच असतो, हे या खटल्याने जगाला दाखवून दिलं. कॉर्पोरेट जगतातील बेजबाबदारपणाला कायद्याचा लगाम घालण्यात आपण आजही पूर्णपणे यशस्वी झालेलो नाही, हेच यातून अधोरेखित होतं. झिया मोदी यांनी आपल्या पुस्तकात म्हटल्याप्रमाणे, हा खटला म्हणजे कायद्याच्या माध्यमातून झालेलं नुकसान आहे.
