४४४ दिवस ५२ अमेरिकन नागरिक इराणच्या कैदेत: अमेरिकेच्या अगतिकतेची गोष्ट

४ नोव्हेंबरला घडणाऱ्या घटना अमेरिकेन धोरणांना एक निर्णायक वळण देते हा एक योगायोगच आहे !तेहरानमधे अमेरिकन नागरिकांना ओलिस ठेवण्याचे संकट आणि अमेरिकन महासत्तेची अगतिकता!

भाग -१

४ नोव्हेंबर १९७९. रविवारची सकाळ.

इराणची राजधानी तेहरानमध्ये अमेरिकन दूतावासाच्या बाहेर नेहमीप्रमाणेच निदर्शकांची गर्दी जमली होती. अमेरिकाविरोधी घोषणा दिल्या जात होत्या.सुरुवातीला हा नेहमीचा निषेध मोर्चा असावा, असे दूतावासातील कर्मचाऱ्यांना वाटले. पण काही वेळातच परिस्थिती बदलली.

इराणी विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने दूतावासाच्या भिंती ओलांडल्या.सुरक्षा व्यवस्था भेदून ते आत घुसले.अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना पकडण्यात आले. काहींना बांधण्यात आले, काहींच्या डोळ्यांवर पट्ट्या बांधण्यात आल्या. काही वेळातच अमेरिकेच्या सार्वभौम प्रतिष्ठेचे प्रतीक असलेला तेहरानमधील दूतावास निदर्शकांच्या ताब्यात गेला.

सुरुवातीला ६६ अमेरिकन नागरिकांना ओलीस ठेवण्यात आले. त्यापैकी काहींची नंतर सुटका झाली. अखेरीस ५२ अमेरिकन नागरिक पुढील ४४४ दिवस इराणच्या कैदेत राहिले.

जगातील सर्वांत शक्तिशाली देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अमेरिकेला आपल्या नागरिकांची सुटका करण्यासाठी तब्बल चौदा महिने वाट पाहावी लागली.

या संघर्षाची सुरुवात जवळपास २६ वर्षे आधी,म्हणजे १९५३ साली झाली होती.

इराणमध्ये त्यावेळी मोहम्मद मोसादेग हे पंतप्रधान होते.त्यांनी देशातील तेल उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. इराणच्या तेलसंपत्तीवर ब्रिटिश कंपन्यांचे मोठे नियंत्रण होते. मोसादेग यांच्या निर्णयामुळे ब्रिटन आणि अमेरिकेचे हितसंबंध दुखावले गेले.

१९५३ मध्ये अमेरिकेची CIA आणि ब्रिटनच्या गुप्तचर यंत्रणेच्या मदतीने मोसादेगचे सरकार उलथवण्यात आले.त्यानंतर इराणचे शाह मोहम्मद रझा पहलवी यांची सत्ता अधिक मजबूत झाली.शाह अमेरिकेचे निकटवर्तीय असल्यामुळे अमेरिकेच्या दृष्टीने इराण हा मध्यपूर्वेतील एक महत्त्वाचा मित्रदेश होता. तेलसंपत्ती, भौगोलिक स्थान आणि सोव्हिएत संघाच्या सीमेजवळ असलेले स्थान यामुळे इराणला विशेष महत्त्व होते.

पण शाह यांच्या राजवटीत विरोधकांवर दडपशाही,राजकीय स्वातंत्र्याचा अभाव आणि गुप्तचर संघटना SAVAK च्या माध्यमातून होणारा छळ यामुळे जनतेत असंतोष वाढत गेला.

आधुनिकीकरणाचे प्रयत्न होत होते;पण त्याचबरोबर आर्थिक विषमता, धार्मिक नेतृत्वाची नाराजी आणि राजकीय दडपशाही वाढतच होती

१९७८ मध्ये या असंतोषाने मोठ्या जनआंदोलनाचे रूप घेतले.धार्मिक नेते अयातुल्ला रुहोल्ला खोमेनी हे या आंदोलनाचे प्रमुख चेहरे बनले. ते त्यावेळी निर्वासित अवस्थेत होते. मात्र त्यांचा प्रभाव इराणमध्ये वाढत होता.

१६ जानेवारी १९७९ रोजी शाह यांनी इराण सोडले.

१ फेब्रुवारीला खोमेनी यांचे इराणमध्ये आगमन झाले.

११ फेब्रुवारीला राजेशाहीचा अंत झाला आणि एप्रिलमध्ये इराण इस्लामिक रिपब्लिक बनला.

अमेरिकेचा जुना मित्र देश आता तिच्याच विरोधात उभा राहिला होता.

त्यातच अमेरिकेच्या एका निर्णयाने पेटली आग!

२२ ऑक्टोबर १९७९ रोजी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. कर्करोगाने आजारी असलेल्या शाह यांना वैद्यकीय उपचारांसाठी अमेरिकेत प्रवेश देण्यात आला.

हा निर्णय इराणमध्ये संतापाचे कारण ठरला.इराणमधील क्रांतिकारकांना भीती होती की १९५३ प्रमाणेच अमेरिका पुन्हा एकदा शाह यांना सत्तेवर आणण्यासाठी प्रयत्न करेल.

त्यामुळे अमेरिकन दूतावास हा केवळ एक राजनैतिक कार्यालय राहिले नव्हते. तो इराणच्या क्रांतिकारकांच्या दृष्टीने अमेरिकन हस्तक्षेपाचे प्रतीक बनले होते

विद्यार्थ्यांनी दूतावास ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांची प्रमुख मागणी होती की अमेरिकेने शाह यांना इराणच्या हवाली करावे, जेणेकरून त्यांच्यावर खटला चालवता येईल.अयातुल्ला खोमेनी यांनीही दूतावास ताब्यात घेण्याच्या कृतीला पाठिंबा दिला. त्यामुळे सुरुवातीला विद्यार्थ्यांनी केलेली कारवाई हळूहळू नव्या इराणी सत्तेच्या राजकीय धोरणाचा भाग बनली.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांच्यासाठी हे संकट प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनले होते.सुरुवातीला त्यांनी राजनैतिक मार्गाने प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या माध्यमातूनही प्रयत्न झाले.

इराणवर आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले. अमेरिकेतील इराणची मालमत्ता गोठवण्यात आली. इराणशी असलेले राजनैतिक संबंध तोडण्यात आले. पण खोमेनी यांच्या नेतृत्वाखालील इराणी सत्तेवर या उपायांचा फारसा परिणाम होत नव्हता.

अमेरिकेसमोर एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली होती. एका बाजूला आपल्या नागरिकांना सुरक्षितपणे परत आणण्याची जबाबदारी होती, तर दुसऱ्या बाजूला लष्करी कारवाई केल्यास ओलिसांच्या जीवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता होती.

राजनैतिक प्रयत्नांना यश येत नसल्यामुळे अखेर लष्करी पर्यायाचा विचार सुरू झाला आणि सुरु झाले ऑपरेशन ईगल क्लॉ !

तेहरानमधे अमेरिकन नागरिकांना ओलिस ठेवण्याचे संकट आणि अमेरिकन महासत्तेची अगतिकता! भाग -२

ऑपरेशन ईगल क्लॉ : वाळवंटात फसलेली अमेरिकन मोहीम

२४ एप्रिल १९८०. अमेरिकेने ओलिसांची सुटका करण्यासाठी एक अत्यंत गुप्त लष्करी मोहीम आखली.

तिचे नाव होते ऑपरेशन ईगल क्लॉ (Operation Eagle Claw).

या मोहिमेची आखणी अत्यंत गुंतागुंतीची होती.अमेरिकन नौदल, हवाई दल, लष्कर आणि विशेष कमांडो पथकांचा त्यात सहभाग होता.

योजनेनुसार आठ हेलिकॉप्टर इराणच्या वाळवंटातील एका निर्जन ठिकाणी उतरवण्यात येणार होती. या ठिकाणाला 'डेजर्ट वन' असे सांकेतिक नाव देण्यात आले होते.

तिथे C-130 वाहतूक विमानांच्या मदतीने सैनिक, इंधन आणि आवश्यक साहित्य पोहोचवण्यात येणार होते. त्यानंतर कमांडो पथकांना तेहरानमध्ये नेऊन अमेरिकन दूतावासातील ओलिसांची सुटका करायची होती.

योजनेनुसार सर्व काही घडले असते, तर अमेरिकन नागरिकांची सुटका करून त्यांना सुरक्षित ठिकाणी आणणे शक्य झाले असते.पण युद्धभूमीवर कागदावरील नियोजन आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यांत किती फरक असतो, याचा अमेरिकेला अनुभव आला.

वाळवंटातील धुळीचे वादळ, हेलिकॉप्टरमधील तांत्रिक बिघाड आणि इतर अडचणींमुळे मोहीम सुरुवातीपासूनच अडखळू लागली. आठपैकी तीन हेलिकॉप्टर मोहिमेसाठी निरुपयोगी ठरली. पुरेशी हेलिकॉप्टर उपलब्ध नसल्यामुळे मोहिमेचे नेतृत्व करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

मात्र माघारी परतण्याच्या तयारीत असतानाच एक हेलिकॉप्टर C-130 वाहतूक विमानावर आदळले.त्यानंतर झालेल्या स्फोटात आठ अमेरिकन सैनिकांचा मृत्यू झाला. इतर सैनिकांना मोहीम सोडून परतावे लागले.ओलिसांची सुटका तर झालीच नाही.उलट अमेरिकेला आठ सैनिकांचे प्राण गमवावे लागले आणि लष्करी साहित्य व हेलिकॉप्टर वाळवंटात सोडून परतावे लागले.

ही केवळ लष्करी अपयशाची घटना नव्हती. अमेरिकेच्या जागतिक प्रतिष्ठेलाही मोठा धक्का होता.

या मोहिमेतील अपयशानंतर अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री सायरस व्हान्स यांनी राजीनामा दिला. त्यांनी या लष्करी कारवाईला आधीपासूनच विरोध केला होता.

या घटनेने अमेरिकन लष्कराला विशेष मोहिमांसाठी सक्षम समन्वय यंत्रणेची गरज असल्याची जाणीव करून दिली.पुढे अमेरिकेच्या लष्करी कारवायांच्या विकासात या अपयशाचा संदर्भ वारंवार दिला गेला.

तेहरानमधे अमेरिकन नागरिकांना ओलिस ठेवण्याचे संकट आणि अमेरिकन महासत्तेची अगतिकता! भाग -३…

१९८० हे अमेरिकेसाठी निवडणुकीचे वर्ष होते.अमेरिकेचे अध्यक्ष जिमी कार्टर यांच्यासमोर रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार रोनाल्ड रेगन यांचे आव्हान होते.इराणमधील ओलिस ठेवलेल्या नागरिकांच्या सुटकेचा मार्ग अजूनही नजरेस येत नव्हता. संपूर्ण निवडणूक प्रचारात जिमी कार्टर यांचे अपयश हा मुद्दा विरोधकांनी जोरात उचलून धरला.

अमेरिकन नागरिकांना आपल्या देशाच्या दूतावासात ओलीस ठेवले गेले होते आणि राष्ट्राध्यक्षांना त्यांची सुटका करता येत नव्हती. दररोज टेलिव्हिजनवर या संकटाच्या बातम्या दाखवल्या जात होत्या. अमेरिकन जनतेमध्ये अस्वस्थता आणि संताप वाढत होता.कार्टर यांनी ओलिसांची सुटका हे आपल्या प्रशासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले होते.परंतु प्रयत्नांना यश येत नव्हते. रेगन यांनी कार्टर यांच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका केली.अमेरिकेची आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा आणि सामर्थ्य याबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले.

४ नोव्हेंबर १९८० रोजी झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत रेगन यांनी कार्टर यांचा पराभव केला.या निवडणूकीत महागाई, बेरोजगारी आणि अर्थव्यवस्थेची स्थिती यांसारखे मुद्देही तितकेच महत्त्वाचे होते पण इराणमध्ये ओलिस ठेवलेले अमेरिकन नागरिक हे कार्टर यांच्या पराभवामागील एक महत्त्वाचे कारण मानले जाते.

नंतरच्या काळात एक वेगळाच मुद्दा उपस्थित झाला ज्याला नंतरच्या काळात 'ऑक्टोबर सरप्राईज' असे नाव मिळाले.‘ऑक्टोबर सरप्राइज’ (October Surprise) हा शब्द १९८० मध्ये विशेष लोकप्रिय झाला. अमेरिकेचे अध्यक्ष जिमी कार्टर यांना इराणमध्ये ओलीस ठेवलेल्या अमेरिकन नागरिकांची सुटका करण्यात अपयश येत होते. अशा परिस्थितीत निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर, म्हणजे ऑक्टोबर महिन्यात, ओलीस ठेवलेल्या अमेरिकन नागरिकांची सुटका करण्यात कार्टर यांना यश आले असते, तर तो त्यांच्या प्रचारासाठी मोठा दिलासा ठरला असता. हीच त्यांची शेवटची आशा होती. मात्र, असा कोणताही चमत्कार घडला नाही.

त्यानंतर एक वेगळाच संशय व्यक्त केला जाऊ लागला. रोनाल्ड रेगन यांच्या प्रचारमोहिमेतील काही लोकांनी इराणशी गुप्त समझोता करून अमेरिकन ओलीस नागरिकांची सुटका निवडणुकीपर्यंत लांबवण्याचा प्रयत्न केला होता,असा आरोप झाला. अर्थात, हा आरोप कधीही ठोसपणे सिद्ध झाला नाही. मात्र, या कथित राजकीय खेळीला ‘ऑक्टोबर सरप्राइज’ असे संबोधले जाऊ लागले.

आज या शब्दाचा अर्थ अधिक व्यापक झाला आहे. निवडणुकीच्या अखेरच्या टप्प्यात राजकीय समीकरणे बदलून टाकणारा अनपेक्षित धक्का म्हणजेच ‘ऑक्टोबर सरप्राइज’.

तेहरानमधे अमेरिकन नागरिकांना ओलिस ठेवण्याचे संकट आणि अमेरिकन महासत्तेची अगतिकता! भाग -४…

अल्जिअर्स करार : ४४४ दिवसांनंतर स्वातंत्र्य :

अखेर या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी अल्जेरियाने मध्यस्थी केली.

अमेरिका आणि इराण यांच्यात थेट संवाद जवळपास अशक्य झाला होता. त्यामुळे अल्जेरियाने दोन्ही देशांमध्ये संदेशांची देवाणघेवाण घडवून आणली.१९ जानेवारी १९८१ रोजी अल्जिअर्स करार (Algiers Accords) अस्तित्वात आला.

या करारानुसार अमेरिकेने इराणची गोठवलेली काही आर्थिक मालमत्ता मुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करायची, इराणच्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप न करण्याची हमी द्यायची आणि दोन्ही देशांमधील आर्थिक दाव्यांच्या निपटाऱ्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करायची होती.

त्यानंतर इराणने ५२ अमेरिकन ओलिसांची सुटका करण्याचे मान्य केले.

२० जानेवारी १९८१ रोजी रोनाल्ड रेगन यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतली.त्यानंतर काही वेळातच ५२ अमेरिकन नागरिकांना इराणमधून मुक्त करण्यात आले.त्यांना विमानाने अल्जेरियामार्गे पश्चिम जर्मनीतील विस्बाडेन येथे नेण्यात आले. तिथे त्यांची वैद्यकीय तपासणी आणि कुटुंबीयांशी भेटीची व्यवस्था करण्यात आली.

४ नोव्हेंबर १९७९ ते २० जानेवारी १९८१.एकूण ४४४ दिवस!

जगातील सर्वांत शक्तिशाली देशाच्या नागरिकांना परदेशात इतका प्रदीर्घ काळ ओलीस ठेवण्याची ही घटना आधुनिक राजनैतिक इतिहासातील एक महत्त्वाचा अध्याय ठरली.

या संकटाने जगाला काय शिकवले?इराणमधील ओलिस संकट संपले, पण अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष संपला नाही.

१९८० च्या दशकात दोन्ही देशांमधील संबंध अधिकच बिघडले. इराण-इराक युद्धाच्या काळात अमेरिकेने इराकला दिलेला पाठिंबा, पर्शियन आखातातील लष्करी तणाव आणि इराणच्या अणुकार्यक्रमावरून निर्माण झालेले वाद या सगळ्यांनी संघर्षाला नवे आयाम दिले.

आजही या समस्या 'जैसे थे' अशाच आहेत.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाला जागतिक राजकारणात कितीही सामर्थ्य असले, तरी इराणसारखा एखादा देश अमेरिकेची मग्रुरी - अमेरिकेचा माज कसा शून्यवत करू शकतो हे या घटनेने दाखवून दिले.आणि म्हणूनच ४ नोव्हेंबर १९७९ रोजी सुरू झालेली ही घटना आजही अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाच्या इतिहासातील एक निर्णायक वळण मानली जाते.