जुलै १९८१ ची ती एक पावसाळी सकाळ. मुंबईत आभाळ फाटल्यासारखा पाऊस कोसळत होता. फुटपाथवर प्लॅस्टिकच्या ताडपत्रीखाली आडोसा शोधणाऱ्या हजारो कुटुंबांना अचानक पोलीस आणि महापालिकेच्या गाड्यांचा वेढा पडला. सामान रस्त्यावर फेकलं जात होतं आणि लहान मुलांचा रडण्याचा आवाज पावसाच्या कडकडाटात विरून जात होता.
मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) शहर 'स्वच्छ' करण्यासाठी ही मोहीम हाती घेतली होती. फुटपाथवर राहणाऱ्यांना थेट शहराबाहेर हाकलून देण्याचा हा प्रयत्न होता. पण, या अमानवीय कारवाईच्या विरोधात एक पत्रकार उभी राहिली. तिचं नाव होतं ओल्गा टेलिस.
पत्रकार ओल्गा टेलिस यांनी केवळ बातमी लिहून आपली जबाबदारी झटकली नाही. त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. हा लढा केवळ घरासाठी नव्हता, तर तो 'जगण्याच्या अधिकारा'साठी होता. या एका खटल्याने भारतीय न्यायव्यवस्थेची दिशा कायमची बदलून टाकली.
सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यात एक ऐतिहासिक निरीक्षण नोंदवलं. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, संविधानातील कलम २१ नुसार 'जगण्याचा अधिकार' म्हणजे केवळ श्वास घेणं नव्हे. जर एखाद्या माणसाचा रोजगाराचा साधन हिरावून घेतलं, तर त्याचा जगण्याचा अधिकारच धोक्यात येतो. फुटपाथवर राहणारे लोक तिथे आनंदाने राहत नाहीत, तर त्यांच्या कामाच्या ठिकाणाजवळ राहणं ही त्यांची मजबुरी असते.
झिया मोदी यांच्या '१० जजमेंट्स दॅट चेंज्ड इंडिया' या पुस्तकात या खटल्याचा चौथा क्रमांक लागतो. याचं कारण म्हणजे, या निकालाने भारतात 'दुसऱ्या पिढीच्या हक्कांची' (Second Generation Rights) पायाभरणी केली. पहिल्या पिढीचे हक्क म्हणजे राजकीय स्वातंत्र्य, तर दुसऱ्या पिढीचे हक्क म्हणजे सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा.
थेट सांगायचं तर, अन्न, वस्त्र आणि निवारा हे केवळ सरकारी योजनांचे भाग नसून ते मूलभूत हक्क आहेत, हे या निकालाने ठसवले. आज २०२६ मध्येही जेव्हा मोठ्या शहरांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन किंवा अतिक्रमणाचे मुद्दे निघतात, तेव्हा 'ओल्गा टेलिस' या नावाचा संदर्भ दिला जातो. गेल्या सात दिवसांतील घडामोडी पाहिल्या तर, सर्वोच्च न्यायालयाने महानगरांमधील स्थलांतरित मजुरांच्या 'निवारा हक्का'वर पुन्हा एकदा भाष्य केलं आहे.
आकडेवारी सांगती की, मुंबईसारख्या शहरात आजही ५० टक्क्यांहून अधिक लोक अनधिकृत बांधकामात किंवा फुटपाथवर राहतात. अशा वेळी प्रशासनाने केवळ बुलडोझर चालवून प्रश्न सुटणार नाही, हे या निकालाने ४० वर्षांपूर्वीच सांगितलं होतं. कोणत्याही व्यक्तीला त्याचं म्हणणं मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय बेघर करता येणार नाही, हा नियम याच खटल्यातून आला.
आपल्या महाराष्ट्रात शहरीकरणाचा वेग प्रचंड आहे. अशा वेळी विकास आणि मानवाधिकार यांचा समतोल कसा राखायचा, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे हा खटला. वस्तुस्थिती अशी आहे की, आजही शहरांना स्वस्त मजूर हवे आहेत, पण त्या मजुरांना राहण्यासाठी सन्मानजनक जागा देण्यास शहरं तयार नाहीत.
मंडळी, ओल्गा टेलिस विरुद्ध मुंबई महानगरपालिका हा खटला केवळ कायद्याचं पुस्तक नाही, तर तो माणुसकीचा जाहीरनामा आहे. झिया मोदी यांनी म्हटल्याप्रमाणे, या निकालाने न्यायालयाला गरिबांच्या झोपडीपर्यंत पोहोचवलं.
आज जेव्हा आपण चकचकीत रस्ते आणि फ्लायओव्हर्स पाहतो, तेव्हा त्याखाली राहणाऱ्यांच्या जगण्याच्या संघर्षाची जाणीव आपल्याला आहे का? केवळ शहर सुंदर दिसणं महत्त्वाचं आहे की त्या शहराला घडवणाऱ्या हातांना सन्मान मिळणं?
