भारताचे संविधान वाचवणारा एक संन्यासी: झिया मोदींच्या नजरेतून 'केशवानंद भारती' खटला
२४ एप्रिल १९७३ ची ती रखरखती दुपार. नवी दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात कमालीची शांतता होती. १३ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आपला ऐतिहासिक निकाल वाचायला सुरुवात केली आणि भारताच्या लोकशाहीचा चेहरामोहरा कायमचा बदलला.
प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ झिया मोदी यांनी त्यांच्या '१० जजमेंट्स दॅट चेंज्ड इंडिया' या पुस्तकात या खटल्याला अग्रस्थान दिले आहे. हा केवळ एका मठाधिपतीचा खटला नव्हता. ही लढाई होती संसदेची शक्ती आणि संविधानाचे अस्तित्व यांच्यातील.
या खटल्याचे मूळ केरळमधील एडनीर मठात होते.मठाचे प्रमुख केशवानंद भारती यांची हजारो एकर जमीन सरकारने ताब्यात घेतली होती. आपल्या धार्मिक मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी हा संन्यासी थेट न्यायालयाच्या पायऱ्या चढला.
वस्तुस्थिती अशी आहे की, त्याकाळी सरकारला वाटत होते की ते संविधानात कोणताही बदल करू शकतात. संसदेला वाटले की ते लोकांचे मूलभूत अधिकारही हिरावून घेऊ शकतात.पण सर्वोच्च न्यायालयाने याला 'ब्रेक' लावला.
झिया मोदींच्या पुस्तकातील विश्लेषणानुसार, या खटल्याने 'बेसिक स्ट्रक्चर' म्हणजे 'मूलभूत संरचना' हे तत्त्व जन्माला घातले. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, तुम्ही घराचे रिनोवेशन करू शकता, पण घराचा पाया काढू शकत नाही. थेट सांगायचं तर, संसदेला संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे, पण संविधानाचा आत्मा बदलण्याचा अधिकार नाही. लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य हा या संविधानाचा पाया आहे.
या खटल्याची सुनावणी सलग ६८ दिवस चालली होती. ७ विरुद्ध ६ अशा बहुमताने हा निकाल लागला होता. भारताच्या लोकशाहीचे भवितव्य सुरक्षित केले होते.
आजही जेव्हा जेव्हा सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांच्यात अधिकारांची लढाई होते, तेव्हा केशवानंद भारती खटल्याचा संदर्भ दिला जातो.नुकत्याच झालेल्या घटनात्मक चर्चांमध्येही या खटल्याचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
आपल्या महाराष्ट्रातील कायदेतज्ज्ञ नानी पालखीवाला यांनी या खटल्यात केशवानंद भारतींची बाजू मांडली होती. त्यांच्या युक्तिवादानेच संविधानाचा हा 'किल्ला' शाबूत राहिला.
झिया मोदींचे पुस्तक वाचताना जाणवते की, कायदा हा केवळ वकिलांसाठी नसून तो सामान्य माणसाच्या जगण्याचा आधार आहे. जर हा निकाल लागला नसता, तर आज आपली लोकशाही कदाचित वेगळी दिसली असती.एका मठाच्या जमिनीचा वाद संपूर्ण देशाचा पाया मजबूत करून गेला, हे विशेष. कायदेतज्ज्ञांच्या भाषेत याला 'ज्युडिशियल रिव्ह्यू'चे सर्वात मोठे यश मानले जाते.
संविधानाने आपल्याला दिलेले स्वातंत्र्य टिकवून ठेवण्यासाठी हा इतिहास माहित असणे गरजेचे आहे. झिया मोदींनी अतिशय सोप्या भाषेत हा गुंतागुंतीचा खटला वाचकांसमोर मांडला आहे.
आज ५० वर्षांनंतरही हा प्रश्न उरतोच: जर संविधानाचा पाया बदलण्याचा प्रयत्न झाला, तर आपण नागरिक म्हणून किती सजग आहोत?
