१६ नोव्हेंबर १९९२ ची ती सकाळ. दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोर्ट नंबर १ मध्ये कमालीची शांतता होती. बाहेर मात्र मंडल आयोगाच्या शिफारसींवरून पेटलेलं रान अजूनही धगधगत होतं. नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने जेव्हा आपला निकाल वाचायला सुरुवात केली, तेव्हा भारताच्या सामाजिक आणि राजकीय इतिहासातलं एक नवं पर्व लिहिलं जाणार होतं.
नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ६:३ अशा बहुमताने दिलेला हा निकाल आजही आरक्षणाच्या प्रत्येक चर्चेचा केंद्रबिंदू आहे. झिया मोदी यांच्या 'द १० जजमेंट्स दॅट चेंज्ड इंडिया' या पुस्तकात या खटल्याला सहावं स्थान मिळालं आहे. थेट सांगायचं तर, एप्रिल २०२६ मध्ये जेव्हा देशात पहिल्यांदाच डिजिटल पद्धतीने जातीनिहाय जनगणना (Caste Census) सुरू झाली आहे, तेव्हा या खटल्याचे संदर्भ पुन्हा एकदा अधिक गडद झाले आहेत.
वस्तुस्थिती अशी आहे की, या खटल्याने आरक्षणावर ५० टक्क्यांची एक 'लक्ष्मणरेषा' ओढली. मंडल आयोगाने ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती, जिला तत्कालीन व्ही. पी. सिंग सरकारने मंजुरी दिली. या निर्णयाला वकील इंदिरा सहानी यांनी न्यायालयात आव्हान दिलं. त्यांचं म्हणणं होतं की, आरक्षणामुळे गुणवत्तेचा (Merit) बळी दिला जात आहे.
या खटल्याचं नाव झिया मोदींनी "No, I am more backward than you are!" असं ठेवलं आहे. यामागचं कारण म्हणजे, भारतात विविध जातींमध्ये स्वतःला 'मागास' सिद्ध करण्याची जी स्पर्धा सुरू झाली, त्यावर त्यांनी केलेलं हे भाष्य आहे. प्रत्येक समाज आज आरक्षणाच्या कक्षेत येण्यासाठी धडपडतोय, हेच वास्तव आहे.
आकडेवारी सांगते की, ५ एप्रिल २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत आणखी एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. केवळ पालकांच्या उत्पन्नावरून 'क्रीमी लेअर' ठरवता येणार नाही, तर त्यांचं पद आणि दर्जाही तपासला जावा, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. हा निकाल इंदिरा सहानी खटल्यातील 'क्रीमी लेअर' संकल्पनेला अधिक व्यापक करतो.
या खटल्याने केवळ आरक्षणाची मर्यादा ठरवली नाही, तर 'क्रीमी लेअर' म्हणजेच मागासवर्गीयातील सधन गटाला आरक्षणाबाहेर ठेवण्याचा नियमही आणला. २४ मार्च २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मांतराबाबत दिलेला निकालही याच साखळीतला भाग आहे. ख्रिश्चन किंवा इस्लाम धर्म स्वीकारल्यास अनुसूचित जातीचा (SC) दर्जा संपतो, असं न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलं आहे.
विश्लेषकांच्या मते, इंदिरा सहानी खटला हा भारतीय लोकशाहीचा असा एक खांब आहे, ज्याने सामाजिक न्याय आणि समानता यांचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला. तरीही, "आम्ही तुमच्यापेक्षा जास्त मागास आहोत" ही स्पर्धा संपण्याऐवजी वाढतच चालली आहे. मराठा आरक्षण असो वा धनगर आरक्षण, प्रत्येक वेळी इंदिरा सहानी खटल्यातील ५० टक्क्यांची ती भिंत आडवी येतेच.
२०२६ ची ही डिजिटल जनगणना या भिंतीला तडा देणार की तिला अधिक मजबूत करणार, हे पाहणं रंजक ठरेल. आरक्षणाची ही लढाई केवळ हक्कांची नाही, तर ती आता अस्मितेची आणि सत्तेच्या समीकरणांची बनली आहे.
आज आपण ज्या आरक्षणाच्या चौकटीत जगतोय, तिची प्रत्येक वीट या एका खटल्याने रचली गेली आहे. पण प्रश्न हा उरतोच की, ही ५० टक्क्यांची मर्यादा कायमची आहे की ती बदलत्या लोकसंख्येनुसार बदलली पाहिजे?
आरक्षणाच्या या गुंतागुंतीच्या प्रवासात आपण खरोखर सामाजिक समतेकडे चाललो आहोत की 'मागास' ठरण्याच्या शर्यतीत स्वतःला हरवून बसलो आहोत?
