कोठडीतील मृत्यू: जेव्हा रक्षकच भक्षक बनतात तेव्हा...

कोठडीतील मृत्यू:जेव्हा रक्षकच भक्षक बनतात तेव्हा ....१ डिसेंबर १९८७ ची काळरात्र. ओडिसाच्या सुंदरगड जिल्ह्यातील एका छोट्याशा घरातून पोलिसांनी २२ वर्षांच्या सुमन बेहराला 'चोरीच्या संशयावरून' उचललं. सुमनची आई, निलाबती बेहरा, दारात उभी राहून हताशपणे आपल्या मुलाला जाताना पाहत होती. तिला वाटलं होतं, चौकशी होईल आणि सुमन परत येईल.पण दुसऱ्या दिवशी सकाळी सुमन परतला नाही, आली ती त्याच्या मृत्यूची बातमी. सुंदरगडच्या रेल्वे रुळांवर सुमनचा छिन्नविछिन्न झालेला मृतदेह सापडला. पोलिसांनी हात झटकले आणि सांगितलं, "तो पळून जाताना रेल्वे अपघातात मेला."*एका माऊलीने व्यवस्थेविरुद्ध पुकारलेल्या युद्धाची ही सुरुवात होती, ज्याने भारताच्या न्यायव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलून टाकला.पोलिसांची 'थियरी' आणि शरीरावरील २२ जखमा: आज ६ एप्रिल २०२६. आपण जेव्हा कोठडीतील हिंसेबद्दल बोलतो, तेव्हा 'निलाबती बेहरा विरुद्ध ओडिसा सरकार' हे नाव घेतलं जातं. पोलिसांनी सुमनचा मृत्यू अपघात असल्याचा दावा केला होता. पण निलाबती यांनी हार मानली नाही. त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र लिहिलं. कोर्टाने या पत्राची दखल घेत तपास केला, तेव्हा धक्कादायक वास्तव समोर आलं. सुमनच्या अंगावर तब्बल २२ जखमा होत्या. या जखमा रेल्वे अपघाताच्या नव्हत्या, तर कोठडीत दिलेल्या अमानुष लाठ्यांच्या होत्या. सार्वभौमत्वाचा मुखवटा आणि कोर्टाचा चाबूक: त्याकाळी सरकार 'Sovereign Immunity' (सार्वभौम संरक्षण) नावाच्या जुन्या कायद्याचा आधार घ्यायचं. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, "सरकारच्या कर्मचाऱ्याकडून चूक झाली तरी सरकारला जबाबदार धरता येणार नाही." पण न्यायमूर्ती जे.एस. वर्मा यांनी हा मुखवटा फाडून टाकला. कोर्टाने स्पष्ट केलं की, जेव्हा एखादी व्यक्ती पोलिसांच्या ताब्यात असते, तेव्हा तिच्या जीवाची जबाबदारी राज्याची असते. जर तिथे तिचा मृत्यू झाला, तर तो केवळ गुन्हा नाही, तर संविधानाने दिलेल्या 'जगण्याच्या अधिकाराचा' (Article 21) भंग आहे.न्यायाची नवी व्याख्या: नुकसान भरपाई हा हक्क: या खटल्याने भारताला एक नवीन शस्त्र दिलं—'Strict Liability'. कोर्टाने निलाबती बेहरा यांना १.५ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. ही केवळ आर्थिक मदत नव्हती, तर सरकारने केलेला 'विश्वासाचा घात' मान्य केल्याची ती पावती होती. या निकालामुळेच आज कोठडीत मृत्यू झाल्यास पीडित कुटुंबाला नुकसान भरपाई मिळण्याचा कायदेशीर मार्ग मोकळा झाला आहे.२०२६ चं वास्तव: आजही संघर्ष सुरूच: ३९ वर्षांनंतरही चित्र फारसं बदललेलं नाही. २०२६ च्या पहिल्या ७४ दिवसांत भारतात १७० कोठडीतील मृत्यूंची नोंद झाली आहे. परवाच, ४ एप्रिल २०२६ रोजी बिहारच्या कटिहारमध्ये राकेश यादव नावाच्या तरुणाचा कोठडीत मृत्यू झाला, ज्यामुळे तिथे मोठा हिंसाचार उसळला. आज, ६ एप्रिल रोजी तामिळनाडूच्या प्रसिद्ध साथानकुलम प्रकरणातील दोषी पोलिसांना शिक्षा सुनावली जात आहे. आकडेवारी सांगते की, ओडिसामध्ये कोठडीतील मृत्यूंचे प्रमाण ३५० टक्क्यांनी वाढले आहे. तंत्रज्ञान आलं, सीसीटीव्ही आले, नवीन कायदे (BNS) आले, पण पोलिसांची 'थर्ड डिग्री' मानसिकता अजूनही गेलेली नाही.*निलाबती बेहरा यांनी दिलेला लढा हा केवळ एका आईचा नव्हता, तर तो व्यवस्थेला आरसा दाखवणारा होता. जेव्हा रक्षकच भक्षक बनतात, तेव्हा लोकशाहीचा पाया डळमळीत होतो. सुमन बेहराच्या शरीरावरील त्या २२ जखमा आजही आपल्याला विचारत आहेत—कायद्याचा धाक गुन्हेगारांना वाटण्याऐवजी सामान्य माणसाला का वाटतो?न्याय केवळ कागदावर असून चालत नाही, तो पोलीस स्टेशनच्या त्या काळकोठडीपर्यंत पोहोचायला हवा, नाही का?