राजस्थानमधील भतेरी गाव. सप्टेंबर १९९२ ची ती रखरखती दुपार. भंवरी देवी नावाच्या एका साध्या 'साथिन'ने बालविवाह रोखण्याचं धाडस केलं होतं.पण त्या धाडसाची किंमत त्यांना अंगावर गावगुंडांचे वार झेलून आणि सामूहिक बलात्काराचा विटाळ सोसून चुकवावी लागली. भंवरी देवींचा हा लढा केवळ एका गुन्ह्याविरुद्ध नव्हता, तर तो व्यवस्थेविरुद्ध होता. कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निकाल धक्कादायक होता— "उच्च जातीचे लोक खालच्या जातीच्या महिलेला स्पर्शही करणार नाहीत," असा तर्क लावून आरोपींना सोडण्यात आलं होतं. याच अन्यायातून जन्म झाला एका ऐतिहासिक कायदेशीर लढाईचा, ज्याला आपण 'विशाखा विरुद्ध राजस्थान सरकार' म्हणून ओळखतो.झोया मोडी यांच्या '10 Judgements that Changed India' या पुस्तकातील नवव्या प्रकरणाचं नाव आहे— 'All in day's work: Sexual harassment at the Workplace'. हे शीर्षकच मुळी त्यावेळच्या भीषण वास्तवावर उपरोधिक भाष्य करतं. कामाच्या ठिकाणी होणारा छळ हा जणू 'कामाचाच एक भाग' आहे, अशी त्या काळातील मानसिकता होती.
कायद्याची पोकळी आणि सर्वोच्च न्यायालयाची उडी-१९९७ पर्यंत भारतात कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाविरोधात कोणताही ठोस कायदा नव्हता. भंवरी देवींच्या प्रकरणाने सामाजिक कार्यकर्त्यांना एकत्र आणलं. 'विशाखा' नावाच्या एका स्वयंसेवी संस्थेच्या गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. थेट सांगायचं तर, त्यावेळी संसदेने या विषयावर मौन बाळगलं होतं. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ न्याय दिला नाही, तर कायद्याची भूमिका बजावली. भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४ (समानता), कलम १९ (व्यवसाय स्वातंत्र्य) आणि कलम २१ (सन्मानाने जगण्याचा अधिकार) यांचा आधार घेत न्यायालयाने 'विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे' (Vishaka Guidelines) जारी केली.आंतरराष्ट्रीय कराराचा आधारया केसमध्ये एक महत्त्वाची कायदेशीर खेळी खेळली गेली. भारताने 'CEDAW' (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) या आंतरराष्ट्रीय करारावर स्वाक्षरी केली होती. जोपर्यंत भारत स्वतःचा कायदा बनवत नाही, तोपर्यंत हे आंतरराष्ट्रीय नियम देशात लागू होतील, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. हा भारतीय न्यायव्यवस्थेतील एक क्रांतिकारी टप्पा होता.
२०२६ चं वास्तव आणि नवीन कायदेशीर वळण-विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांचे रूपांतर २०१३ मध्ये 'POSH' कायद्यात झाले. पण आज, एप्रिल २०२६ मध्ये उभं राहून पाहताना या कायद्याची व्याप्ती अधिक वाढली आहे. नुकत्याच झालेल्या 'डॉ. सोहेल मलिक विरुद्ध केंद्र सरकार' (२०२५-२६) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निकाल दिला आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, आता पीडित महिला तिच्या स्वतःच्या कार्यालयातील 'अंतर्गत तक्रार समिती'कडे (ICC) दाद मागू शकते, मग आरोपी दुसऱ्या कोणत्याही संस्थेचा का असेना. यापूर्वी अधिकारक्षेत्राच्या तांत्रिक कारणांमुळे अनेक तक्रारी बासनात गुंडाळल्या जात होत्या. पण आता 'कामाचे ठिकाण' (Workplace) ही व्याख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आणि व्हर्च्युअल मीटिंग्सपर्यंत विस्तारली आहे.
आकडेवारी काय सांगते?फेब्रुवारी २०२६ च्या सरकारी आकडेवारीनुसार, एकट्या 'SHe-Box' पोर्टलवर २०२५ मध्ये २५४ तक्रारींची नोंद झाली आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील तक्रारींचे प्रमाण २०१३ च्या तुलनेत तब्बल ९७० टक्क्यांनी वाढलं आहे. याचा अर्थ छळ वाढलाय असा नाही, तर महिला आता तक्रार करण्यासाठी पुढे येत आहेत, हे विशाखा जजमेंटचं यश आहे.मार्च २०२६ मध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयात भंवरी देवींनी पुन्हा एकदा निष्पक्ष तपासासाठी याचिका दाखल केली आहे. ७० ओलांडलेल्या भंवरी देवी आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत, पण त्यांच्या त्या एका किंकाळीने कोट्यवधी भारतीय महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेचे कवच दिलं आहे.झोया मोडी म्हणतात त्याप्रमाणे, विशाखा केसने हे सिद्ध केलं की, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता हा काही 'विशेषाधिकार' नाही, तर तो प्रत्येक स्त्रीचा घटनात्मक हक्क आहे.आज आपण प्रगत झालो आहोत असं म्हणतो, पण आजही आपल्या कार्यालयातील 'ICC' समिती कागदावर आहे की प्रत्यक्षात कार्यरत? हा प्रश्न आजही तितकाच जिवंत आहे.
