लंडनच्या पोलो ग्राउंडवर १२ जून २०२५ रोजी एका ५३ वर्षीय भारतीय उद्योगपतीचा अचानक मृत्यू झाला आणि त्यानंतर तब्बल ३३० दिवसांनंतरही त्यांच्या ३०,००० कोटींच्या संपत्तीचा तिढा सुटलेला नाही. 'सोना कॉमस्टार'चे अध्यक्ष संजय कपूर (Sunjay Kapur) यांच्या निधनाने केवळ कॉर्पोरेट जगतातच नव्हे, तर त्यांच्या कुटुंबातही मोठी पोकळी निर्माण झाली. मात्र, ही पोकळी आता एका भीषण कायदेशीर लढाईने भरली गेली आहे, जिचा निकाल लावण्यासाठी आज, ७ मे २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला माजी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांची 'मध्यस्थ' म्हणून नियुक्ती करावी लागली आहे.
एकीकडे अफाट संपत्ती आणि दुसरीकडे रक्ताच्या नात्यांमधील संघर्ष, असे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे. संजय कपूर यांची आई राणी कपूर, त्यांची मुले (करिश्मा कपूरपासून झालेली समायरा आणि कियान) आणि त्यांची तिसरी पत्नी प्रिया सचदेव यांच्यात ही कायदेशीर लढाई सुरू आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकताच संजय कपूर यांच्या मालमत्तेवर 'जैसे थे' (Status Quo) आदेश दिला आहे, कारण त्यांच्या 'मृत्युपत्रा'बाबत (Will) गंभीर शंका उपस्थित करण्यात आल्या आहेत.
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, संजय कपूर यांच्यासारख्या मोठ्या उद्योगपतीने तयार केलेले मृत्युपत्र 'संशयास्पद' ठरवले जात आहे. प्रिया सचदेव यांनी सादर केलेले मृत्युपत्र बनावट असल्याचा आरोप त्यांच्या मुलांनी केला आहे. ३०,००० कोटींची मालमत्ता, न्यूयॉर्क आणि लंडनमधील घरे, महागडी पेंटिंग्स, रोलेक्स घड्याळे आणि चक्क क्रिप्टो करन्सीमधील गुंतवणूक... या सर्वांवरून आता न्यायालयात दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. पण ही लढाई फक्त पैशांची आहे का?
वस्तुस्थिती अशी आहे की, जेव्हा एखादी व्यक्ती अचानक जाते, तेव्हा तिने मागे ठेवलेली संपत्ती ही कुटुंबासाठी आधार ठरायला हवी, पण स्पष्ट कायदेशीर कागदपत्रांच्या अभावी तीच संपत्ती कुटुंबाच्या विखुरण्याचे कारण ठरते. महाराष्ट्रात आपण अनेकदा पाहतो की, साध्या एका गुंठ्यावरून किंवा छोट्या सदनिकेवरून (Flat) भावंडांमध्ये दशकानुदशके वाद चालतात. संजय कपूर यांच्याकडे हजारो कोटी होते, आपल्याकडे कदाचित नसतील, पण वारसाहक्काचा नियम सर्वांना सारखाच लागू होतो.
या प्रकरणातून आपण जो सर्वात मोठा धडा घ्यायला हवा, तो म्हणजे 'प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन'. थेट सांगायचं तर, मृत्युपत्र करणे ही केवळ श्रीमंतांची चैन नाही, तर ती प्रत्येक जबाबदार व्यक्तीची गरज आहे. आपल्याकडे मृत्युपत्राचा विषय काढला की "अजून माझं वय काय आहे?" किंवा "अमंगळ बोलू नका" असे म्हणण्याची पद्धत आहे. मात्र, संजय कपूर यांच्या उदाहरणावरून हे स्पष्ट होते की, मृत्यू कधीही आणि कोणत्याही वयात येऊ शकतो.
मृत्युपत्र करताना ते केवळ कागदावर लिहून चालत नाही. ते कायद्याने नोंदणीकृत (Registered) असणे, त्यावर विश्वासार्ह साक्षीदारांच्या सह्या असणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ते 'विवादमुक्त' असणे आवश्यक आहे. जर संजय कपूर यांच्यासारख्या व्यक्तीच्या मृत्युपत्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकते, तर सामान्य माणसाच्या बाबतीत कायदेशीर गुंतागुंत किती वाढू शकते, याचा विचार केलेला बरा.
आकडेवारी सांगते की, भारतातील दिवाणी न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांपैकी ६० टक्क्यांहून अधिक प्रकरणे ही मालमत्ता आणि वारसाहक्काशी संबंधित आहेत. यामागचं कारण म्हणजे, मृत्युपत्र न करणे किंवा ते अर्धवट स्थितीत सोडणे. वारसदार म्हणून पत्नी, मुले आणि आई-वडील यांच्या हक्कांची स्पष्ट विभागणी नसेल, तर न्यायालयात चपला झिजवण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.
आपण आपल्या हयातीत कष्ट करून जी पुंजी जमा करतो, ती आपल्या पश्चात आपल्या प्रियजनांना सुख देण्यासाठी असते, त्यांना कोर्टाच्या पायऱ्या चढवण्यासाठी नाही. संजय कपूर यांच्या प्रकरणातील संपत्तीचा आकडा मोठा असेल, पण त्यातून मिळणारा धडा मात्र सर्वांसाठी एकच आहे.
मग एका सामान्य माणसाने यातून काय बोध घ्यावा? आजच आपल्या मालमत्तेची यादी करा, नॉमिनेशन तपासा आणि शक्य असल्यास एका कायदेशीर तज्ज्ञाच्या सल्ल्याने स्पष्ट मृत्युपत्र तयार ठेवा. लक्षात ठेवा, तुमची एक स्वाक्षरी तुमच्या कुटुंबाला भविष्यातील अनेक संकटांपासून वाचवू शकते.
तुमच्या पश्चात तुमच्या संपत्तीवरून तुमच्या घरात शांतता नांदणार की न्यायालयाचा खटला चालणार, याचा निर्णय आज तुमच्या हातात आहे. नाही का?
