जेव्हा नारळाचं तेल सुप्रिम कोर्टात पोहचतं ! आज वर्ल्ड कोकोनट डे आहे - यानिमित्ताने वाचा नारळाच्या तेलाची कथा; पॅराशूट कोकोनट ऑइल: खाण्यासाठी की केसांसाठी? १५ वर्षांच्या टॅक्स युद्धावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल
एका बाजूला दक्षिण भारतात नारळाच्या तेलाशिवाय स्वयंपाक पूर्ण होत नाही. दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्रातल्या घराघरांत हेच तेल पिढ्यानपिढ्या केसांच्या आरोग्यासाठी वापरलं जातं. एकाच बाटलीतलं तेल दोन वेगवेगळ्या भूमिका बजावत असताना, सरकारसाठी मात्र हा विषय केवळ 'टॅक्स'च्या गणिताचा होता.
एका निळ्या बाटलीतलं शुद्ध खोबरेल तेल हे 'खाद्यतेल' आहे की 'सौंदर्य प्रसाधन', यावर गेल्या १५ वर्षांपासून कायदेशीर युद्ध सुरू होतं. अखेर डिसेंबर २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या वादावर पडदा टाकला आहे. कर विभागाचे सर्व दावे फेटाळत न्यायालयाने मॅरिको लिमिटेडला (Marico Ltd) मोठा दिलासा दिला आहे.
या प्रकरणाची मुळं २००५ ते २००७ या काळात रुजलेली आहेत. पॅराशूट ब्रँडने विकलेलं छोट्या पॅकिंगमधलं तेल हे प्रत्यक्षात 'हेअर ऑइल' आहे, असा दावा अबकारी विभागाने केला होता. सौंदर्य प्रसाधनांवर जास्त कर लागत असल्याने, कंपनीने ६६.७७ कोटी रुपयांचा कर बुडवल्याचा आरोप विभागाने केला होता.
मॅरिको कंपनीने सुरुवातीपासूनच आपली भूमिका स्पष्ट मांडली होती. त्यांच्या मते, हे तेल १०० टक्के शुद्ध आणि 'फूड ग्रेड' स्वरूपाचं आहे. बाटलीवर कुठेही 'हेअर ऑइल' असा उल्लेख नसताना केवळ ग्राहकांच्या सवयीवरून त्यावर जास्त कर लावणं चुकीचं असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद होता., एखादी वस्तू ग्राहक कशी वापरतात, यावरून तिचं वर्गीकरण बदलता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हाच धागा पकडला. शुद्ध खोबरेल तेल हे मुळात खाद्यतेलच आहे, असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं.
या निकालामुळे ५ टक्के आणि १८ टक्के अशा दोन टॅक्स स्लॅबमधील गोंधळ आता संपला आहे.
जर तेलाच्या बाटलीवर स्पष्टपणे 'हेअर ऑइल' असं लिहिलं असेल, तरच त्यावर १८ टक्के जीएसटी लागू होईल. मात्र, केवळ शुद्ध खोबरेल तेल म्हणून विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनावर ५ टक्केच कर आकारला जाईल.हा निकाल केवळ मॅरिकोपुरता मर्यादित नाही. बजाज कन्झ्युमर केअर सारख्या अनेक एफएमसीजी कंपन्यांना यामुळे कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. सरकारी तिजोरीपेक्षा उत्पादनाचं मूळ स्वरूप महत्त्वाचं असल्याचं न्यायालयाने अधोरेखित केलं आहे.
महाराष्ट्रात आजही आजीच्या बटव्यातील हा उपाय स्वयंपाकघरात आणि आरशासमोर सारख्याच अधिकाराने मिरवतो. अशा वेळी कायद्याने त्याला 'खाद्यतेल' मानणं, हे सर्वसामान्यांच्या खिशालाही परवडणारं आहे.
कर आणि व्याख्येच्या या खेळात ग्राहकाची गरज महत्त्वाची की बाटलीवरचं लेबल? या निकालाने किमान लेबलचा गोंधळ तरी कायमचा मिटवला आहे.
तुमच्या घरातली पॅराशूटची बाटली तुम्ही फोडणीसाठी वापरता की केसांसाठी?
