न्यायाधीशांची निवड कोण करणार? कोलेजियम व्यवस्थेचा जन्म देणारा ऐतिहासिक खटला

न्यायाधीशांची निवड कोण करणार? १९९३ चा तो ऐतिहासिक खटला ज्याने भारतीय लोकशाहीची दिशा बदलली
६ ऑक्टोबर १९९३. दिल्लीच्या टिळक मार्गावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या इमारतीत कमालीची शांतता होती. ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर एक असा प्रश्न उभा होता, ज्यावर भारतीय लोकशाहीचं भवितव्य अवलंबून होतं. न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा यांनी बहुमताचा निकाल वाचायला सुरुवात केली आणि एका क्षणात केंद्र सरकारचे पंख छाटले गेले. हा निकाल म्हणजे 'सुप्रीम कोर्ट ॲडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया'.

प्रसिद्ध कॉर्पोरेट वकील झिया मोदी यांनी त्यांच्या '१० जजमेंट्स दॅट चेंज्ड इंडिया' या पुस्तकातील नवव्या प्रकरणात याच खटल्याचा वेध घेतला आहे. या प्रकरणाला त्यांनी नाव दिलंय - 'कोर्टिंग लिबर्टी' (Courting Liberty). हा खटला म्हणजे केवळ कायद्याची लढाई नव्हती, तर ती न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यासाठी पुकारलेली एक क्रांती होती.

वस्तुस्थिती अशी आहे की, भारतीय संविधानाच्या कलम १२४ नुसार राष्ट्रपती न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात. पण ही नियुक्ती करताना त्यांनी सरन्यायाधीशांचा 'सल्ला' (Consultation) घेणं बंधनकारक आहे. १९८० च्या दशकापर्यंत या 'सल्ल्या'चा अर्थ केवळ चर्चा असा घेतला जात असे. म्हणजे अंतिम निर्णय सरकारचा असायचा.

१९९३ च्या या खटल्याने हा संपूर्ण खेळच बदलून टाकला. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, 'सल्ला' म्हणजे केवळ चर्चा नव्हे, तर 'सहमती' (Concurrence) होय. याचाच अर्थ, सरन्यायाधीशांनी सुचवलेल्या नावावर सरकारला शिक्कामोर्तब करावंच लागेल. यातूनच 'कोलेजियम' (Collegium) किंवा 'न्यायवृंद' या व्यवस्थेचा जन्म झाला.

झिया मोदी यांच्या मते, हा निकाल न्यायपालिकेने स्वतःच्या हातात घेतलेली सत्ता होती. सरकारचा हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी हे पाऊल उचलणं गरजेचं होतं. जर न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या राजकीय नेत्यांच्या मर्जीने झाल्या असत्या, तर न्यायालयाचं स्वातंत्र्य धोक्यात आलं असतं. ही भीती आजही तितकीच प्रकर्षाने जाणवते.

एप्रिल २०२६ च्या ताज्या घडामोडी पाहिल्या तर हा वाद पुन्हा उफाळून आला आहे. केंद्र सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यात 'मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजर' (MoP) वरून अजूनही रस्सीखेच सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने एनजेएसी (NJAC) सारखी व्यवस्था पुन्हा आणण्याच्या याचिकेवर विचार करण्याचे संकेत दिले आहेत. यामुळे १९९३ च्या त्या ऐतिहासिक निकालाची चर्चा पुन्हा एकदा सुरु झाली आहे.

थेट सांगायचं तर, कोलेजियम पद्धतीवर पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप नेहमीच होतो. "न्यायाधीशच न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात" ही जगातील एकमेव पद्धत भारतात आहे. झिया मोदी यांनीही या पद्धतीतील त्रुटींकडे लक्ष वेधलं आहे. मात्र, सरकारी हस्तक्षेप वाढला तर लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ कोसळेल, असा इशाराही हा खटला देतो.

आजच्या घडीला अनेक हायकोर्टांमधील न्यायाधीशांच्या जागा रिक्त आहेत. सरकार आणि कोलेजियम यांच्यातील वादात न्यायदानाची प्रक्रिया रखडते आहे. यामागचं कारण म्हणजे सत्तेचं संतुलन राखण्याची ही धडपड. १९९३ चा हा खटला आजही तितकाच जिवंत आहे, कारण तो थेट आपल्या स्वातंत्र्याशी जोडलेला आहे.

न्यायपालिकेचं स्वातंत्र्य टिकवून ठेवण्यासाठी दिलेला हा लढा आजही संपलेला नाही. सरकार आणि न्यायालय यांच्यातील हा संघर्ष म्हणजे भारतीय लोकशाही जिवंत असल्याचं लक्षण आहे. शेवटी प्रश्न हाच उरतो की, पारदर्शकता आणि स्वातंत्र्य यांचा सुवर्णमध्य आपण कधी गाठणार?

लोकशाहीच्या या खेळात कोणाचं पारडं जड ठरेल, हे येणारा काळच ठरवेल.