“हुंडा घेणं चुकीचं आहे.”हे वाक्य आपल्याला अगदी लहानपणापासून माहीत आहे.
हुंडा देणं चुकीचं.हुंडा घेणं चुकीचं. हुंड्यासाठी मुलीचा छळ करणं तर त्याहून चुकीचं.यावर बहुतेक सगळ्यांचं एकमत आहे.मग एक प्रश्न पडतो...हुंडाबंदीचा कायदा यायला १९६१ साल का उजाडावं लागलं?
आणि त्यानंतरही परिस्थिती इतकी गंभीर का राहिली की १९८४ मध्ये कायद्यात पुन्हा मोठी दुरुस्ती करावी लागली? ती दुरुस्ती आजच्या दिवशी म्हणजे ०२ ऑक्टोबर १९८५ रोजी अंमलात आली.
तरीही आज, २०२६ मध्ये उभं राहून मागची दहा वर्षं पाहिली तर आणखी अस्वस्थ करणारा प्रश्न समोर येतो.कायदा असूनही ६९ हजारांहून अधिक स्त्रिया हुंड्याशी संबंधित मृत्यूच्या नोंदीत का आल्या?
भारताने हुंड्याला कायद्याने पहिल्यांदा १९६१ मध्ये हात घातला. Dowry Prohibition Act, 1961 हा कायदा १ जुलै १९६१ रोजी लागू झाला. त्याचा उद्देश अगदी स्पष्ट होता—हुंडा देणं आणि घेणं प्रतिबंधित करणं.
पण कायदा झाला म्हणजे समाज बदलला असं होत नाही.कायद्याच्या पुस्तकात हुंडा गुन्हा झाला.पण लग्नाच्या पत्रिकेत तो अजूनही “मानपान” राहिला.बोलण्यात तो “आम्ही काही मागत नाही हो...” झाला. आणि प्रत्यक्षात? हुंड्याने नावं बदलली. व्यवहार मात्र तसाच राहिला.
१९७०च्या दशकाच्या अखेरीस आणि १९८०च्या दशकात हुंडाबळीविरोधात देशभर आवाज उठू लागला. स्त्री संघटनांनी रस्त्यावर उतरून प्रश्न विचारला—स्वयंपाकघरात जळून मरणाऱ्या प्रत्येक नववधूचा मृत्यू खरोखर अपघातच असतो का?
“ स्वयंपाकघरात अपघात” या दोन शब्दांच्या मागे दडलेला संशय सार्वजनिक चर्चेचा विषय झाला. स्त्री चळवळींनी हुंड्याला कौटुंबिक “प्रथा” न मानता सामाजिक हिंसेचा प्रश्न बनवलं. या आंदोलनांच्या दबावानंतर १९८४ आणि पुन्हा १९८६ मध्ये कायद्यात बदल झाले.
हुंड्यासाठी लग्नानंतरही छळ झाला तर तो कायद्याच्या कक्षेत आणला गेला. आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे ‘हुंडाबळी’ची स्वतंत्र कायदेशीर संकल्पना तयार झाली.
IPC कलम 304-B नुसार, लग्नानंतर सात वर्षांच्या आत स्त्रीचा असामान्य मृत्यू झाला आणि मृत्यूपूर्वी तिला हुंड्याच्या मागणीसाठी पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून छळ होत असल्याचं सिद्ध झालं, तर तो ‘dowry death’ मानला जाऊ शकतो. अशा गुन्ह्यासाठी किमान सात वर्षांची शिक्षा आणि जन्मठेपेपर्यंतची तरतूद करण्यात आली.पुराव्याची अडचण लक्षात घेऊन Evidence Act मध्येही विशेष तरतूद करण्यात आली.कारण घराच्या चार भिंतींच्या आत काय घडलं, हे सांगायला अनेकदा मृत मुलगीच उरलेली नसायची.
पण आता वर्तमानाकडे वळूया.
२०१५ — ७,६३४
२०१६ — ७,६२१
२०१७ — ७,४६६
२०१८ — ७,१६७
२०१९ — ७,१४१
२०२० — ६,९६६
२०२१ — ६,७५३
२०२२ — ६,४५०
२०२३ — ६,२२८
२०२४ — ५,७३७
हे NCRBमध्ये नोंदलेले आकडे आहेत.
बेरीज केली तर दहा वर्षांत.६९,१६३ !!
आकडे कमी होत आहेत, हे खरं.
पण ५,७३७ हा आकडा पाहताना आपण “कमी झाले” एवढ्यावर थांबायचं का?
कारण ५,७३७ म्हणजे फक्त एक सांख्यिकीय संख्या नाही.
तो ५,७३७ घरांचा शोक आहे.
५,७३७ आईंच्या डोळ्यांतला प्रश्न आहे.
५,७३७ वडिलांच्या मनातली ती असह्य पोकळी आहे—
“मुलीला शिकवलं, वाढवलं, लग्न करून दिलं... पण तिला सुरक्षित आयुष्य देता आलं नाही.”
आणि कदाचित सर्वांत मोठी शोकांतिका म्हणजे त्या मुलींच्या लग्नाच्या दिवशी कुणीही “हुंडा” हा शब्द वापरला नसेल.
सगळ्यांनी म्हटलं असेल—“आम्ही काही मागितलं नाही.”
हुंडा हा केवळ पैशांचा व्यवहार नाही.
तो मुलीला “किती घेऊन आलीस?” या प्रश्नाने मोजण्याची मानसिकता आहे.
आणि म्हणूनच त्याचा अंत फक्त आणखी एका कायद्याने होणार नाही.
कायदा आवश्यक आहे.कठोर कायदा आवश्यक आहे.
त्वरित तपास आणि न्याय आवश्यक आहे. पण त्यापेक्षाही आवश्यक आहे तो क्षण—
जेव्हा मुलाच्या लग्नात वडील स्वतः म्हणतील,“माझ्या मुलाची किंमत कार, घर किंवा पैशांनी ठरवू नका.”
जेव्हा मुलगा म्हणेल,“हुंडा घेतला तर मी हे लग्नच करणार नाही.”
त्या दिवशी हुंडाबंदीचा खरा कायदा सुरू होईल.कारण १९६१ला संसदेनं हुंड्याला गुन्हा ठरवलं.
१९८५ला कायद्यानं हुंडाबळीला नाव दिलं.पण समाजाने अजून एक कायदा स्वतःच्या मनात लिहायचा आहे.मुलगी ही देण्याची वस्तू नाही. आणि तिचं आयुष्य...कुठल्याही हुंड्यापेक्षा मोठं आहे.
