परळच्या केईएम हॉस्पिटलमधील वॉर्डच्या कोपऱ्यात, अरुणा शानबाग यांच्या श्वासांचा आवाज त्या वॉर्डच्या भिंतींनी इतकी वर्षं ऐकला की, कदाचित त्या भिंतींनाही 'इच्छा मरणा'ची भाषा उमजली असावी. पण तेव्हा कायदा गप्प होता. आज, २०२६ च्या उंबरठ्यावर उभे असताना, हरिश राणा यांच्या प्रकरणाने त्याच कायद्याला एक नवा चेहरा दिला आहे.
आपल्याकडे 'जगण्याचा अधिकार' यावर तासनतास चर्चा होते, पण 'सन्मानाने मरण्याचा अधिकार' यावर आपण नेहमीच अळीमिळी गुपचिळी धरतो. मुळात 'युथनेशिया' (Euthanasia) किंवा इच्छामरण म्हणजे काय, हे समजून घेतानाच आपली त्रेधातिरपीट उडते. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, एखाद्या असाध्य आजाराने ग्रासलेल्या व्यक्तीला वेदनांतून मुक्त करण्यासाठी मृत्यूला जवळ करणं. याचे दोन प्रकार असतात. एक 'ॲक्टिव्ह', जिथे इंजेक्शन देऊन मृत्यू दिला जातो (जे भारतात बेकायदेशीर आहे) आणि दुसरं 'पॅसिव्ह', जिथे व्हेंटिलेटर किंवा लाईफ सपोर्ट काढून घेतला जातो.
भारतात या विषयावरची खरी ठिणगी पडली ती अरुणा शानबाग यांच्या केसमुळे. २०११ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने पॅसिव्ह युथनेशियाला तत्वतः मान्यता दिलीपण हरिश राणा यांच्या केसने चित्र बदललं. हरिश गेल्या ११ वर्षांपासून 'व्हेजिटेटिव्ह स्टेट'मध्ये होते. त्यांच्या पालकांनी जेव्हा कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले, तेव्हा कोर्टासमोर २०२३ च्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना होत्या.
२०२३ मध्ये झालेल्या बदलांमुळे खऱ्या अर्थाने सामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या परवानगीसाठी चपला झिजवाव्या लागायच्या. आता मात्र प्रक्रिया थोडी सुटसुटीत झाली आहे. आता दोन मेडिकल बोर्डांची परवानगी पुरेशी असते. प्राथमिक बोर्डाने हिरवा कंदील दाखवला की, हॉस्पिटलचं दुसरं बोर्ड त्यावर शिक्कामोर्तब करतं. यात पेशंटच्या रिकव्हरीची काहीच शक्यता नाही, हे सिद्ध होणं अनिवार्य असतं.
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 'लिव्हिंग विल' (Living Will). आपण प्रॉपर्टीचं मृत्युपत्र करतो, पण 'जर मी कधी कोमात गेलो, तर मला मशीनवर जिवंत ठेवू नका' असं लिहून ठेवण्याची संस्कृती आपल्याकडे नाही. २०१८ च्या 'कॉमन कॉज' निकालाने हा हक्क दिला आणि २०२३ च्या नियमावलीने तो अधिक स्पष्ट केला. जर पेशंटचं असं 'इच्छापत्र' नसेल, तर कुटुंबाची संमती आणि मेडिकल बोर्डाचं स्क्रूटिनी महत्त्वाची ठरते.
हरिश राणा यांच्या केसमध्ये कोर्टाने हेच पाहिलं की, ज्या शरीरात चैतन्य उरलेलं नाही, त्याला केवळ मशीनच्या जोरावर खेचत नेणं हा त्या आत्म्याचा छळ आहे. अरुणा शानबाग यांच्या वेळी आपल्याकडे अशी स्पष्ट नियमावली नव्हती, पण आज हरिश राणा यांच्या निमित्ताने कायद्याने 'डिग्निटी' म्हणजेच सन्मानाला प्राधान्य दिलं आहे.
हे मान्य करायलाच हवं की, युथनेशियाच्या नावाखाली गैरप्रकार होऊ नयेत म्हणून सरकारने कडक सुरक्षा कवच (Safeguards) ठेवली आहेत. मल्टिपल मेडिकल बोर्ड्स, रिकव्हरीची शून्य शक्यता आणि कुटुंबाची संमती याचा गैरवापर रोखता येतो. हरिश राणा यांच्या केसमुळे कोर्टाने हे अधोरेखित केलं की, मृत्यू हा जीवनाचा अंत असला तरी तो 'अपमानास्पद' नसावा.
आपण सण-उत्सव मोठ्या थाटात साजरे करतो, पण आयुष्याची ही 'एक्झिट' कशी असावी, यावर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. अरुणा शानबाग यांनी जो लढा दिला, त्याचं फळ हरिश राणा यांच्या केसमध्ये मिळालेल्या कायदेशीर स्पष्टतेत दिसतंय.
शेवटी प्रश्न उरतोच, जर आपल्याला सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे, तर शेवटच्या प्रवासात तरी आपल्याला यंत्रांच्या विळख्यातून मुक्त होण्याचा अधिकार नसावा का?
