गाझियाबादमधील त्या खोलीत गेल्या १३ वर्षांपासून फक्त औषधांचा उग्र वास आणि व्हेंटिलेटरच्या धडधडीचा आवाज घुमत होता. खिडकीतून येणारा सूर्यप्रकाश बेडवर पडलेल्या ३१ वर्षांच्या हरीश राणाच्या डोळ्यांना कधीच स्पर्श करू शकला नाही. तो तिथेच होता, निश्चल आणि शांत, पण त्याच्या अस्तित्वाचा लढा मात्र बाहेरच्या जगात सुरू होता.
२०१३ सालच्या त्या एका दुर्दैवी अपघाताने हरीशचं आयुष्य कायमचं बदललं. एका इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून पडल्यामुळे त्याच्या मेंदूला गंभीर इजा झाली. वैद्यकीय भाषेत सांगायचं तर तो 'परमनंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट'मध्ये गेला. हात-पायांची हालचाल बंद झाली आणि संवादाची दारं कायमची मिटली. नळ्यांवाटे दिलं जाणारं अन्न आणि यंत्रांच्या आधारावर सुरू असलेला श्वास, हेच त्याचं जग बनलं.
हरीशच्या वृद्ध पालकांनी १३ वर्षे त्याच्या पुनरागमनाची वाट पाहिली. सरकारी आणि खाजगी अशा डझनभर हॉस्पिटलचे उंबरठे त्यांनी झिजवले. पण विज्ञानाची मर्यादा स्पष्ट होती—हरीश पुन्हा कधीच उठणार नव्हता. तो जिवंत होता, पण केवळ तांत्रिकदृष्ट्या. अखेर आपल्या मुलाला या वेदनादायी जगण्यातून मुक्त करण्यासाठी त्याच्या थकलेल्या पालकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.
मार्च २०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर ऐतिहासिक शिक्कामोर्तब केलं. हरीशला 'पॅसिव्ह युथनेशिया' म्हणजेच सन्मानाने मृत्यू देण्याची परवानगी कोर्टाने दिली आहे. दिल्लीच्या 'एम्स' (AIIMS) मध्ये रीतसर वैद्यकीय प्रोटोकॉल पाळून त्याच्यावरील उपचार थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वस्तुस्थिती अशी आहे की, भारतात 'राईट टू डाय' (Right to Die) या विषयावर अरुणा शानबाग प्रकरणापासून मोठी चर्चा सुरू आहे. विज्ञानाने माणसाला जिवंत ठेवण्याचं तंत्र विकसित केलंय, पण जेव्हा जगण्यातून सर्व अर्थ आणि जाणीव निघून जाते, तेव्हा काय करायचं? हा प्रश्न मोठा आहे. थेट सांगायचं तर, हा निकाल केवळ एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नाही.
हा निर्णय मानवी हक्कांच्या कक्षा रुंदावणारा आहे. हरीशच्या पालकांसाठी हा क्षण सुटकेचा आणि तितकाच जड अंतःकरणाचा असेल. तंत्रज्ञानाच्या जोरावर केवळ श्वास सुरू ठेवणं म्हणजे खरोखर 'जीवन' असतं का, याचा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.
त्याला आता चिरंतन शांतता मिळेल. पण या निमित्ताने एक प्रश्न उरतोच—वैद्यकीय प्रगती आणि मानवी सन्मान यांची रेषा आपण कुठे आखणार आहोत?
