कोर्टात कायद्याचे धनुष्यबाण घेऊन लढणाऱ्या कपिल सिब्बल यांचा आज वाढदिवस आहे.त्यांना शुभेच्छा देऊ या आणि सोबत वाचू या कपिल सिब्बल यांच्या कोर्टरूममधील गाजलेल्या युक्तिवादांच्या कहाण्या !
सर्वोच्च न्यायालयातील घटनात्मक खटले, धार्मिक स्वातंत्र्याचे प्रश्न, नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, निवडणूक निधी, कलम ३७०, वक्फ आणि राजकीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील प्रकरणे—या सगळ्यांत त्यांची एक विशिष्ट शैली दिसते.
ती म्हणजे—प्रश्नाच्या मुळाशी जाणे.आणि मग न्यायालयाला एकापाठोपाठ एक प्रश्न विचारत राहणे. त्यांच्या कारकिर्दीतील काही उल्लेखनीय कोर्टरूम क्षण पाहूया.
१. भारतीय नागरिकाला ‘Privacy’ हा मूलभूत अधिकार आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर भारतीय राज्यघटनेच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे होते.कपिल सिब्बल यांनी गोपनीयतेची व्याप्ती बदलून दाखवण्याचा प्रयत्न केला.
त्यांच्या मते Privacy म्हणजे फक्त—“माझ्या घरात कोण डोकावणार नाही”इतकाच विषय नाही.त्यात व्यक्तीचे शरीर, विचार, वैयक्तिक संबंध, संवाद, माहिती आणि डिजिटल डेटा यांचाही समावेश होतो.त्यांनी न्यायालयासमोर तंत्रज्ञानाने बदललेल्या जगाचा मुद्दा मांडला.
जुन्या काळातील निर्णय जेव्हा दिले गेले तेव्हा आजच्यासारखे स्मार्टफोन, इंटरनेट, डिजिटल डेटाबेस किंवा सर्वव्यापी तंत्रज्ञान अस्तित्वात नव्हते.म्हणूनच जुने निर्णय आजच्या तंत्रज्ञानाच्या संदर्भात पुन्हा तपासण्याची गरज आहे, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
याच सुनावणीत न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्यासह नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने नंतर Privacy हा मूलभूत अधिकार असल्याचे एकमताने स्पष्ट केले.
२. “तिहेरी तलाकबाबत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते का?” Shayara Bano v. Union of India २०१७
पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठापुढे हा प्रश्न आला.एका बाजूला मुस्लिम महिलांच्या समानता आणि प्रतिष्ठेचा प्रश्न.दुसऱ्या बाजूला धार्मिक वैयक्तिक कायदा.आणि मध्ये उभे होते कपिल सिब्बल.ते All India Muslim Personal Law Board च्या वतीने युक्तिवाद करत होते.त्यांचा मूलभूत युक्तिवाद असा होता की मुस्लिम वैयक्तिक कायदा हा Article 13च्या अर्थाने ‘law’ नसल्याने त्याची मूलभूत अधिकारांच्या कसोटीवर त्याच प्रकारे तपासणी करता येत नाही. त्यांनी विवाह हा इस्लामी कायद्यातील करार असून त्यात राज्याच्या हस्तक्षेपाच्या मर्यादेचा मुद्दाही मांडला.
या सुनावणीदरम्यान त्यांचा एक ठाम मुद्दा चर्चेत आला-धार्मिक प्रथांमध्ये हस्तक्षेप करायचा असेल तर तो विधिमंडळाचा विषय आहे; न्यायालयाने स्वतःहून धार्मिक कायदा बदलू नये.एका टप्प्यावर त्यांचा युक्तिवाद अत्यंत थेट स्वरूपात मांडला गेला—
“Only legislation can interfere…”म्हणजेच, धार्मिक प्रथा चुकीची किंवा पापी वाटत असली तरी तिच्यावर कायदेशीर बंदी घालण्याचे काम न्यायालयाचे नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने ३:२ बहुमताने तात्काळ तिहेरी तलाकची प्रथा अवैध ठरवली.
पण या सुनावणीने एक महत्त्वाचा प्रश्न कायमचा समोर आणला—धर्मस्वातंत्र्याची सीमा कुठे संपते आणि घटनात्मक समानता कुठे सुरू होते?
३. “मतदाराला राजकीय पैसा कुठून येतो हे माहीत असले पाहिजे” Electoral Bonds Case हा कदाचित कपिल सिब्बल यांच्या अलीकडच्या सर्वाधिक प्रभावी घटनात्मक युक्तिवादांपैकी एक आहे.
इलेक्टोरल बाँड्समुळे राजकीय पक्षांना देणगी देता येत होती,पण देणगीदाराची ओळख सार्वजनिक न करण्याची व्यवस्था होती.सरकारच्या बाजूने ‘donor privacy’चा मुद्दा मांडला गेला.
सिब्बल यांनी एक मूलभूत प्रश्न विचारला—राजकीय पैसा देणे ही फक्त वैयक्तिक बाब आहे का? कारण राजकीय पैसा निवडणूक आणि सार्वजनिक धोरणांवर प्रभाव टाकतो.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात सिब्बल यांच्या युक्तिवादाची स्पष्ट नोंद आहे: मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीसाठी मतदाराला राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या आर्थिक योगदानाची माहिती असणे आवश्यक आहे.तसेच त्यांनी अमर्याद corporate contributionsमुळे निवडणुकीच्या मैदानातील समतोल बिघडू शकतो, असा युक्तिवाद केला.
सिब्बल यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला— Capital(भांडवल) आणि influence(प्रभाव) यांचा जवळचा संबंध आहे.ज्याच्याकडे अधिक पैसा, त्याच्याकडे अधिक प्रभाव असण्याची शक्यता. म्हणून राजकीय निधी लपविण्याची व्यवस्था ही फक्त donor privacyचा प्रश्न राहात नाही; ती लोकशाहीतील power structureचा प्रश्न बनते.
१५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड्स योजना असंवैधानिक ठरवली.
या प्रकरणात सिब्बल यांचा युक्तिवाद केवळ कायदेशीर नव्हता तर तो मतदाराच्या अधिकाराशी जोडलेला होता.
कपिल सिब्बल यांनी अनेक गाजलेल्या खटल्यात मांडलेली बाजू बघून सिब्बल यांच्या वकिलीची शैली नेमकी कळून येते.
१. ते प्रश्नाचे रूप बदलतात.
२. ते कायद्याला इतिहासाशी जोडतात.
३. ते न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राला सतत प्रश्न विचारतात.
४. ते मोठ्या घटनात्मक तत्त्वाला साध्या उदाहरणाशी जोडतात.
५. ते फक्त आपल्या अशिलांची बाजू मांडत नाहीत; ते न्यायालयासमोर प्रश्नाची चौकटच बदलण्याचा प्रयत्न करतात.
वकिलाचे मूल्यमापन फक्त “खटला जिंकला की हरला?” यावर होत नाही.कधी कधी वकिलाचे मोठेपण या गोष्टीत असते की त्याने न्यायालयाला असा प्रश्न विचारला, ज्याचे उत्तर पुढील पिढ्यांसाठी महत्त्वाचे ठरले.सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात काही वकील निकालांसाठी लक्षात राहतात-तर काही युक्तिवादांसाठी. कपिल सिब्बल हे दुसऱ्या प्रकारातील वकील आहेत.
