भारतात 'पेपरफुटी' हा एवढा मोठा उद्योग कसा बनला?

भारतात 'पेपरफुटी' हा एवढा मोठा उद्योग कसा बनला?भारतात स्पर्धा परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटण्याचा प्रकार हा आता एक मोठा आणि संघटित उद्योग बनला आहे. पण हा उद्योग इतका वाढला कसा? याचे सर्वात सोपे उत्तर अर्थशास्त्राच्या एका संकल्पनेत दडलेले आहे—दुर्मिळता (Scarcity)

NEET परीक्षेचे उदाहरण घेऊ या - NEET (National Eligibility cum Entrance Test) ही देशातील वैद्यकीय शिक्षणासाठीची प्रवेश परीक्षा आहे.या परीक्षेत चांगले गुण मिळाले तर सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळण्याची संधी मिळते. अशा महाविद्यालयात संपूर्ण एमबीबीएस शिक्षणाचा खर्च ₹३०,००० पेक्षाही कमी असू शकतो.परंतु रँक थोडी जरी घसरली, तर त्याच शिक्षणासाठी खासगी महाविद्यालयात लाखो किंवा अगदी कोट्यवधी रुपये मोजावे लागू शकतात.याच प्रचंड आर्थिक फरकामुळे NEET 2026 साठी जवळपास २० लाख विद्यार्थी परीक्षेला बसले. त्यापैकी निम्म्याहून अधिक विद्यार्थी पात्र ठरले. पण खरी अडचण पुढे आहे. कमी शुल्काच्या सरकारी वैद्यकीय जागा पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी फक्त ६% पेक्षाही कमी, म्हणजे परीक्षा देणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांपैकी ३% पेक्षाही कमी विद्यार्थ्यांना मिळतात.

दुर्मिळता (Scarcity) आणि 'Rent-Seeking'
जेव्हा लाखो लोक अत्यंत मर्यादित संधींसाठी स्पर्धा करतात, तेव्हा Rent-Seeking नावाची आर्थिक समस्या निर्माण होते.
ही संकल्पना अर्थतज्ज्ञ गॉर्डन टुलॉक यांनी १९६७ मध्ये मांडली आणि ॲन क्रूगर यांनी १९७४ मध्ये तिला Rent-Seeking हे नाव दिले.याचा अर्थ असा की, एखादी मौल्यवान संधी प्रामाणिक स्पर्धेद्वारे मिळवण्याऐवजी काही लोक संपूर्ण व्यवस्थेलाच आपल्या फायद्यासाठी वाकवण्याचा प्रयत्न करतात.उदाहरणार्थ, एखादी कंपनी चांगले उत्पादन तयार करण्याऐवजी सरकारकडून विशेष अनुदाने किंवा प्रतिस्पर्ध्यांना अडचणीत आणणारे नियम मिळवण्यासाठी दबाव आणते.

NEET मध्ये ही संकल्पना कशी लागू होते?दरवर्षी लाखो विद्यार्थी काही हजार सरकारी वैद्यकीय जागांसाठी स्पर्धा करतात. या जागा म्हणजेच "बक्षीस".
एकदा जागा मिळाली की आयुष्य बदलू शकते—म्हणूनच विद्यार्थी अनेक वर्षे या परीक्षेची तयारी करतात. कमी खर्चात शिक्षण सुरक्षित आणि - प्रतिष्ठेची कारकीर्द-आयुष्यभरासाठी आर्थिक स्थैर्य आणि जर हे "बक्षीस" मिळवण्याची किंमत त्यातून मिळणाऱ्या फायद्यापेक्षा कमी असेल, तर काही लोक शॉर्टकट वापरण्यास तयार होतात.याच मानसिकतेचा फायदा पेपरफुटी उद्योग घेतो.

पेपरफुटी रॅकेट कसे चालते? या रॅकेटची रचना जवळपास पिरॅमिडसारखी असते. सर्वात वर असतात मुख्य सूत्रधार (Kingpins).

हे लोक खालील स्तरांवर जाळे तयार करतात—
1प्रश्नपत्रिका छापणाऱ्या मुद्रणालयातील कर्मचारी
2कुरिअर कंपन्या
3वाहतूक कर्मचारी
4परीक्षा केंद्रावरील अधिकारी
5प्रश्नपत्रिकांपर्यंत आधी पोहोचू शकणारे इतर लोक
या साखळीतील प्रत्येकाला त्याचा हिस्सा मिळतो. त्यानंतर प्रश्नपत्रिका WhatsApp, Telegram यांसारख्या एन्क्रिप्टेड माध्यमांतून निवडक विद्यार्थ्यांना विकल्या जातात. काही विद्यार्थी यासाठी ₹३० लाखांपर्यंत पैसे मोजतात. मग कायदे असूनही हे थांबत का नाही?

यामागे मुख्यतः दोन कारणे आहेत. १. नफा मोठा, शिक्षा तुलनेने कमी अलीकडेपर्यंत भारतात संघटित परीक्षा फसवणुकीसाठी स्वतंत्र केंद्रीय कायदाच नव्हता.Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 नुसार— ५ ते १० वर्षांची शिक्षा -किमान ₹१ कोटी दंड अशी तरतूद करण्यात आली. पण The Print च्या अहवालानुसार काही पेपरफुटी टोळ्या एका परीक्षेतूनच ₹६० कोटींपर्यंत कमावतात.जेव्हा संभाव्य नफा शिक्षेपेक्षा अनेक पटीने मोठा असतो, तेव्हा कायद्याचा धाक कमी पडतो. याशिवाय दोषी ठरवण्याचे प्रमाणही अत्यल्प आहे. देशभर पसरलेल्या या गुन्हेगारी जाळ्यांमध्ये प्रचंड पुरावे, अनेक आरोपी आणि वर्षानुवर्षे चालणारे न्यायालयीन खटले असतात.तोपर्यंत अनेक आरोपी जामिनावर बाहेर असतात.
२. कायद्यातील मर्यादा
हा कायदा फक्त केंद्र सरकारच्या परीक्षांवर लागू होतो. उदा.NEET-JEE-UPSC- IBPS
मात्र राज्यांच्या स्पर्धा परीक्षा—राज्य लोकसेवा आयोग-राज्य CET-पोलीस भरती परीक्षा यावर हा कायदा लागू होत नाही.
म्हणून प्रत्येक राज्याला स्वतंत्र कायदे करावे लागतात. त्यामुळे एका राज्यात काळ्या यादीत टाकलेले रॅकेट दुसऱ्या राज्यात नवीन नावाने पुन्हा सुरू होऊ शकते.

NTA मधील आणखी एक गंभीर समस्या NTA मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी आणि आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून आहे.राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार—
कायमस्वरूपी मंजूर पदे : ३९
भरलेली कायम पदे : २४
कंत्राटी किंवा आउटसोर्स कर्मचारी : सुमारे १९७
यामुळे प्रश्नपत्रिका तयार करणे, छपाई, वाहतूक अशा अत्यंत संवेदनशील टप्प्यांवर कायमस्वरूपी जबाबदारीची साखळी कमकुवत होते.

आर्थिक नुकसान किती मोठे आहे?प्रत्येक पेपरफुटीनंतर परीक्षा रद्द करावी लागते.पुन्हा परीक्षा घेण्यासाठी सरकारला कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागतात.अनधिकृत अंदाजानुसार भारतीय कुटुंबे दरवर्षी स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी जवळपास ₹१.२ लाख कोटी खर्च करतात.ही रक्कम देशाच्या वार्षिक शिक्षण अर्थसंकल्पाइतकीच आहे. परीक्षा रद्द झाली की या गुंतवणुकीचा मोठा भाग वाया जातो.

याचे दूरगामी परिणाम-पेपर विकत घेणारे विद्यार्थी प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना मागे टाकतात.यापैकी काही जण पुढे जाऊन डॉक्टर बनतात.म्हणजेच पेपरफुटी केवळ परीक्षेची विश्वासार्हता नष्ट करत नाही, तर भविष्यात देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेच्या गुणवत्तेलाही धोका निर्माण करते.उपाय काय?
तज्ज्ञांच्या मते तीन महत्त्वाच्या सुधारणा आवश्यक आहेत.
१. पेपरफुटी हा तोट्याचा व्यवसाय बनवणे-शिक्षा आणि दंड इतके कठोर असावेत की गुन्ह्यातून मिळणाऱ्या नफ्यापेक्षा त्यांची किंमत जास्त ठरेल.
२. NTA अधिक व्यावसायिक बनवणे-संवेदनशील कामांमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांऐवजी प्रशिक्षित कायमस्वरूपी अधिकारी नियुक्त करणे.
३.शक्य तितक्या परीक्षा ऑनलाइन घेणे-JEE आधीच संगणकाधारित (Computer Based Test) झाली आहे.
त्यामुळे प्रश्नपत्रिका छापणे, वाहतूक करणे आणि वितरण या प्रक्रियेत होणाऱ्या गळतीची शक्यता मोठ्या प्रमाणात कमी होते.NTA कडे यासाठी आर्थिक क्षमता देखील आहे.गेल्या सहा वर्षांत संस्थेने सुमारे ₹३,५०० कोटींचे उत्पन्न आणि ₹४५० कोटींचा अधिशेष (Surplus) मिळवला आहे.हा निधी अधिक सुरक्षित परीक्षा प्रणाली उभारण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.

पुढे काय?सरकार राज्यस्तरीय परीक्षांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा विचार करत आहे. तसेच संघटित परीक्षा गुन्ह्यांसाठी—१० वर्षांपर्यंत कारावास-किमान ₹१० कोटी दंड अशी कठोर शिक्षा करण्याचाही प्रस्ताव विचाराधीन आहे. आणखी काही सुधारणा भविष्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे.मात्र या उपायांमुळे भारतातील स्पर्धा परीक्षा आणि शिक्षण व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास पुन्हा निर्माण होईल का, याचे उत्तर काळच देईल.

परंतु एक गोष्ट निश्चित आहे—विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांनी संपूर्ण देशाचे लक्ष या गंभीर समस्येकडे वेधले आहे आणि भारताच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या परीक्षा व्यवस्थेत संघटित गुन्हेगारीला स्थान दिले जाऊ शकत नाही.