भारतात सध्या ३२ अशी विद्यापीठे उघडपणे कार्यरत आहेत, ज्यांच्या पदवीची किंमत रद्दीच्या कागदापेक्षा जास्त नाही.विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) जाहीर केलेली ही आकडेवारी केवळ एक संख्या नसून, लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी होणारा अधिकृत खेळ आहे.या यादीत देशाची राजधानी दिल्ली १२ बोगस विद्यापीठांसह पहिल्या क्रमांकावर आहे. शिक्षणाच्या नावाखाली सुरू असलेला हा व्यापार आता केवळ गल्लीबोळातील क्लासेसपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणि सोशल मीडियाच्या 'मिम्स' विश्वापर्यंत येऊन ठेपला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून गलगोटिया विद्यापीठ आणि त्यांच्याशी संबंधित 'भू-भू' प्रकरण सोशल मीडियावर प्रचंड गाजत आहे.हा प्रकार केवळ चेष्टेचा विषय नाही, तर तो एका गंभीर आजाराचे लक्षण आहे. ज्या विद्यापीठात विद्यार्थी केवळ 'गर्दी' म्हणून वापरले जातात, तिथे शिक्षणाचा दर्जा काय असेल, हा विचार अंगावर काटा आणणारा आहे.
गलगोटिया विद्यापीठ हे तांत्रिकदृष्ट्या अधिकृत असले तरी, त्यांच्या वागण्याने 'शिक्षण' आणि 'व्यापार' यातील पुसट होत चाललेली रेषा अधोरेखित केली आहे. शिक्षणाचे बाजारीकरण कोणत्या थराला गेले आहे, याची ही एक जिवंत झलक होती. आजकाल विद्यापीठे ही ज्ञानाची मंदिरे न राहता केवळ मार्केटिंग कंपन्या झाल्या आहेत. तगडे मार्केटिंग बजेट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सचा वापर आणि गुगल ॲड्सच्या जोरावर ही विद्यापीठे आपली दुकाने चालवत आहेत. विद्यार्थ्याला 'विद्यार्थी' न मानता 'ग्राहक' मानण्याची ही वृत्ती समाजासाठी घातक ठरत आहे.
या गदारोळात यूजीसीने जाहीर केलेली बोगस विद्यापीठांची यादी डोळे उघडणारी आहे. आकडेवारी सांगते की, उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली या भागात अशा विद्यापीठांचे जाळे सर्वाधिक पसरलेले आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, ही विद्यापीठे वर्षानुवर्षे कोणाच्याही भीतीशिवाय आपली प्रमाणपत्रे विकत आहेत. आपल्या महाराष्ट्राचा विचार केला तर आपण या बाबतीत सुदैवाने 'मागासलेले' आहोत. नागपूरचे 'राजा अरेबिक युनिव्हर्सिटी' वगळता महाराष्ट्रातील इतर सर्व विद्यापीठे अधिकृत आहेत. पण याचा अर्थ असा नाही की आपण गाफील राहावे. कारण बोगस पदव्यांचा हा धंदा आता डिजिटल स्वरूपात घराघरात पोहोचला आहे.
शिक्षणाचा हा काळाबाजार फक्त भारतापुरता मर्यादित आहे असे समजणे चुकीचे ठरेल. महासत्ता असलेल्या अमेरिकेतही हाच धंदा मोठ्या प्रमाणावर चालतो. तिथे काही विद्यापीठे तर केवळ अमेरिकेत प्रवेश मिळवण्याचा 'गुप्त मार्ग' (Visa Mills) म्हणून ओळखली जातात. या विद्यापीठांकडे ना कॅम्पस असतो, ना प्राध्यापक. तरीही हजारो विद्यार्थी तिथे प्रवेश घेतात, कारण त्यांचा उद्देश शिक्षण नसून केवळ वर्क परमिट मिळवणे हा असतो. अशा प्रकारच्या फसवणुकीला लगाम घालण्यासाठी अमेरिकन हेर संस्थांनी (ICE) एक अजब प्रयोग केला होता.
काही वर्षांपूर्वी अमेरिकन तपास यंत्रणांनी स्वतःच 'युनिव्हर्सिटी ऑफ फार्मिंग्टन' नावाचे एक बनावट विद्यापीठ उभे केले होते. हे विद्यापीठ पूर्णपणे बोगस होते आणि त्याचा उद्देश केवळ व्हिसा फसवणूक करणाऱ्या एजंटना आणि विद्यार्थ्यांना पकडणे हा होता. या जाळ्यात शेकडो भारतीय विद्यार्थी अडकले आणि त्यांना मायदेशी परतावे लागले. एका बाजूला ज्ञानाची ओढ आणि दुसऱ्या बाजूला परदेशात जाण्याची घाई, यातून अशा बोगस संस्थांचे पीक फोफावत चालले आहे.
आजची परिस्थिती अशी आहे की, पदवी हा केवळ नोकरी मिळवण्याचा परवाना झाला आहे. या परवान्यासाठी विद्यार्थी आणि पालक लाखो रुपये मोजायला तयार आहेत. याच मानसिकतेचा फायदा गलगोटियासारखी विद्यापीठे किंवा दिल्लीतील त्या १२ बोगस संस्था घेत आहेत. जेव्हा शिक्षण संस्थांचे मालक स्वतःला सेलिब्रिटी समजू लागतात आणि विद्यार्थ्यांना राजकीय ढाल म्हणून वापरतात, तेव्हा शिक्षणाची मूळ व्याख्याच बदलून जाते.
गलगोटियाच्या त्या व्हायरल व्हिडिओंवर मिम्स बनवून आपण हसलो, पण त्या हसण्यामागे एक मोठी शोकांतिका दडलेली आहे.
वस्तुस्थिती अशी आहे की, जोपर्यंत आपण 'कौशल्या'पेक्षा 'कागदी पदवी'ला जास्त महत्त्व देऊ, तोपर्यंत हे बाजार सुरूच राहणार. आज कंपन्यांना पदवीधर हवे आहेत, पण त्यांच्याकडे साधे ईमेल लिहिण्याचे किंवा तर्कसंगत विचार करण्याचे कौशल्य नाही. गलगोटियाच्या आंदोलनात जे दिसले, ते याच कौशल्याचा अभाव असलेल्या पिढीचे प्रतिनिधित्व होते. ज्यांना आपण काय करतोय हेच माहित नाही, ते उद्या देशाचे भविष्य कसे घडवणार?
या सगळ्या प्रकरणातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, शिक्षण आता केवळ वर्गात बसून घेण्याची गोष्ट राहिलेली नाही. ती आता एक 'ब्रँड व्हॅल्यू' झाली आहे. ज्याचा ब्रँड मोठा, त्याचे विद्यापीठ मोठे, मग तिथे शिक्षण मिळो वा न मिळो. बोगस विद्यापीठांची यादी दरवर्षी येते, सरकार त्यावर बंदी घालते, पण पुन्हा नवीन नावाने ही दुकाने उघडली जातात. या चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्यासाठी केवळ सरकारी कायदे पुरेसे नाहीत. विद्यार्थ्यांमध्ये आणि पालकांमध्ये सजगता असणे ही काळाची गरज आहे.
गलगोटियाचे 'भू-भू' प्रकरण हे केवळ एका विद्यापीठाची नाचक्की नाही, तर ती संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या अधोगतीची नांदी आहे. आपण जर अजूनही केवळ चकाकणाऱ्या इमारती आणि मोठ्या जाहिराती पाहून विद्यापीठे निवडणार असू, तर भविष्यात अशा अनेक बोगस पदव्या आपल्या हातात असतील. शिक्षणाचा हा बाजार रोखायचा असेल, तर प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यापेक्षा प्रश्न विचारण्याची ताकद विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण व्हायला हवी. पदवी विकत घेता येते, पण प्रज्ञा आणि विवेक नाही, हे सत्य आता स्वीकारण्याची वेळ आली आहे.
