तुम्हाला वाटतंय की इंटरनेटवर तुम्ही जे काही डाउनलोड करता किंवा स्ट्रीम करता,त्यावर कोणताही टॅक्स लागत नाही? हा तुमचा मोठा भ्रम आहे. गेल्या २८ वर्षांपासून आपण एका 'तात्पुरत्या' नियमाच्या आधारावर स्वस्त इंटरनेट वापरत होतो. पण ३० मार्च २०२६ रोजी हा 'फ्री पास' अधिकृतपणे संपला आहे.आता तुमच्या नेटफ्लिक्स सबस्क्रिप्शनपासून ते सॉफ्टवेअर अपडेट्सपर्यंत प्रत्येक गोष्टीवर 'डिजिटल टोल' लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कॅमेरूनमध्ये पार पडलेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) १४ व्या मंत्रिस्तरीय परिषदेत (MC14) एक मोठा पेच निर्माण झाला. १९९८ पासून डिजिटल देवाणघेवाणीवर सीमा शुल्क (Customs Duty) न लावण्याचा जो नियम होता, तो वाढवण्यावर देशांचे एकमत होऊ शकले नाही. परिणामी, हा 'मोरेटोरियम' आता इतिहास जमा झाला आहे. विकसित आणि विकसनशील देशांमधील वादाने जागतिक इंटरनेटच्या रचनेलाच धक्का दिला आहे.
सॉफ्टवेअर, संगीत, चित्रपट किंवा क्लाउड सेवा जेव्हा सीमेपलीकडून येतात, तेव्हा त्यावर कोणताही टॅक्स लावला जात नव्हता. १९९८ मध्ये जेव्हा इंटरनेट बाल्यावस्थेत होतं, तेव्हा हा नियम फक्त दोन वर्षांसाठी केला होता. पण तो दर दोन वर्षांनी वाढवत नेला गेला. आज हे डिजिटल व्यापार क्षेत्र ट्रिलियन्स डॉलर्सचे झाले आहे, तरीही त्यावर जुनाच नियम लागू होता.
आकडेवारी सांगते की, या नियमामुळे भारत, इंडोनेशिया आणि दक्षिण आफ्रिकेसारख्या देशांना दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्सचा महसुली तोटा होत आहे. भारताचे म्हणणे स्पष्ट आहे: जेव्हा एखादी वस्तू भौतिक स्वरूपात देशात येते, तेव्हा त्यावर टॅक्स लागतो. मग तीच वस्तू डिजिटल स्वरूपात (उदा. ई-बुक किंवा सॉफ्टवेअर) आल्यावर टॅक्स का नको? हा प्रश्न आता जागतिक व्यापाराच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
अमेरिकेसारखे प्रगत देश या टॅक्सला कडाडून विरोध करत आहेत. गुगल, ॲमेझॉन आणि नेटफ्लिक्ससारख्या कंपन्यांना भीती आहे की, यामुळे इंटरनेटचे 'तुकडे' होतील. प्रत्येक देश आपला वेगळा टॅक्स लावेल, ज्यामुळे सेवा महाग होतील आणि इंटरनेटचा वेग मंदावेल. अमेरिकन खासदारांनी तर याला 'डिजिटल नाकेबंदी' असे संबोधले आहे.
यामागचं कारण म्हणजे भारताचा वाढता डिजिटल प्रभाव. भारताची आयटी निर्यात २२५ अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेली आहे. भारताला 'डिजिटल सार्वभौमत्व' (Digital Sovereignty) जपायचे आहे. भारताने कृषी सबसिडी आणि अन्न सुरक्षेच्या मुद्द्यावर डिजिटल टॅक्सची तडजोड करण्यास नकार दिला आहे. यामुळेच ३० मार्चला हा करार संपुष्टात आला.
आता पुढे काय होणार? १३ एप्रिल २०२६ च्या ताज्या अहवालानुसार, जरी हा नियम संपला असला तरी कोणताही देश लगेच टॅक्स लावणार नाही. अमेरिका आणि इतर २२ देशांनी आपापसात एक वेगळा करार केला आहे. पण कायदेशीररित्या आता भारतासारख्या देशांना डिजिटल आयातीवर शुल्क लावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वसामान्यांसाठी याचा अर्थ काय? जर देशांनी टॅक्स लावला, तर परदेशी सॉफ्टवेअर, गेमिंग आणि स्ट्रीमिंग सेवा महाग होऊ शकतात. यामुळे पायरसी वाढण्याची भीतीही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. पण दुसरीकडे, यातून मिळणारा पैसा देशाच्या पायाभूत सुविधांसाठी वापरता येईल, असा सरकारचा दावा आहे.
आपण आता एका अशा वळणावर आहोत जिथे इंटरनेटचे स्वरूप कायमचे बदलू शकते. ज्या इंटरनेटला आपण 'सीमा नसलेलं जग' मानतो, तिथे आता डिजिटल भिंती उभ्या राहण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
एका तात्पुरत्या नियमाने २८ वर्षे जगाला जोडले, पण आता प्रत्येक देश आपापला 'डिजिटल महसूल' शोधत आहे. या नव्या व्यवस्थेत इंटरनेट खरोखरच 'जागतिक' राहील की देशांच्या सीमांमध्ये विभागले जाईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
तुम्ही वापरत असलेल्या डिजिटल सेवांची किंमत उद्या वाढली, तर त्याला जबाबदार कोण असेल - तुमचं सरकार की जागतिक व्यापार नीती?
