स्त्री बिजांडांची अवैध विक्री: वैद्यकीय गरज की गरिबीचे शोषण? गेले काही दिवस स्त्री बिजांडाच्या व्यापाराच्या आणि विक्रीच्या बातम्या तुम्ही वाचतच आहात.सर्वसामान्य वाचकाला हे काय घडते आहे ते सहज समजावे हा या लेखाचा उद्देश आहे
भारतात एका स्त्रीच्या शरीरातून काढलेल्या बिजांडांच्या (Oocytes) एका 'सायकल'साठी काळ्या बाजारात ५० हजार ते दीड लाख रुपयांपर्यंत बोली लावली जाते. असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी (ART) कायदा २०२१ नुसार ही विक्री कायदेशीररीत्या गुन्हा आहे. तरीही देशातील वंध्यत्व निवारण केंद्रांच्या (IVF Clinics) वाढत्या संख्येसोबत हा छुप्या व्यापाराचा आकडा दरवर्षी २० टक्क्यांनी वाढत आहे.
हा केवळ वैद्यकीय प्रक्रियेचा भाग राहिलेला नाही. हे एका मोठ्या रॅकेटचे स्वरूप धारण करत आहे. जिथे गरिबीचा फायदा घेऊन महिलांच्या आरोग्याशी खेळ केला जातो. या व्यापाराच्या मुळाशी नेमके काय आहे, हे समजून घेणे काळाची गरज आहे.
बिजांड म्हणजे नेमके काय?
स्त्रीच्या प्रजनन संस्थेतील अंडाशयात (Ovaries) दर महिन्याला नैसर्गिकरीत्या बिजांडे तयार होतात. निसर्गाच्या नियमानुसार, एका मासिक चक्रात केवळ एकच बिजांड पूर्णपणे विकसित होऊन बाहेर पडते. मात्र, आयव्हीएफ (IVF) प्रक्रियेसाठी एकापेक्षा जास्त बिजांडांची गरज भासते.
वंध्यत्वाचा सामना करणाऱ्या जोडप्यांना मूल होण्यासाठी दुसऱ्या स्त्रीच्या बिजांडांची मदत घेतली जाते. यालाच तांत्रिक भाषेत 'ओसाईट डोनेशन' असे म्हणतात. विज्ञानाच्या दृष्टीने ही एक क्रांती असली तरी, व्यवहाराच्या पातळीवर ती आता शोषणाचे हत्यार बनली आहे.
मागणी आणि पुरवठ्याचे व्यस्त गणित
आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत वंध्यत्वाचे प्रमाण वाढले आहे. अनेक श्रीमंत जोडप्यांना 'डोनर' हवा असतो. दुसरीकडे, झोपडपट्ट्यांमध्ये किंवा कर्जबाजारी कुटुंबांत राहणाऱ्या महिलांना पैशांची तीव्र गरज असते. या दोन टोकांना जोडण्याचे काम एजंट किंवा मध्यस्थ करतात.
हे मध्यस्थ महिलांना 'रक्तदानासारखीच ही एक सोपी प्रक्रिया आहे' असे सांगून भुलवतात. प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया रक्तदानाइतकी साधी नसते. यासाठी संबंधित महिलेला सलग १० ते १२ दिवस हार्मोन्सची इंजेक्शन दिली जातात. यामुळे तिच्या शरीरात एकाच वेळी अनेक बिजांडे तयार होतात.
आरोग्यावर होणारे गंभीर परिणाम
नैसर्गिक चक्राला छेद देऊन शरीरात कृत्रिमरीत्या बिजांडे तयार करणे हे अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. 'ओव्हेरियन हायपरस्टिम्युलेशन सिंड्रोम' (OHSS) हा यातील सर्वात मोठा धोका आहे. यामुळे महिलेच्या पोटात आणि फुफ्फुसात पाणी साचू शकते.
अनेक प्रकरणांमध्ये किडनी निकामी होणे किंवा रक्ताच्या गुठळ्या होण्याचा धोका असतो. वारंवार बिजांड दान केल्यामुळे संबंधित महिलेला भविष्यात स्वतःला आई होण्यात अडचणी येऊ शकतात. काही वेळा अतिरक्तस्रावामुळे महिलेचा मृत्यू झाल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत.
कायद्याची चौकट आणि पळवाटा
भारतातील 'एआरटी कायदा २०२१' अत्यंत कडक आहे. या कायद्यानुसार, कोणतीही महिला तिच्या आयुष्यात केवळ एकदाच बिजांड दान करू शकते. तिचे वय २३ ते ३५ वर्षांच्या दरम्यान असणे अनिवार्य आहे. तसेच, या प्रक्रियेसाठी तिला पैसे देणे बेकायदेशीर असून केवळ विम्याचा खर्च उचलला जाऊ शकतो.
वस्तुस्थिती अशी आहे की, अनेक खासगी क्लिनिक्स या कायद्याला हरताळ फासतात. एकाच महिलेची नोंदणी वेगवेगळ्या नावांनी केली जाते. आधार कार्डावर खाडाखोड करून तिचे वय बदलले जाते. एकाच महिलेकडून वर्षातून ३-४ वेळा बिजांडे काढली जातात, जे तिच्या शरीरासाठी आत्मघातकी ठरते.
ऐतिहासिक संदर्भ आणि बदलती दिशा
१९७८ मध्ये लुईस ब्राउन या जगातील पहिल्या टेस्ट ट्यूब बेबीचा जन्म झाला. त्यानंतर मानवी बिजांडांच्या देवाणघेवाणीला सुरुवात झाली. भारतात १९८६ मध्ये पहिल्यांदा या तंत्रज्ञानाचा यशस्वी वापर झाला. सुरुवातीला हा प्रकार केवळ वैद्यकीय मदतीपुरता मर्यादित होता.
मात्र, २०१० नंतर भारतात 'फर्टिलिटी टुरिझम' वाढले. परदेशी नागरिक स्वस्त दरात मुले मिळवण्यासाठी भारताकडे वळले. यामुळे बिजांडांची मागणी प्रचंड वाढली आणि त्यातूनच या व्यवसायाचे बाजारीकरण झाले. आज हा व्यवसाय केवळ शहरांपुरता मर्यादित न राहता ग्रामीण भागातही पोहोचला आहे.
नैतिकतेचा पेच आणि सामाजिक वास्तव
एखाद्या महिलेच्या शरीरातील अवयव किंवा पेशींची विक्री करणे हे नैतिकदृष्ट्या समर्थनीय आहे का? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. जेव्हा एखादी महिला गरिबीमुळे स्वतःच्या शरीराचा लिलाव करते, तेव्हा तिथे 'संमती' (Consent) हा शब्द फिका पडतो.
मध्यस्थ या महिलांना मिळणाऱ्या रकमेतील मोठा हिस्सा स्वतःकडे ठेवतात. महिलेला मिळणारे ५० हजार रुपये तिच्या कुटुंबासाठी मोठे असले तरी, तिच्या आरोग्याचे होणारे नुकसान भरून न येणारे असते. ही केवळ वैद्यकीय प्रक्रिया नसून, ती मानवी हक्कांची पायमल्ली आहे.
काय करण्याची गरज आहे?
शासकीय पातळीवर आयव्हीएफ क्लिनिक्सचे ऑडिट होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक डोनरचा डेटा 'नॅशनल रजिस्ट्री'शी जोडला गेला पाहिजे. जेणेकरून एका महिलेचे शोषण पुन्हा होणार नाही. तसेच, समाजात बिजांड दानाबद्दल असलेल्या गैरसमजांना दूर करणे आणि त्यातील धोके स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.
विज्ञानाने दिलेली देणगी जेव्हा व्यापाराचे साधन बनते, तेव्हा त्याचे रूपांतर शापात होते. स्त्री बिजांडांची विक्री हा केवळ एका महिलेचा प्रश्न नसून, तो समाजाच्या नैतिक अध:पतनाचा पुरावा आहे.
शरीराच्या भागांची विक्री करून भूक भागवण्याची वेळ येणे, हे कोणत्याही प्रगत समाजासाठी लाजीरवाणे आहे.
