संस्कृती आणि भावनांशी जोडलेल्या गोष्टी कायद्याने कधीच संपवता येत नाहीत.१९६०च्या दशकात घरोघरी असलेल्या सोन्यावर बंदी घालणाऱ्या कायद्याची गोष्ट ऐकण्यासारखी आहे.
तुम्हाला वाटतं की सरकार एखादा कडक कायदा करून लोकांच्या पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या सवयी एका रात्रीत बदलू शकतं? मग तुमचा हा समज साफ चुकीचा आहे. विशेषतः जेव्हा विषय भारतीयांच्या 'सोन्या'चा असतो, तेव्हा तर भलेभले कायदेही गुडघे टेकतात. आज सोन्याचे भाव गगनाला भिडले असताना आणि 'डिजिटल गोल्ड'च्या गप्पा मारल्या जात असताना, ६० च्या दशकातील त्या काळ्या कायद्याची गोष्ट ऐकण्यासारखी आहे.
१९६८ मध्ये भारत तेव्हा आर्थिक संकटातून जात होता. परकीय चलन संपत चाललं होतं आणि रुपयाची किंमत घसरत होती. सरकारला वाटलं की, भारतीय लोक सोन्यावर जे अफाट प्रेम करतात, त्यामुळे देशाचं नुकसान होतंय. लोक सोनं विकत घेण्यासाठी परकीय चलन खर्च करतात, असा सरकारचा समज होता. मग काय,मोरारजी देसाईंनी संसदेत आणलेला'गोल्ड (कंट्रोल) ॲक्ट, १९६८' पास झाला आणि एका रात्रीत भारतीयांच्या तिजोरीवर सरकारी पहारा बसला.
या कायद्याने असे काही नियम लादले की ऐकूनच अंगावर काटा येईल. नागरिकांनी सोन्याची नाणी किंवा लगडी (बिस्किट्स) बाळगण्यावर पूर्ण बंदी आली. इतकंच नाही, तर दागिन्यांच्या शुद्धतेवरही कुऱ्हाड चालवण्यात आली. सोन्याचे दागिने फक्त १४ कॅरेटचेच असावेत, असा अजब नियम काढला गेला. आता तुम्हीच सांगा, ज्या देशात २२ किंवा २४ कॅरेटच्या पिवळ्याधमक सोन्याशिवाय लग्नाचं पाऊल पुढे पडत नाही, तिथे १४ कॅरेटचं 'पांढरं' सोनं कोणाला आवडणार?
आता इथे एक ट्विस्ट आला. सरकारला वाटलं होतं की या नियमांमुळे लोक सोनं घेणं बंद करतील. पण झालं नेमकं उलट. भारतीयांनी आपलं सोनं सरकारला देण्याऐवजी ते जमिनीखाली गाडायला सुरुवात केली. घराघरांत गुप्त कप्पे तयार झाले. ज्यांना सोनं हवंच होतं, त्यांनी ते चोरट्या मार्गाने मिळवायला सुरुवात केली.
गोष्ट अशी आहे की, या कायद्याने भारतात 'स्मगलिंग'च्या धंद्याला सुगीचे दिवस आणले. मुंबईच्या बंदरांवर रात्रीच्या वेळी सोन्याची बिस्किट्स उतरू लागली. हाजी मस्तान आणि वरदराजन मुदलियार सारख्या डॉनची साम्राज्यं याच सोन्याच्या तस्करीवर उभी राहिली. कायद्याने सोनं दुर्मिळ केलं आणि काळ्या बाजाराने ते घराघरांत पोहोचवलं. आपल्या कोल्हापूरच्या 'साज'पासून ते पुण्याच्या 'बाजूबंद'पर्यंत, प्रत्येक दागिन्यासाठी लोक जास्तीचे पैसे मोजून काळ्या बाजारातून सोनं घेऊ लागले.
या सगळ्यात सर्वात जास्त हाल झाले ते आपल्या पारंपरिक सुवर्णकारांचे. पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली त्यांची कला एका कागदाच्या तुकड्याने 'बेकायदेशीर' ठरवली. परवाने मिळवण्यासाठी सोनारांना सरकारी कचेऱ्यांचे उंबरठे झिजवावे लागले. अनेकांचे पिढीजात व्यवसाय बंद पडले आणि कारागिरांवर उपासमारीची वेळ आली.
तब्बल २२ वर्षं हा कायदा देशाच्या गळ्याचा फास बनून राहिला. अखेर १९९० मध्ये सरकारला आपली चूक उमजली. तत्कालीन अर्थमंत्री मधु दंडवते यांनी मान्य केलं की, या कायद्याने सोन्याचा वापर कमी होण्याऐवजी तस्करी आणि गुन्हेगारी मात्र वाढली. ६ जून १९९० रोजी हा कायदा कायमचा रद्द करण्यात आला आणि भारतीय बाजारपेठ पुन्हा एकदा सोन्यासारखी झळाळू लागली.
आज ऑगस्ट २०२६ मध्ये आपण पाहतोय की, सोन्याचे दर प्रति तोळा दिड लाखांच्यावर असतानाही भारतीयांचं सोनं प्रेम कमी झालेलं नाही. नुकत्याच आलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतीय कुटुंबांकडे आजही जगातील सर्वात जास्त म्हणजे सुमारे २८,००० टन सोनं साठवलेलं आहे.
मंडळी,१९६८ चा तो काळ आपल्याला एकच गोष्ट शिकवून गेला—संस्कृती आणि भावनांशी जोडलेल्या गोष्टी कायद्याने कधीच संपवता येत नाहीत. आज आपण सोन्यात गुंतवणूक करण्यासाठी 'सोव्हरन गोल्ड बाँड्स' किंवा 'ईटीएफ' वापरत असलो, तरी घरच्या कपाटातल्या त्या दोन तोळ्याच्या पाटल्यांची किंमत कोणत्याही कागदी तुकड्यापेक्षा जास्तच राहणार, नाही का?
