पी.एन. हक्सर-बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा 'मास्टरमाइंड': ४८ तासांत कसं बदललं देशाचं नशीब?
१९ जुलै १९६९ रोजी झालेलं १४ बँकांचं राष्ट्रीयीकरण हा केवळ आर्थिक निर्णय नव्हता, तर तो पी. एन. हक्सर यांनी रचलेला एक अचूक राजकीय 'मास्टरस्ट्रोक' होता.
काल या ऐतिहासिक घटनेला ५७ वर्षं पूर्ण झाली.
१९ जुलैच्या त्या निर्णयाने भारताच्या बँकिंग क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलला. इंदिरा गांधींच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात पी. एन. हक्सर हे केवळ प्रधान सचिव नव्हते,तर ते सरकारचा वैचारिक कणा होते. काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्ष आणि मोरारजी देसाईंचा राजीनामा यामुळे इंदिराजींचं राजकीय अस्तित्व पणाला लागलं होतं.अशा वेळी हक्सर यांनी अर्थशास्त्राला राजकारणाची जोड देत एक धाडसी डाव खेळला.१६ जुलै १९६९ रोजी हक्सर यांनी के. एन. राज आणि पी. एन. धर यांसारख्या दिग्गज अर्थतज्ज्ञांशी चर्चा केली होती. राज यांनी या निर्णयाचं जोरदार समर्थन केलं, पण अंमलबजावणीसाठी किमान सहा महिन्यांचा वेळ मागितला. मात्र,हक्सर यांना माहित होतं की त्यांच्याकडे सहा दिवसही नाहीत.राजकीय संकट दारात उभं असताना वेळ हीच सर्वात मोठी किंमत होती.हक्सर यांनी नियमावली बाजूला सारून 'इमर्जन्सी मिशन मोड'वर काम सुरू केलं.त्यांनी डी. एन. घोष, ए. बक्षी, आर. के. शेषाद्री आणि अ‍ॅटर्नी जनरल निरेन डे यांसारख्या विश्वासू अधिकाऱ्यांची एक छोटी टीम तयार केली.अवघ्या ४८ तासांत बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या वटहुकुमाचा (Ordinance) मसुदा तयार झाला. हे काम इतक्या गुप्तपणे करण्यात आलं की, विरोधकांना सोडाच,पण मंत्रिमंडळातील अनेक सहकाऱ्यांनाही याची कुणकुण लागली नाही.
१९ जुलैच्या संध्याकाळी इंदिरा गांधींनी रेडिओवरून देशाला संबोधित केलं.आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या भाषणाचा मसुदा हक्सर यांनी नाही, तर अर्थतज्ज्ञ आय. जी. पटेल यांनी लिहिला होता.पटेल हे मोरारजी देसाईंच्या जवळचे आणि बाजारपेठ धार्जिणे मानले जात.तरीही हक्सर यांनी त्यांच्या मसुद्यात एकही शब्द न बदलता तो स्वीकारला. ही हक्सर यांची कार्यपद्धती होती – योग्य कामासाठी योग्य माणसाची निवड करणे आणि त्याच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवणे.हक्सर केवळ निर्णय घेऊन थांबले नाहीत. निर्णयाची अंमलबजावणी नीट व्हावी यासाठी त्यांनी अर्थ मंत्रालयात स्वतंत्र 'बँकिंग विभाग' निर्माण केला.नोकरशाहीचा विरोध डावलून आर. के. हजारी यांच्यासारख्या गुणवान व्यक्तींची आरबीआयच्या डेप्युटी गव्हर्नरपदी नियुक्ती केली.हक्सर यांना नंतर जेव्हा विचारण्यात आलं की, इतक्या घाईत आणि गुप्तपणे घेतलेला हा निर्णय योग्य होता का? तेव्हा त्यांनी दिलेलं उत्तर आजही विचार करायला लावणारं आहे. ते म्हणाले, "बँकांचं राष्ट्रीयीकरण अटळ होतं, फक्त त्याची वेळ राजकारणाने ठरवली."त्यांच्या मते, हा निर्णय आर्थिकदृष्ट्या समर्थनीय होताच, पण त्याची अंमलबजावणी ही तत्कालीन राजकीय परिस्थितीची गरज होती.
आज जेव्हा सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांच्या खासगीकरणाची चर्चा पुन्हा एकदा जोर धरत आहे, तेव्हा हक्सर यांनी ५७ वर्षांपूर्वी दाखवलेली ते प्रशासकीय कौशल्य पुन्हा एकदा अभ्यासाचा विषय ठरत आहे.
एका सनदी अधिकाऱ्याने केवळ फाईल्स न हलवता देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा कशी द्यावी, याचं पी. एन. हक्सर हे आजही सर्वात मोठं उदाहरण आहेत.
आजच्या काळात जेव्हा मोठे निर्णय घेताना अनेकदा नोकरशाही अडखळते, तेव्हा हक्सर यांनी ४८ तासांत घडवलेला तो चमत्कार प्रशासनासाठी एक धडा नाही का?
या बॅंका कोणत्या हे अनुत्तरित रहायला नको म्हणून ही वाचा त्या १४ बॅंका ची यादी ?
सेंट्रल बॅंक,बॅंक ऑफ इंडिया,पंजाब नॅशनल बॅंक, बॅंक ऑफ बरोडा,युनायटेड बॅंक,कॅनरा बॅंक,देना बॅंक,सिंडीकेट बॅंक,युनियन बॅंक,अलाहबाद बॅंक,इंडियन बॅंक,बॅंक ऑफ महाराष्ट्र,इंडियन ओव्हरसीज बॅंक, युको बॅंक
पहा,सोबतचा फोटो: निर्णय जाहीर केल्यानंतर श्रमीक वर्गाने इंदिरा गांधींना हार घालून आपला आनंद व्यक्त केला .
