बॅंका आपल्याच हातानी स्वत:चं मुंडण का करून घेतात ? गेल्या काही दिवसात या दोन बातम्या तुम्हाला अस्वस्थ करून गेल्या असतील.जर तुम्ही कर्जाच्या दबावाखाली असाल तर नक्कीच तुम्हाला या बातम्यांची तीव्रता जाणवली असेल. काय आहेत या बातम्या ?
क्रमांक १- झी कंपनीचे संस्थापक सुभाष चंद्र यांना कंपनीवर असलेल्या एकूण कर्जाच्या ९९.९७% कर्जातून मुक्त करण्यात आले आहे.म्हणजेच एकूण ₹२२००६.५७ कोटी कर्जापैकी फक्त ₹ ६.५ कोटींचा परतावा घेऊन बॅंकानी त्यांच्या डोक्यावरचा भार हलका केला आहे.
क्रमांक २ - जे.सी. फ्लॉवर्स या दुसऱ्या कंपनीने एस्सेल या कंपनीच्या माथ्यावर असलेल्या ₹ ६५०० कोटींपैकी ₹१५०० कोटी घेऊन खटला संपवला आहे.
इथे थोडासा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे ते आधी समजून घेऊ या. क्रमांक १ -ज्या कर्जाला सुभाष चंद्र यांनी 'वैयक्तिक हमी' दिली होती त्यातून ₹ ६.५ कोटीवर बॅंकानी समाधान करून घेतलं आहे. क्रमांक -२ जे.सी. फ्लॉवर्सने दिलेली सूट 'कंपनी'ला दिली आहे.
आता हा खुलासा वाचूनही मूळ प्रश्न तसाच सतावत राहतो की बॅंका इतकी सूट का देतात ? या सूट देण्याला बॅंकेच्या भाषेत 'हेअरकट' म्हणतात. हेअरकट म्हणजे आपल्या सामान्यांच्या भाषेत बॅंका आपल्याच हातानी स्वत:चं मुंडण करून घेतात. पण का ? ते आता समजून घेऊ या
हे वाचायला एखाद्या सवलतीच्या सेलसारखं वाटतं. पण हा सेल फक्त निवडक लोकांसाठी असतो. बँकिंग क्षेत्रात 'हेअरकट' म्हणजे कर्ज वसुलीत दिलेली प्रचंड मोठी सूट. जेव्हा एखादा उद्योगपती कर्ज फेडू शकत नाही, तेव्हा बँका कोर्टात जातात. तिथे 'इन्सॉल्व्हन्सी'ची प्रक्रिया सुरू होते. शेवटी काहीच न मिळण्यापेक्षा जे मिळेल ते पदरात पाडून घेण्याकडे बँकांचा कल असतो.
वर दिलेले सुभाषचंद्र यांच्या एसेल ग्रुपचे उदाहरण याचे ताजे उदाहरण आहे.कर्ज वसुलीसाठी बँकांनी दीर्घकाळ लढा दिला. मात्र,शेवटी अवघ्या ३ ते ५ टक्के रकमेवर समाधान मानावे लागले. विजय मल्ल्या किंवा नीरव मोदी यांच्या प्रकरणातही आपण हेच पाहिले आहे. तिथेही हजारो कोटींची थकबाकी असताना बँका हतबल दिसतात.
आता प्रश्न येतो तुमच्या-माझ्यासारख्या सामान्य ग्राहकांचा. समजा तुम्ही गृहकर्ज किंवा शैक्षणिक कर्ज घेतले आहे. त्याचा एक हप्ता चुकला तरी बँकेचे वसुली एजंट दारात उभे राहतात. सिबिल स्कोअर खराब करण्याची धमकी दिली जाते. प्रसंगी राहते घर जप्त करून त्याचा लिलाव केला जातो.
सामान्यांसाठी बँका 'वन टाइम सेटलमेंट' (OTS) च्या योजना आणतात. पण त्यात ९७ टक्के सूट कधीच मिळत नाही. तिथे जास्तीत जास्त व्याजात थोडी सवलत दिली जाते. मुद्दल तर बँका वसूल करतातच. मग हा न्याय मोठ्या उद्योगपतींसाठी वेगळा का असतो?
यामागचं कारण म्हणजे मोठ्या कंपन्यांची कायदेशीर ताकद. त्यांच्याकडे नामांकित वकिलांची फौज असते. ते नियमांच्या पळवाटा शोधून बँकांना वाटाघाटी करायला भाग पाडतात. बँकांना वाटते की १०-२० वर्षे कोर्टात खेचण्यापेक्षा जे मिळतेय ते घेऊन प्रकरण मिटवावे. सामान्यांकडे ना इतका वेळ असतो, ना इतका पैसा.
विश्लेषकांच्या मते, बँकांचा हा 'हेअरकट' प्रत्यक्षात करदात्यांच्या पैशावरचा घाला असतो. बँकांचे हे कोट्यवधींचे नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकार पुन्हा त्यात भांडवल ओतते. हे भांडवल शेवटी लोकांच्या करातूनच जमा झालेले असते. म्हणजेच, एका उद्योगपतीचे कर्ज माफ करण्यासाठी सामान्य माणूस किंमत मोजत असतो.
पूर्वीच्या काळात कर्ज न फेडणे हा सामाजिक गुन्हा मानला जायचा. आज मोठ्या कॉर्पोरेट जगात ते 'बिझनेस स्ट्रॅटेजी'चा भाग झाले आहे. बँकांचे नियम सामान्यांसाठी लोखंडी साखळदंड आहेत, पण धनदांडग्यांसाठी ते रबरासारखे लवचिक होतात.
एका बाजूला ९७ टक्के सूट आणि दुसऱ्या बाजूला अल्पभूधारक शेतकऱ्याच्या ट्रॅक्टरची जप्ती. हा विरोधाभास आपल्या अर्थव्यवस्थेचे क्रूर वास्तव मांडतो. कर्जाचा डोंगर सर करताना सामान्य माणूस दमतो, पण बडे उद्योगपती मात्र 'हेअरकट' करून पुन्हा ताजेतवाने होतात. बँकिंग व्यवस्थेतील ही सवलत खरोखरच उद्योगांना वाचवण्यासाठी आहे की फक्त मोठ्यांना सावरण्यासाठी, हा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
