भारताच्या फाळणीवर शिक्कामोर्तब करणारी ती दुपार: जून १९४७ ची ती दुपार. नवी दिल्लीतील कॉन्स्टिट्यूशन हाऊस'च्या हॉलमध्ये प्रचंड उकाडा होता. छताला टांगलेले पंखे पूर्ण वेगाने फिरत होते, पण तिथे जमलेल्या काँग्रेस नेत्यांच्या कपाळावरचा घाम थांबत नव्हता. समोर मंचावर बसलेल्या दिग्गज नेत्यांच्या डोळ्यांसमोर अखंड भारताचे स्वप्न धुळीस मिळत होते. याच दिवशी भारताच्या नकाशावर रक्ताने माखलेली एक कायमस्वरूपी रेघ ओढली जाणार होती.
अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या (AICC) या बैठकीत एक असा प्रस्ताव मांडला जाणार होता, ज्याने येणाऱ्या पिढ्यांचे भविष्य बदलणार होते. फाळणीचा हा प्रस्ताव गोविंद वल्लभ पंत यांनी मांडला होता.मौलाना आझाद यांनी त्याला दुजोरा दिला.ज्या आझाद यांनी आयुष्यभर फाळणीला विरोध केला, त्यांनाही त्या दिवशी परिस्थितीसमोर झुकावे लागले होते.
वस्तुस्थिती अशी आहे की, त्या दिवशी दिल्लीत केवळ एका प्रस्तावावर चर्चा नव्हती, तर एका युगाचा अंत होत होता. ब्रिटीश सरकारने मांडलेला 'माऊंटबॅटन प्लॅन' स्वीकारण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय काँग्रेससमोर उरला नव्हता. देशात ठिकठिकाणी उसळलेले जातीय दंगे आणि रक्ताच्या नद्या थांबवण्यासाठी हे 'कडू औषध' पिणे अनिवार्य झाले होते.
या प्रस्तावानुसार ब्रिटीश भारताची दोन स्वतंत्र डोमिनियन्समध्ये फाळणी होणार होती.भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना पूर्ण स्वायत्तता आणि सार्वभौमत्व दिले जाणार होते. ब्रिटीश राजवटीकडून सत्ता हस्तांतरित करण्याची ही सर्वात मोठी आणि तितकीच वेदनादायी प्रक्रिया होती. या निर्णयाने लाखो लोकांची घरे, नाती आणि आठवणी एका रात्रीत 'परकी' होणार होत्या. काँग्रेसने हा निर्णय अत्यंत जड अंतःकरणाने घेतला होता.
महात्मा गांधी त्या दिवशी शांत होते. त्यांनी फाळणीला कधीही मनातून स्वीकारले नव्हते, पण देशात सुरू असलेला हिंसाचार त्यांना अस्वस्थ करत होता. 'जर संपूर्ण देशाला फाळणी हवी असेल, तर मी काय करू शकतो?' असा उद्विग्न सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता.
या निर्णयामागे एक मोठे राजकीय कारणही होते. ब्रिटीश सरकार लवकरात लवकर भारत सोडून जाण्याच्या तयारीत होते.जर काँग्रेसने हा प्लॅन स्वीकारला नसता,तर देश यादवी युद्धाच्या खाईत लोटला गेला असता.सत्तेचे हस्तांतरण शांततेत व्हावे, हाच त्यावेळच्या नेतृत्वाचा मुख्य उद्देश होता.
आकडेवारी सांगते की, या एका निर्णयामुळे जगातील सर्वात मोठे स्थलांतर झाले. सुमारे १.५ कोटी लोकांना आपली घरे सोडावी लागली. या प्रक्रियेत झालेल्या हिंसाचारात १० ते २० लाख लोकांनी आपले प्राण गमावले. हा केवळ जमिनीचा तुकडा नव्हता, तर मानवी संवेदनांचा झालेला लचका होता.
आज ७९ वर्षांनंतरही, जून १९४७ चा तो दिवस भारतीय राजकारणात चर्चेचा विषय ठरतो.
आजही सोशल मीडियावर या निर्णयावरून वादविवाद झडतात. काही लोक याला 'ऐतिहासिक चूक' मानतात, तर काही जण याला 'काळाची गरज' म्हणतात. पण त्या दिवशी दिल्लीच्या त्या हॉलमध्ये घेतलेला निर्णय हा भारताच्या आधुनिक इतिहासातील सर्वात मोठा वळणबिंदू होता.त्या बैठकीत अनेक नेत्यांनी फाळणीला कडाडून विरोध केला होता. पुरुषोत्तम दास टंडन यांनी या प्रस्तावाविरुद्ध मतदान केले होते.तरीही बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर झाला. भारताने आपले एक अंग कापून स्वातंत्र्य मिळवण्याचे मान्य केले होते. तो निर्णय केवळ सीमारेषा आखणारा नव्हता, तर तो दोन भिन्न विचारसरणींना कायमचे वेगळे करणारा होता.
आजच्या पिढीसाठी हा केवळ इतिहासाच्या पुस्तकातील एक धडा असू शकतो. मात्र, ज्यांनी तो काळ अनुभवला, त्यांच्यासाठी ही आजही एक भळभळती जखम आहे.
सत्तेच्या वाटाघाटीत जेव्हा भूगोल बदलला जातो, तेव्हा सामान्यांचे आयुष्य कसे उद्ध्वस्त होते, याचे हे जिवंत उदाहरण आहे.जर त्या दिवशी काँग्रेसने फाळणीचा प्रस्ताव फेटाळला असता, तर आजचा भारत कसा असता? हा प्रश्न आजही अनुत्तरितच आहे.
