भारतीय सेन्सॉर बोर्डाने गेल्या काही दशकांत तब्बल १२० हून अधिक चित्रपटांना 'प्रमाणपत्र' नाकारून त्यांचे अस्तित्व नाकारले आहे. नुकताच 'सतलज' या चित्रपटावर घालण्यात आलेली बंदी याच मालिकेतील एक नवीन कडी ठरली आहे. पंजाबमधील पाणीप्रश्न आणि प्रादेशिक राजकारणाचे संवेदनशील धागेदोरे या चित्रपटात गुंफण्यात आले होते. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण देत काही राज्यांनी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर तात्काळ बंदी घातली आहे.
चित्रपट बंदीचा हा खेळ भारतात नवीन नाही. केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळ (CBFC) जेव्हा प्रमाणपत्र नाकारते, तेव्हा चित्रपट अधिकृतपणे थांबवला जातो. अनेकदा सेन्सॉर बोर्डाने हिरवा कंदील दाखवूनही राज्य सरकारे आपल्या विशेष अधिकारात चित्रपट रोखतात. राजकीय, धार्मिक किंवा सामाजिक भावना दुखावल्या जाण्याचे कारण यासाठी दिले जाते. सिनेमॅटोग्राफ ॲक्ट १९५२ मधील कलम ५(ब) सरकारला हे अधिकार प्रदान करते.
राजकीय संघर्षाचा विचार केल्यास १९७५ मधील 'आंधी' हे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या जीवनाशी यातील पात्राचे साम्य असल्याचा दावा करण्यात आला होता. आणीबाणीच्या काळात तर 'किस्सा कुर्सी का' या राजकीय उपरोधावर आधारित चित्रपटाच्या प्रिंट्स चक्क जाळून टाकण्यात आल्या होत्या. सत्तेला प्रश्न विचारणाऱ्या कलेचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न तेव्हा कमालीचा चर्चेत राहिला होता.
धार्मिक आणि जातीय संवेदनशीलतेच्या नावाखाली अनेक दर्जेदार कलाकृतींना फटका बसला आहे. २००५ मध्ये आलेला 'परझानिया' चित्रपट २००२ च्या गुजरात दंगलीवर आधारित होता. या चित्रपटाला गुजरातमध्ये प्रदर्शनासाठी प्रचंड विरोधाचा सामना करावा लागला होता. तसेच 'मोहल्ला अस्सी' या चित्रपटावर शिवराळ भाषा आणि धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप ठेवून दीर्घकाळ कायदेशीर लढाई लादली गेली होती.
भारतीय समाजात लैंगिकता आणि सामाजिक निषिद्ध मानल्या जाणाऱ्या विषयांवरही सेन्सॉरची कात्री चालते. १९९६ मध्ये दीपा मेहता यांचा 'फायर' चित्रपट दोन महिलांमधील समलैंगिक संबंधांवर भाष्य करत होता. या चित्रपटामुळे देशभर आंदोलने झाली आणि थिएटर्सची तोडफोड करण्यात आली. 'कामसूत्र: अ टेल ऑफ लव्ह' या चित्रपटाला तर त्याच्या लैंगिक आशयामुळे भारतात प्रदर्शनाची परवानगीच नाकारण्यात आली होती.
ट्रान्ससेक्सुअल्स आणि ड्रॅग क्वीन्सच्या आयुष्यावर आधारित 'द पिंक मिरर' (२००३) या चित्रपटाला आजही मुख्य प्रवाहातील प्रदर्शनासाठी संघर्ष करावा लागतो. अश्लीलतेचा शिक्का मारून अशा विषयांना मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवण्याची प्रवृत्ती नेहमीच दिसून आली आहे. निर्भया प्रकरणावर आधारित 'इंडियाज डॉटर' या डॉक्युमेंटरीवरही २०१५ मध्ये बंदी घालण्यात आली होती. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर चर्चा झडली होती.
यामागचं कारण थेट सांगायचं तर, चित्रपट हे समाजमनावर प्रभाव पाडणारे सर्वात मोठे माध्यम आहे. जेव्हा चित्रपट प्रस्थापित व्यवस्थेला किंवा विचारसरणीला आव्हान देतो, तेव्हा बंदीचे हत्यार उपसले जाते. 'सतलज'च्या निमित्ताने हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. कलेवर घातलेली ही बंदी खरंच समाजस्वास्थ्य टिकवते की विचारस्वातंत्र्याचा संकोच करते?
वस्तुस्थिती अशी आहे की, तंत्रज्ञानाच्या युगात बंदी घातलेले चित्रपट इंटरनेटच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचतातच. तरीही अधिकृत प्रदर्शनावर बंदी घालून सरकार आपला संदेश स्पष्ट करत असते. लोकशाहीत प्रेक्षकांना काय पाहायचे आणि काय नाकारायचे हे ठरवण्याचा अधिकार कोणाचा असावा, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
कलेच्या अभिव्यक्तीवर कायद्याचा पहारा असणे योग्य आहे की अवाजवी?
