आयआरडीए (Insurance Regulatory and Development Authority) ही संस्था भारतातल्या सर्व विमा कंपन्यांची नियामक कंपनी आहे. २०००-२००१ या दरम्यान खाजगी विमा कंपन्यांसाठी विमाक्षेत्र खुले करण्यात आले. तेव्हापासून ही संस्था भारतातला विमा व्यवसाय नियंत्रित करत असते. विमाक्षेत्रात ग्राहकांच्या हिताचे निर्णय घेण्याचे महत्वाचे काम आयआरडीए करत असते. या आयआरडीए अलीकडेच आपल्या फायद्याचा एक निर्णय घेतलाय हो मंडळी.. नुकटाच एक सर्व्हे केला गेला. त्यात मिळालेल्या आकडेवारीत हे लक्षात आलं की ग्राहकांचे तब्बल १५,००० कोटीहून अधिक रुपये विमा कंपन्यांकडे पडून आहेत. म्हणून मग आयआरडीएने सगळ्या विमाकांपन्यांसाठी एक आदेश काढला. ही विमाकंपन्यांकडे जमा असलेली रक्कम ताबडतोब विमाधारकांना परत मिळावी यासाठी सर्व कंपन्यांनी तातडीचे प्रयत्न करावे आणि त्यासाठी काय पावले उचलली गेली याचे उत्तरही त्यांनी द्यावे.
सर्वात जास्त रक्कम कुणाकडे आहे ? अर्थातच आपल्या LIC कडे !!
सार्वजनीक क्षेत्रातली अग्रेसर कंपनी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ म्हणजे एलआयसीकडे या रकमेपैकी १०,००० कोटी जमा आहेत. हे पैसे ग्राहकांकडे कसे पोहचतील? त्यासाठी यंत्रणेत काय बदल घडत आहेत? काय समस्या आहेत, याची सर्व माहिती " बोभाटा" ने मिळवली आहे . आज आम्ही ही माहिती तुमच्यापर्यंत आणत आहोत .
इतकी मोठी रक्कम पडून का राहते?
LIC पुरतं बोलायचं झालं तर विमाधारकाने विमा घेतल्यानंतर विमा एजंटाने सतर्क राहून दरवेळी विम्याचा हप्ता गोळा करणे, जमा करणे आणि पॉलीसी चालू ठेवणे यासाठी मदत करणे अपेक्षित असते. पण विमाधारकाकडे चौकशी केल्यावर बहुतेक सगळ्यांचे एकच म्हणणे असते की पॉलीसी घेतल्यावर एजंट पुन्हा तोंडच दाखवत नाही. त्यामुळं हप्ता वेळेवर भरला जात नाही. पॉलीसी बंद पडते. बंद पॉलीसी सुरु करण्यासाठी एलआयसीच्या शाखेत जाऊन पैसे भरणे हे काही ग्राहकाकडून होत नाही. परिणामी पैसे एलआयसीकडे पडून राहतात.
आता हाच प्रश्न विमा एजंटाला विचारला जातो, तेव्हा काही ग्राहकांच्या बेपर्वाईच्या तक्रारी पण ऐकायला मिळतात. उदाहरणार्थ, घर बदललयानंतर नविन पत्ता न देणे, एकाच हप्त्याच्या रकमेसाठी अनेक हेलपाटे मारायला लावणे वगैरे वगैरे... कारणे काहीही असोत, पैसे LICकडे तसेच जमा राहतात हेच त्यातले तथ्य आहे.
पुढच्या मुद्द्याकडे वळण्यापूर्वी काही महत्वाची माहिती तुमच्याकडे असणे अत्यावश्यक आहे. समजा तुम्ही ३ वर्षांपेक्षा कमी काळ हप्ता भरला असेल, आणि पॉलीसी बंद पडून ५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला असेल, तर पैसे परत मिळत नाहीत. या प्रकाराला "lapsed without surrender value" असे म्हणतात.
त्यापेक्षा जास्त काळ हप्ता भरला असेल तर काही रक्कम परत मिळते. ही रक्कम पण ग्राहकाने घेतली नाही तर पॉलीसी मॅच्युअर झाल्यावर ग्राहकाला (paid up value + bonus ) इतकी रक्कम मिळते. महामंडळाकडे जी १०००० कोटीपेक्षा जास्त रक्कम बाकी आहे त्यामध्ये अशा रकमेचा मोठा हिस्सा आहे.
आता प्रश्न असा आहे की ही रक्कम परत कशी मिळवायची ?
अत्यंत सोपा मार्ग असा आहे की- आधार कार्ड, पॅन कार्ड, पॉलीसी बॉण्ड, आणि एक कॅन्सल्ड चेक घेऊन नजिकच्या शाखेत जावे. त्या शाखेच्या पॉलीसी सर्व्हीसिंग विभागात स्टेटस रीपोर्ट मिळेल. त्यावरून तुमची पॉलीसी कोणत्या शाखेत आहे हे कळेल. त्या शाखेत गेल्यावर मॅच्युरिटीचा फॉर्म भरून कागदपत्रं जमा केली की चार ते पाच दिवसांत रक्कम खात्यात जमा होते.
समजा, माझ्याकडे पॉलीसीचा बाँड नसेल किंवा पॉलीसी नंबरच नसेल तर काय? असा प्रश्न बर्‍याच जणांच्या मनात आला असेल त्यांनी काय करावे हे आता सांगतो.
नजिकच्या शाखेत जाऊन फक्त , नाव आणि जन्म तारीख सांगीतली तरीसुध्दा सर्व माहिती मिळेल. अर्थात ही माहिती मिळायला थोडा वेळ लागतो. कारण LICच्या ग्राहकांचा डेटा फार मोठा असतो. तरीपण साधारण अर्धा तास घालवल्यावर सगळी माहिती मिळते.
माहिती मिळाली, पैसे मिळणार हे पण कळले पण पॉलीसी बाँड हरवला आहे तर काय करावे?
हरकत नाही. त्याच शाखेतून फॉर्म ३८१५ आणि प्रश्नावली मिळते. फॉर्म ३८१५ वर स्टँपींग करून नोटराइज करावे . आणि इतर कागदांसोबत जमा करावे. सात आठ दिवसात पैसे खात्यात जमा होतील .
अशा चौकशा करायला किंवा मदत मागण्यासाठी काही ऑनलाईन सपोर्ट आहे का? फोनवर योग्य उत्तरे मिळतील का? असा जर तुमचा प्रश्न असेल आणि ऑनलाइन काम करणे तुम्हाला सोपे वाटत असेल तर एलायसीच्या पोर्टलवर (वेबसाइटवर) तुम्ही तक्रार नोंदवू शकता . एलआयसीकडे Grievance Redressal System साइटवर उपलब्ध आहे. या खेरीज "टच पॉइंट" म्हणजे तुमच्या सर्वात जवळ कोणता शाखा अधिकारी तुम्हाला मदत करू शकेल याची यादी पण उपलब्ध आहे. एलाअयसीकडे हे सर्व कामकाज बघणारे एक खाते आहे, ज्याचे नाव सीआरएम किंवा कस्टमर रिलेशन मॅनेजमेंट असे आहे, त्या खात्याला तुम्ही मेल पाठवून मदत मागू शकता. या शिवाय मदतीसाठी टोल फ्री हेल्प लाइन पण उपलब्ध आहे.
हे सर्व करणे अशक्य वाटत असेल तर " बोभाटा" तुमच्या मदतीला आहेच. तुमचा पॉलीसी नंबर आणि फोन नंबर आमच्याकडे मेसेजमधून पाठवा, नक्की मदत मिळेल... हो, इथं थेट कमेंटमध्ये आपली माहिती अशी उघडपणे पाठवू नका बरं...
