१५०० कोटींची 'सेटलमेंट' आणि NSE च्या IPO चा मार्ग मोकळा; सेटलमेंटमुळे संस्था स्वच्छ होतात,पण त्यातून झालेला सर्वसामान्यांचा तोटा कधी भरून निघणार?
नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) आणि सेबी (SEBI) यांच्यातील वादाचे 'लोणचे' गेल्या अनेक वर्षांपासून कोर्टात मुरत होते. पण गेल्या आठवड्यात या प्रकरणाला अनपेक्षित वळण मिळाले. तब्बल १५०० कोटी रुपयांची सेटलमेंट झाली आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजच्या आयपीओचा (IPO) मार्ग मोकळा झाला. एखाद्या अडकलेल्या लग्नाचं घोडं सरते शेवटी गंगेत न्हालं असंच काहीसं चित्र आता पाहायला मिळतंय.
यामागचं कारण म्हणजे गेल्या वर्षभरापासून खासगी बाजारात (Unlisted Market) सुरू असलेली प्रचंड हालचाल. ज्या गुंतवणूकदारांकडे NSE चे शेअर्स आहेत,त्यांना आता सोन्याचे दिवस पहायला मिळणार आहेत अशी चिन्हं आहेत. सुरुवातीला खाजगी बाजारात १४०० रुपयांच्या आसपास मिळणारा हा शेअर गेल्या महिन्यात २१०० रुपयांच्या पार गेला. आयपीओ येणार या एकाच चर्चेने मार्केटमध्ये मोठी हवा तयार केली होती.
वस्तुस्थिती अशी आहे की, या सगळ्यात मोठा अडथळा होता तो म्हणजे 'को-लोकेशन स्कॅम'. हा घोटाळा साधासुधा नव्हता. काही ठराविक ब्रोकर्सना इतरांपेक्षा आधी डेटा मिळावा, यासाठी एक्स्चेंजच्या सिस्टिममध्ये फेरफार केल्याचा आरोप होता. हा घोटाळा जवळजवळ ५०,००० कोटी रुपयांचा असावा, असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला होता. सेबीचा तर्क होता की, नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजचा गलथानपणा आणि काही बड्या अधिकाऱ्यांची आतून मिळालेली मदत यामुळेच हे शक्य झाले.
सेबीने या प्रकरणाचा तपास करताना अनेक धागेदोरे शोधले होते. पण यामुळे देशातील सर्वात मोठ्या स्टॉक एक्स्चेंजची प्रतिमा डागाळली जात होती. शेवटी, गेल्या आठवड्यात १५०० कोटी रुपयांचा दंड भरून हे प्रकरण मिटवण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. ही सेटलमेंट म्हणजे केवळ पैशांचा व्यवहार नाही, तर गुंतवणूकदारांचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्याचा एक प्रयत्न आहे.
आता गुंतवणूकदारांच्या नजरा नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजच्या 'पब्लिक इश्यू'कडे लागल्या आहेत. भारताच्या आर्थिक इतिहासातील हा सर्वात मोठा आणि बहुप्रतीक्षित आयपीओ ठरू शकतो. आपल्या महाराष्ट्रात जसं एखाद्या मोठ्या सणापूर्वीची तयारी सुरू असते, तशीच काहीशी धामधूम आता इन्व्हेस्टमेंट बँकर्स आणि ब्रोकर्सच्या कार्यालयात सुरू झाली आहे.
जर हा आयपीओ आला, तर तो शेअर बाजाराचे सर्व जुने विक्रम मोडीत काढू शकतो. खाजगी बाजारातील २१०० रुपयांचा भाव आता आयपीओच्या लिस्टिंगवेळी कुठे पोहोचणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. को-लोकेशन स्कॅमचे सावट दूर झाल्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारही आता पुन्हा एकदा NSE कडे सकारात्मकतेने पाहू लागले आहेत.
एका बाजूला तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शकता आणण्याचा दावा केला जातो, तर दुसऱ्या बाजूला सिस्टिममधील पळवाटा शोधून घोटाळे केले जातात. १५०० कोटींच्या या सेटलमेंटने सध्याचा प्रश्न सुटला असला, तरी भविष्यात अशा चुका होणार नाहीत याची खात्री कोण देणार? नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजचा हा प्रवास आता एका नव्या वळणावर येऊन ठेपला आहे, जिथे नफा आणि विश्वासार्हता या दोन्ही गोष्टींची कसोटी लागणार आहे.
वर्षानुवर्षे चाललेला हा कायदेशीर लढा संपला असला, तरी सामान्य गुंतवणूकदाराच्या मनात एक प्रश्न कायम आहे - मोठ्या सेटलमेंटमुळे संस्था स्वच्छ होतात, पण त्यातून झालेला सर्वसामान्यांचा तोटा कधी भरून निघणार?
