नुकतंच जागतिक आरोग्य संस्थेने कोरोना रोगाला pandemic घोषित केलं. याचा आधार घेऊन कदाचित भारतात १२३ वर्ष जुना कायदा लागू होऊ शकतो. काय आहे हा १२३ वर्ष जुना कायदा? तो आजच्या काळातही वापरला जाऊ शकतो का? चला तर जाणून घेऊया.
हा कायद्या १८९७ साली अस्तित्वात आला. या कायद्याला साथीचे रोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९७ म्हणतात. १८९७ च्या काळात प्लेगची प्रचंड मोठी साथ आली होती. प्लेगाचं निवारण करण्यासाठी त्याकाळी ब्रिटिश सरकारने नवीन कायदा अस्तित्वात आणला. तो कायदा म्हणजेच साथीचे रोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९७.
या कायद्याच्या अंतर्गत स्थानिक प्रशासनाला रोगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष अधिकार दिले जातात. असं म्हणतात की त्याकाळी वॉल्टर चार्ल्स रँड या इंग्रज अधिकाऱ्याने याच कायद्याची अंमलबजावणी केली होती आणि परिणामी चाफेकर बंधूंनी त्याची हत्या केली. हा इतिहास तुम्ही शाळेत वाचलाच असेल.
या कायद्यातलं कलम २ काय म्हणतं ते आता पाहूया.
"जेव्हा राज्य सरकारला राज्य किंवा राज्याच्या कोणत्याही भागाला कोणत्याही धोकादायक साथीच्या आजाराचा प्रादुर्भाव झाल्याची, रोग होण्याची शक्यता असल्याची, तो भाग साथीच्या रोगास बळी पडण्याची शक्यता असल्याची, धोकायदायक साथीचे रोग, महामारी होण्याची शक्यता वाटत असेल आणि राज्य सरकारच्या मते त्यावेळेस जर कायद्याच्या सामान्य तरतुदी (या रोगांस) यास सक्तीने आळा घालण्याच्या उद्देशाने अपुऱ्या वाटत असतील, तर अशा वेळेस राज्य सरकार खास उपाययोजना करु शकेल किंवा त्या करण्यासाठी एखाद्यास सक्षम करु शकेल आणि सार्वजनिक नोटीसद्वारे असे जाहिर केलेले तात्पुरते नियम सार्वजनिक किंवा कोणत्याही व्यक्तीने किंवा व्यक्तींच्या वर्गाने पाळणे हे अनिवार्य असेल."
याच कलमातील दुसऱ्या भागात लिहिलं आहे, की रेल्वेने किंवा इतर वाहनांनी प्रवास करणाऱ्यांची तपासणी करण्यासाठी राज्य सरकार मागील तरतुदींना विचारात घेऊन नवीन उपाय आणि नियम लागू करू शकतं. बाधा झाली असल्याचं आढळल्यास संशयित व्यक्तीला तात्पुरतं इतरांपासून वेगळं काढून हॉस्पिटलमध्ये ठेवण्यात येऊ शकतं.
कलम क्रमांक ३ नुसार जो कोणी साथीचे रोग प्रतिबंधात्मक कायद्याच्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नियमांचा भंग करेल, त्याला भारतीय दंड संहितेच्या १८८ कलमानुसार शिक्षा होऊ शकते.
तर मंडळी, १८९७ चा हा कायदा आजही अंमलात आणला जावा का यावर वाद आहेत, पण सध्याच्या घडीला हा कायदा संपूर्ण भारतात लागू होण्याची शक्यता आहे. हा लेख लिहित असताना गोव्यात साथीचे रोग प्रतिबंधात्मक कायदा लागू झाल्याची बातमी आली होती.
