कलकत्त्याच्या त्या बोळात ७ डिसेंबर १८५६ च्या रात्री एक वेगळाच उत्साह होता.ईश्वरचंद्र विद्यासागरांच्या मित्राचा मुलगा एका विधवेशी विवाह करणार होता. बाहेर सनातनी लोकांचा मोठा विरोध होता, पण आत एक नवा इतिहास लिहिला जात होता. हा केवळ एक विवाह नव्हता, तर शतकानुशतकांच्या गुलामीला दिलेलं ते चोख प्रत्युत्तर होतं.
आज १६ जुलै २०२६. बरोबर १७० वर्षांपूर्वी याच दिवशी 'हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा १८५६' संमत झाला होता. हा कायदा म्हणजे भारतीय स्त्रीच्या अस्तित्वासाठी पुकारलेलं एक युद्ध होतं. या युद्धाचे सेनापती होते ईश्वरचंद्र विद्यासागर. ज्या काळात विधवांना 'अशुभ' मानलं जायचं, त्या काळात त्यांनी शास्त्रांचा आधार घेऊन हा बदल घडवून आणला.
या कायद्यापूर्वी लॉर्ड विल्यम बेंटिक यांनी १८२९ मध्ये 'सती प्रथा' बंद केली होती. पण सती प्रथा बंद झाली तरी विधवांचं आयुष्य नरकापेक्षा कमी नव्हतं. पांढरं जाडं भरडं कापड, केस कापलेले आणि कोणत्याही सण-उत्सवात बंदी. अशा परिस्थितीत जगण्यापेक्षा मरणं बरं, अशी भावना त्याकाळी होती.
या कायद्याचा मसुदा लॉर्ड डलहौसी यांनी तयार केला होता. पण तो प्रत्यक्षात आला लॉर्ड कॅनिंग यांच्या कार्यकाळात. या कायद्याने केवळ लग्नाला मान्यता दिली नाही, तर अशा विवाहातून होणाऱ्या मुलांना कायदेशीर वारसदार मानलं. समाजाच्या बहिष्कारापासून संरक्षण देण्याचा प्रयत्नही यात होता. विद्यासागरांनी या कायद्यासाठी ९८७ सह्यांचं निवेदन सरकारला दिलं होतं. त्याविरुद्ध सनातनी लोकांनी तब्बल ४ पट जास्त सह्या गोळा करून विरोध केला होता. पण सत्याचा विजय झाला. आज १७० वर्षांनंतरही हा लढा संपलेला नाही.
आजही विधवांच्या मालमत्तेच्या हक्कासाठी आपल्याला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावे लागतात. नुकताच ६ जुलै २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एका विधवा महिलेचे मालमत्तेचे हक्क पुनर्संचयित केले आहेत. जानेवारी २०२६ मध्येही न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, सुनेला तिच्या सासऱ्याच्या इस्टेटीतून उदरनिर्वाहाचा हक्क आहे.
आपल्या महाराष्ट्रातही महात्मा फुले आणि विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी या चळवळीला पुढे नेलं. पण आजही ग्रामीण भागात किंवा काही उच्चवर्णीय कुटुंबांत विधवेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदललेला नाही. सामाजिक प्रतिष्ठा आणि आर्थिक स्वातंत्र्य या आजही विधवांच्या मुख्य समस्या आहेत.यामागचं कारण असं की, आपण कायदे बदलले पण मानसिकता बदलण्यासाठी अजूनही धडपडत आहोत. १७० वर्षांपूर्वी विद्यासागरांनी जे बीज पेरलं, त्याचं वटवृक्षात रूपांतर होण्यासाठी केवळ कायद्याची नाही, तर सामाजिक संवेदनेची गरज आहे.
इतिहास केवळ तारखांचा नसतो, तो संघर्षाचा असतो. १८५६ चा तो कायदा आजही आपल्याला आठवण करून देतो की, बदलाची सुरुवात एका धाडसी पावलाने होते. तो संघर्ष आजही प्रत्येक त्या महिलेसाठी सुरू आहे, जी स्वतःच्या हक्कासाठी उभी राहते.
स्त्रीच्या सन्मानाचा लढा हा केवळ तिचा नसून संपूर्ण समाजाच्या प्रगल्भतेची कसोटी आहे.
