वाहतूक व्यवस्था जास्तीतजास्त सुरक्षित व्हावी म्हणून मोटार वाहन कायद्यात नवीन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. कायद्यातील बदलांसाठी राज्यसभेत विधेयक मांडण्यात आलं होतं. हे विधेयक १३ विरुद्ध १०८ मतांनी मंजूर झालं आहे. राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर नवीन बदल लागू होतील.
चला तर पाहूया, हे नवीन बदल आहेत तरी काय!!
सुरुवात करूया शिक्षेपासून. कायद्या मोडल्यास पुढीलप्रमाणे दंड किंवा शिक्षा भोगावी लागेल.
१. दारू/ड्रग्सच्या नशेत गाडी चालवल्यास सध्या २०० रुपये भरावे लागतात. नवीन बदलानुसार १०,००० रुपये भरावे लागतील.
२. बेदरकारपणे गाडी (rash driving) चालवल्यास सध्या ही रक्कम १००० रुपये दंड आहे, नवीन नियमानुसार ५००० रुपये द्यावे लागतील.
३. सीट-बेल्ट लावला नसेल तर आजच्या घडीला केवळ १०० रुपये दंड आहे. नवीन नियमाप्रमाणे १००० रुपये भरावे लागतील.
४. ड्राईव्हिंग करताना फोनवर बोलत असाल तर ५००० रुपये भरावे लागतील.
५. अल्पवयीन व्यक्तीने कायदा मोडल्यास तर त्यासाठी त्याच्या आईवडिलांना जबाबदार धरलं जाईल. शिक्षेपासून वाचण्यासाठी आईवडिलांना हे सिद्ध करावं लागेल की त्यांच्या मुलाने/मुलीने केलेल्या कृत्याची त्यांना माहिती नव्हती. याखेरीज अल्पवयीन मुलाला/मुलीची चौकशी करण्यात येईल. गाडीचे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्यात येईल. म्हणजे शाळेत जाणारी मुलं स्कूटी चालवतात, ते आता जास्त गांभीर्यानं घेतलं जाईल.
६. अॅम्ब्युलंस, अग्निशमनदलाची गाडी अशा emergency vehicles ना मार्ग दिला नाही तर १०,००० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
७. राहता राहिला प्रश्न हेल्मेटचा. जर हेल्मेट घातलं नसेल तर बाईकचं लायसन्स ३ महिन्यांसाठी स्थगित करण्यात येईल आणि शिवाय १००० रुपये दंड आकारला जाईल.
हे झाले चालकांना लागू होणारे कायदे. नवीन कायद्यात कंत्राटदार आणि नगरपालिकेवर पण नवीन नियम लागू करण्यात आलेत. कंत्राटदाराने ठरलेल्या डिझाईनप्रमाणे रस्ते बांधले नसतील, तर त्याला १ लाख रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो.
कायद्यात रस्ते अपघातांसाठी पण तरतूद आहे. मृत व्यक्तीच्या घरच्यांना २ लाख रुपये दिले जातील. सध्या ही रक्कम फक्त २५ हजार रुपये आहे. जखमी व्यक्तीला दिल्या जाणाऱ्या १२,५०० रुपयांमध्ये पण वाढ झाली आहे आणि आता ती रक्कम ५०,००० रुपये करण्यात आली आहे. मुख्य म्हणजे पुढील काळात मोटार वाहन अपघात निधी तयार केला जाईल. या निधीचा वापर रस्ते वापरणाऱ्या प्रत्येकासाठी इन्शुरन्स कव्हर म्हणून केला जाईल.
वरील सर्व दंडाच्या रकमेत केंद्र सरकारकडून प्रत्येक वर्षी १० टक्क्यांनी वाढ करण्यात येऊ शकते.
तर मंडळी, हे नवीन बदल तुम्हाला कसे वाटले ? नवीन कायद्यामुळे रस्ते खरोखर सुरक्षित होतील का? तुमचं मत आम्हांला कमेंटबॉक्समध्ये नक्की कळवा..
