वाढत जाणारी महागाई (इन्फ्लेशन) हा सध्याचा चर्चेचा आणि काळजीचा विषय आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत जाणार्‍या किमती आणि हातातील पैशाची घटत जाणारी क्रयशक्ती या दोन्हींचा एकत्र परिणाम म्हणजे महागाई.
विकसीत देश असो वा विकसनशिल देश असो महागाई कमी जास्त प्रमाणात असतेच. जेव्हा हातातल्या चलनाची क्रयशक्ती म्हणजे खरेदी करण्याची ताकद अत्यंत क्षीण अथवा दुर्बळ होते तेव्हा देश आर्थिक संकटात सापडला आहे असे समजले जाते. कारणे अनेक असतात. अस्थिर सरकार, सरकारी धोरणात्मक चूका, सतत युध्दाजन्य परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती, इतर राष्ट्रांचा व्यापारावर बहिष्कार, नैसर्गिक साधनांचा तुटवडा वगैरे वगैरे !!
ही वाढती महागाई काही वेळा अत्यंत अतर्क्य पातळीवर जाते की कागदी चलनाला केवळ कागदाचीच किंमत उरते. यानंतर जे आर्थिक वावटळ सुरु होते त्याला हायपरइन्फ्लेशन असे म्हणतात. हायपरइन्फ्लेशनच्या परिस्थितीत रोज महागाई वाढतच जाते. काहीच दिवसात देशाची आर्थिक व्यवस्था कोलमडून पडते. अशा हायपरइन्फ्लेशनची काही उदाहरणे पाहूया.
१. महागाई हा फक्त गेल्या शंभर वर्षातलीच समस्या आहे असे नाही. अत्यंत बलाढ्य समजले जाणारे रोमन साम्राज्य सुद्धा महागाईमुळे कोसळले होते. रोमन सम्राटांचा अफाट वयक्तिक खर्च, लष्करी मोहिमेंवरती होणारा खर्च यामुळे रोमन साम्राज्याचे दोन तुकडे पडले. तरी पण महागाई वाढतच राहिली. यावर उपाय म्हणून चलनी नाणी, जी त्याकाळी शुद्ध चांदीची असत त्या नाण्यांमध्ये चांदीची प्रमाण कमी करणे हा एकच उपाय राज्यकर्त्यांच्या हातात राहिला. परिणामी शंभर टक्के चांदी असलेले नाण्यांमध्ये हळूहळू चांदीचे प्रमाण घटून ०.०२ टक्क्यांपर्यंत आले. थोडक्यात, मौल्यवान नाण्यांची किंमत शून्याला येऊन पोहोचली.
२. १९४७ साली हंगेरी मधील महागाई इतकी वाढली होती, की सरकारला शंभर क्विन्टिलियनची नोट छापावी लागली. आता तुम्ही म्हणाल की क्विन्टिलियन म्हणजे काय ? तर, क्विन्टिलियन म्हणजे एकावर २० शून्य. (100,000,000,000,000,000,000) या चलनाला कवडी इतके देखील मोल नव्हते.
३. पहिल्या महायुद्धानंतर जर्मनीच्या चलनाची किंमत इतकी शून्यवत झाली होती, की रोजच्या खरेदीसाठी खिशातून पैसे न नेता चक्क हातगाडीवरून पैसे लादून न्यावे लागायचे.
४. आपल्या कागदी चलनाला फियाट करन्सी म्हटले जाते. याचा अर्थ असा की सरकार सांगेल तीच किंमत या कागदाच्या तुकड्याला असेल. अनेक देशांमध्ये जास्तीतजास्त किमतीच्या नोटा छापून महागाईवर मात करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु आकडे बदलल्याने नोटेची किंमत बदलत नाही, हे लक्षात येईपर्यंत महागाईने पुढचा टप्पा गाठलेला असायचा. झिम्बाब्वेने अशीच एक शंभर ट्रिलियन डॉलर्सची नोट छापली होती. या नोटेला मोनोपोली खेळातल्या नोटेइतकीच किंमत होती.
५. इन्फ्लेशनचा कळस सध्या व्हेनेझुएलाने गाठलेला आहे. देशातल्या महागाईमुळे ४० लाख लोक देश सोडून शेजारच्या देशांमध्ये आश्रित म्हणून गेले आहेत. या महागाईची दोन उदाहरणे आपण बघूया. यावर्षी ऑगस्टमध्ये एक किलोग्राम टोमॅटो घेण्यासाठी ५ लाख बोलीव्हर (व्हेनेझुएलाचे चलन) द्यावे लागायचे, तर तीन केळ्यांसाठी पगारातला दहाव्वा हिस्सा खर्च व्हायचा.
६. आफ्रिकेत झिम्बाब्वे खेरीज इतर अनेक छोट्याछोट्या राष्ट्रांमध्ये हायपरइन्फ्लेशन धुमाकूळ घालत असतो. त्याचे उदाहरण म्हणजे ‘सियेरा लिओन’ हा देश. टिटॅनियम, बॉक्साईड, हिरे, यांच्या खाणींनी समृद्ध देश आहे, पण केवळ अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे महागाईच्या खाईत लोटला गेला आहे.सुदान, साउथ सुदान या सारख्या देशांमध्ये महागाई हे राजकीय शास्त्र म्हणून वापरले जाते. परिणामी हे देश कायम लढाईतच गुंतलेले राहतात. आफ्रिका खंडातल्या बऱ्याचशा देशांची हीच परिस्थिती आहे.
आता आपण असे देश बघू या ज्या देशात महागाईने कळस गाठला आहे.
(देशांच्या नावापुढे दिलेले आकडे दरवर्षी वाढणाऱ्या महागाईचा दर दाखवतात)
१. व्हेनेझुएला - २८२९७२. ८ (१९ एप्रिल , २०१९)
२. झिम्बाब्वे - १७५.६६ (१९ जून , २०१९)
३. दक्षिण सुदान - ५६.१ (१९ मार्च, २०१९)
४. उत्तर कोरिया - ५५ - (१३ जुलै, २०१९)
५. अर्जेटिना - ५४.४ (१९ जुलै , २०१९)
६. सुदान - ५२.३ (१९ जुलै, २०१९)
७. इराण - ४८ (१९ जुलै, २०१९)
८. लाइबेरिया - २३.३ (एप्रिल १९, २०१९)
९. हैती - १८.६ (१९ जून, २०१९)
१०. सिएरा लिओन - १७.४६ (१९ मार्च, २०१९)
हे झाले महागाईने उच्चांक गाठलेले देश. आता पाहूया महागाईचा दर सर्वात कमी असलेले देश.
(२०१८ च्या सर्वेक्षणानुसार)
१. फ्रेंच पॉलिनेशिया ०
२. अरुबा -०.१
३. ब्रुनेई -०.२
४. सौदी अरेबिया -०.२
५. फॅरो बेटे -०.३
६. काँगो, प्रजासत्ताक -०.४
७. लीचेंस्टाईन -०.४
८. सोलोमन बेटे -०.५
९. अंडोरा -०.९
१०. उत्तरी मारियाना बेटे -२.५
ज्या ठिकाणी सत्तेचे केंदीकरण एका व्यक्तीकडे झालेले असते तिथे अर्थतज्ञांचा सल्ला अडगळीत टाकला जातो. जिथे लष्करी सामर्थ्य हेच सर्वश्रेष्ठ समर्थ समजले जाते अशा देशांच्या वाट्याला हायपरइन्फ्लेशन येणे हेच नैसर्गिकच असते. लोकशाही मूल्य जपणाऱ्या भारतासारख्या देशात या सर्व समस्यांवर चर्चा होते, चळवळी होतात, सरकारची कानउघाडणी केली जाते. यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे येणारी महागाई वगळता हायपरइन्फ्लेशन सारखी समस्या आपल्याला भेडसावणार नाही हे निश्चित आहे.
