डिजिटल क्रांतीने इतर अनेक गोष्टींपैकी एक महत्वाचा केलेला बदल म्हणजे तुम्ही घरबसल्या गाड्या मॉडीफाय करू शकता. यु ट्यूबवरबघून इतर गाड्यांचे स्पेअर पार्टस आणून घरीच गाडी बनवली असे अनेक किस्से तुम्ही ऐकले असतील. यात इलेक्ट्रिक गाड्या बनविणारेही अनेक आहेत. पण हे सगळे करण्यापूर्वी कायदा यावर काय म्हणतो हे जाणून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
२०१९ साली सर्वोच्च न्यायालयाने या संबंधी काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. विनित सारण यांनी हा निकाल दिला होता. यानुसार गाडीच्या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटवर असलेली गाडीची माहिती बदलेल असे कुठलेही मोडीफिकेशन बेकायदेशीर आहे. हा निकाल मोटर व्हेइकल्स ऍक्ट १९८८ ला धरून देण्यात आला आहे.
याचा अर्थ असा निघतो, गाडीच्या मेकॅनिकल साधनांत, म्हणजे इंजिन, बिगर ऍलोय व्हील्स, वाईडर टायर्स, लाऊडर हॉर्नस, यांच्यात केलेले मॉडीफिकेशन हे बेकायदेशीर आहे. तर एखाद्याला सीएनजी किट टाकण्यासारखा बदल करायचा असेल तर त्यासाठी केंद्र सरकारचे काही नियम पाळावे लागतील.
आता याव्यतिरिक्त गाडीत काही बदल करायचे तर ते तुम्ही करू शकता. पण त्यासाठी गाडीच्या निर्मात्याने मूळ तपशील सांगितले असतात त्यात बदल न करता बदलता येऊ शकतात. जसे गाडीचा रंग बदलणे, रेन वायजर्स, बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर्स, टायर्सची साईज बदलणे तसेच इंजिन स्वापींग हे सांगता येतील. यात फक्त इंजिन स्वापिंगमध्ये बदल करायचा असेल तर आरटीओची परवानगी घ्यावी लागते.
आता यात जर एखाद्याने वरील गोष्टी न पाळता काही करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला ५ हजारांचा दंड किंवा ६ महिन्यांची शिक्षा होऊ शकते. मॉडीफिकेशन केलेल्या गाड्या रस्त्यावर दिसल्या तर पोलीस थेट त्यांना जमा करू शकतात. या गाड्या प्रोजेक्टसाठी किंवा एखाद्या रेसिंग ट्रॅक किंवा घरगुती वापरासाठी चालू शकतात.
भारतात मॉडीफिकेशनवर बंदी आहे. तसेच गाडीत स्ट्रक्चरल बदल करता येत नाहीत. एवढेच नाही, तर जास्त मोठ्या टायर्सवरसुद्धा बंदी आहे. या मॉडीफाइड गाड्या कितीही भारी वाटल्या तरी त्या लोकल गॅरेजमध्ये बनवल्या असल्याने त्या घातक ठरू शकतात.
या गाड्या रस्त्यावर धावल्या तर एखाद्या ॲक्सिडेंटची शक्यता नाकारता येत नाही. पोलिसांचे या गाड्यांवर लक्ष असते. जर अशी गाडी सापडली तर पोलीस त्यावर कारवाई करू शकतात. म्हणून अशी एखादी गाडी घेण्यापूर्वी १०० वेळा विचार करावा.
उदय पाटील
